‘स्वदेशी वस्तु उत्पादन र उपभोगको दशक’ घोषणा सकारात्मक : परिसंघ

काठमाण्डौ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मंगलबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत आगामी दशकलाई स्वदेशी वस्तु उत्पादन र उपभोगको दशकका रूपमा अघि बढाउने घोषणालाई नेपाल उद्योग परिसंघ स्वागत गरेको छ। 

परिसंघले अघि बढाएको स्वदेशी वस्तु उत्पादन र उपभोग वृद्धि गर्ने दशक घोषणा गर्ने र परिसंघ र नेपाल सरकारको सहकार्यक्रमा अघि बढिरहेको मेक इन नेपाल–स्वदेशी अभियान कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने घोषणाप्रति राष्ट्रपति एवं सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद दिएको छ। 

नेपाली वस्तु उत्पादन र उपभोग दशक कार्यान्वयनका लागि कर तथा भन्सार दरमा सहुलियत दिने घोषणा भएको छ। तुलनात्मक लाभ भएका उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानी वृद्धि गर्ने, निर्यातमा अनुदान उपलब्ध गराउने, प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग दशक अघि बढाइने घोषणाले नेपालको औद्योगीकरणमा योगदान पुर्याउने परिसंघको बुझाइ छ। नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा भएका विषय कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी रुपमा बजेट विनियोजन हुनेमा परिसंघ विश्वस्त छ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम नेपालको औद्योगीकरणतर्फ केन्द्रित रहेको परिसंघको बुझाइ छ। उद्योगका लागि जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण गर्ने र जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावकलोन गर्ने, उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गरिने, निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनामा प्रोत्साहन गरिने जस्ता घोषणाले नेपालमा औद्योगिक वातावरण निर्माणमा सहयोग गर्नेछ। 

यसैगरी उद्योगको अग्र, पृष्ठ र समानान्तर सम्बन्ध भएका क्षेत्रको विकास गर्ने घोषणाले लघु, घरेलु, साना, मझौला एवं नवप्रवर्तनकारी उद्योगको विकासमा सहयोग पुग्ने परिसंघले जनाएको छ। 

निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउने घोषणाले निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापारमा प्रोत्साहन गर्ने परिसंघको विश्वास छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई न्यून दरमा विद्युत उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले नेपालको वस्तु उत्पादनको लागत न्यून हुन गइ स्वदेशी वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकासमा सहयोग पुग्ने परिसंघको बुझाइ छ। ‘करार उत्पादन प्रोत्साहन, पर्यटनलाई विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोतका रुपमा विकास गर्ने र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनको घोषणा सकारात्मक छन्’, परिसंघले भनेको छ। 

अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र दबाब रहेको बेला सरकारले नीति तथा कार्यक्रमबाट सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने घोषणा भएको छ। उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने, तीनै तहको समन्वयमा प्राकृतिक स्रोतको समन्यायिक वितरणको घोषणा भएको छ। 

कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको संवाहकका रुपमा अघि बढाइने घोषणाले कृषि क्षेत्रको सुधारमा सहयोग पुग्ने परिसंघले जनाएको छ। कृषि र वनलाई औद्योगिक उत्पादनसँग जोड्न सके ती क्षेत्रको औद्योगीकरणमा सहयोग पुग्ने परिसंघको बुझाइ छ। 

राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहेको आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नहुने घोषणाले विकास व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता ल्याउने परिसंघको ठहर छ। रेमिट्यान्स भित्र्याउन प्रोत्साहन गर्ने, सार्वजनिक सार्वजनिक निजी साझेदारीमा ठूला पूर्वाधार निर्माण गरिने, सार्वजनिक खर्चलाई नतिजामुखी बनाइने र पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने योजना अघि बढाउने घोषणा सकारात्मक छन्। 

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणका लागि पूर्वाधार विकास गर्ने, प्राविधिक शिक्षाको विकास गरिने, आधारभूत औषधी स्वदेशमै उत्पादन गर्ने, सिचाईको सुविधा विस्तार गर्नेजस्ता नीति तथा कार्यक्रमलाई परिसंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ। सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयबाट घोषणा भएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन भइ शीघ्र कार्यान्वयन प्रारम्भ हुने परिसंघको विश्वास छ।