– रमेशकुमार भट्टराई

विश्वका २०० भन्दा बढी राष्ट्र कोरोना संक्रमणसँग एकैपटक जुधिरहेका छन्। गरिबदेखि सम्पन्न तथा कमजोरदेखि शक्तिशालि राष्ट्र सबै नै यसबाट पीडित छन्।

नेपालमा कोरोना संक्रमण संख्या बढेसँगै १ महिनादेखि देश पूर्ण रुपमा लकडाउनमा छ। उद्योग–व्यवसाय तथा आवतजावत ठप्प छन्। संगठित तथा असंगठित क्षेत्रका गरी १० लाखभन्दा बढी व्यक्ति बेरोजगार भइसकेका छन्। 

विदेशमा कार्यरत ४० लाख श्रमशक्तिमध्ये ३० प्रतिशतजति उतै बेरोजगार भइसकेका छन् र देश फर्किने आशामा छन्। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोपलगायतका मुलुक अध्ययन गर्न गएका लाखौँ नेपाली विद्यार्थी पनि यो संकटमा आफ्नै देश फर्किने सोचमा देखिन्छन्। यसरी २५ देखि ३० लाख बेरोगारलाई व्यवस्थापन गर्ने चुनौती सरकारका सामु आउन थालेको छ।

लकडाउनके कारण सरकारको राजस्व लक्ष्यअनुसार उठ्न सकेको छैन। राजस्वको प्रमुख स्रोत आयात लकडाउनपछि पुँजी अभावमा खुम्चिने पक्का छ। विश्व बैंकले भनेअनुसार रेमिटान्स १४ प्रतिशतले घट्ने सम्भावना देखिन्छ। 

छिमेकी र विकसित मुलुक पनि कोरोनासँग लडिरहेकोले विदेशी सहायता आउने सम्भावना देखिँदैन। समग्रमा सरकारको आयको स्रोत कम हुँदै जाने र अर्कोतर्फ बेरोजगारीको विकराल समस्या बढ्दै जाने अवस्थामा कृषि क्षेत्र नै आशाको केन्द्र बन्दै गएको देखिन्छ।

विगतको १० वर्षे माओवादी द्वन्द्वको बेला बढ्दो असुरक्षा र वैकल्पित रोजगारीका लागि पच्चीसौँ लाख श्रमशक्ति विदेश पलायन भए। यसको सकारात्मक पक्ष रोजगारीका कारण नेपाली श्रमिकमा सीप र क्षमता बढ्यो, रेमिटान्सले गर्दा घर–घरका आय वृद्धिसँगै सरकारको विदेशी मुद्रा आर्जन पनि बढ्यो। तर सँगसँगै देशमा श्रमशक्तिको अभाव र कृषियोग्य जमिन बाँझो भई उत्पादकत्वमा ह्रास आयो । 

नेपालमा उपलब्ध कुल ३९ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये १३ लाख हेक्टर बाँझो हुन गयो। ६६ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहेको देशमा ३३ प्रतिशत जमिनमा खेती नहुनुले नै हामी परनिर्भतातिर गइरहेको संकेत गर्छ।

आज हामी तरकारी, फलफूल, खाद्यान्नलगायत जीविकोपार्जनका अधिकांश वस्तुका लागि छिमेकी देशमा निर्भर भएका छौँ। त्यसैले अहिले कोरोना कहरका रुपमा आए पनि रोजगारी र नेपालीको आयस्रोत वृद्धिका लागि कृषि क्षेत्रलाई विकास गर्ने ठूलो अवसर आएको मान्नुपर्छ।

आयातमुखी र रेमिट्यान्समुखी अर्थतन्त्र भएको देशमा सरकारले कृषिलाई खासै महत्व दिएको देखिएन। कृषि कार्यक्रमलाई भोट बैंक आकर्षित गर्ने रुपमा मात्र हेरियो। नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको ३१ प्रतिशतको योगदान कृषिप्रधान देशमा धेरै नै कम हो। 

सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल बजेटको ५.२० प्रतिशत अर्थात रु. ७९.८२ अर्बमात्र विनियोजन भएको थियो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत रु. ८.१० अर्ब छुट्याइयो । तर यो शीर्षक र अन्य सब्सिडीका रकमहरु हुनेखाने बाठा र राजनीतिक पहुँचवालाले पाएकोले वास्तविक कृषकसम्म पुग्न नसकेको अनुमान छ। कृषिलाई महत्व नदिएकोले पनि तरकारी तथा फलफूलका लागि अरुको भर पर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको छ। 

विदेशबाट आयातीत वस्तु पहाड–तराईका गाउँघरसम्म पुर्याइएकोले खेतबारी बाँझै राखेर घर–घरमा आएको रेमिट्यान्सलाई उपभोग्य वस्तु र मोजमस्तीमै खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको पाइन्छ।

तर कोरोनाका कारण समय र परिस्थिति फेरिएको छ। कोरोनाले प्रत्येक देश र नागरिकलाई यथार्थ धरातलमा ल्याइदिएको छ। विखण्डित परिवारलाई एक ठाउँमा जोडेको छ । विदेशमा रहेका र काम गर्नेलाई मातृभूमिको महत्व सम्झाएको छ । स्वास्थ र कृषि नै संकटकालमा चाहिने भनेर बुझाएको छ। 

त्यसैले कोरोना संक्रमण र लकडाउनमा सरकारको पहिलो प्राथमिकता नागरिकको स्वास्थको रक्षा गर्नु र यससम्बन्धी सेवाहरु उपलब्ध गराउनु हो।

दोस्रोमा अलपत्र परेकालाई तत्काल खाना र बासको व्यवस्था गर्नु र आममानिसका लागि वस्तु आपूर्तिको सहजता कायम गर्नु हो ।

तेस्रोमा बेरोजगार हुने दशौँ लाख जनताका लागि आयमूलक रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नु नै हो।

त्यसका लागि कृषिमा आमजनतालाई आबद्ध गरी रोजगारी सिर्जना गर्न, कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, कृषकको आयस्रोत बढाउँदै विश्व बैंकले अनुमान गरेको यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर १.८ देखि २.८ प्रतिशतभन्दा माथि लैजान सकिन्छ । त्यसका लागि तत्काल कृषि क्षेत्रमा निम्नबमोजिमको कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नु जरुरी देखिन्छ –

बाँझो जमिनको उपलब्धतातर्फ
१. प्रत्येक गाउँपालिकामार्फत वडास्तरमा व्यक्तिगत र स्थानीय निकायको स्वामित्वमा रहेको बाँझो (खेती नभएको) जग्गा र जग्गाधनीको लगत तयार गर्ने। यसरी लगत तयार गर्दा उपलब्ध जग्गाको क्षेत्रफलअनुसार ब्यक्तिलाई दिने र सामूहिक खेती गर्न सक्ने गरी जग्गाको दुई प्रकृतिको लगत बनाउने।

२. वडास्तरमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका र साना व्यवसाय गरी लकडाउनका कारण बेरोजगार भएकाहरुको उनीहरुका सीप र ज्ञानअनुसारको अर्को लगत तयार गर्ने।

३. व्यक्ति र स्थानीय निकायले लिजमा दिने जग्गाको लिज अवधि र आय वितरणको अनुपात निर्धारण गर्ने। व्यक्तिको जग्गा खेती गर्न सक्ने गरी पहिलो प्राथमिकता जग्गाधनीलाई दिने। निजले गर्न नसकेको जग्गा कम्तीमा १० वर्षका लागि गाउँपालिका र नगरपालिकाले लिजमा लिने । व्यक्तिको जग्गाको आम्दानीको २० प्रतिशत जग्गाधनीलाई, १० प्रतिशत गाउँपालिकालाई, ७० प्रतिशत लिजमा खेती गर्नेलाई दिने। गाउँपालिकाको जग्गाको हकमा २० प्रतिशत गाउँपालिकालाई र ८० प्रतिशत लिज लिनेलाई दिने गरी नीति बनाउने। आय बितरण प्रतिशतको सट्टा निश्चित रकममा पनि गर्न सकिन्छ।

४. गाउँपालिकाले खेती गर्न चाहने व्यक्ति वा समूहलाई सब लिजमा दिने गरी सम्झौता गर्ने। अनिवार्य खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने र लिजमा लिई खेती नगर्नेलाई कारबाहीको भागिदार बनाउने।

५. जग्गा ब्यक्तिलाई दिदा तराईमा न्युनतम ५ देखि ८ कठ्ठा र पहाडमा ३ देखि ५ रोपनि तथा सामुहिक खेति वा सहकारी मार्फत गर्दा न्युनतम १ बिघा वा १५ रोपनि दिने।कमर्सियल फार्मिङंको लागि पहाडमा ५० रोपनि र तराईमा ५० बिघा सहित सब्सिडि र कर छुटको ब्यवस्था गर्ने।

६. लिजमा जग्गा दिदा कुल जग्गाको १० प्रतिशतमा तरकारी खेति, २० प्रतिशतमा फलफूल खेति र ७० प्रतिशतमा खाद्यान्न र अन्य बालि लगाउने नीति बनाउने । तरकारी खेतिले घरमा दैनिक उपभोग गर्न र बजारमा बिक्रि गरि नगद प्राप्त भई घर खर्च चलाउन सजिलो हुने ।

पूँजीको ब्यवस्थाः

७. लकडाउनको कारण बेरोजगार हुने संग पूँजी हुँदैन । उनीहरुको जीवन निर्बाह पहिलो प्राथमिकता हुन्छ । अतः राज्यले प्रधानमंत्री रोजगार कोषमा भएको ८ अर्ब १० करोड र बैदेशिक र‍ोजगार कल्याणकारि कोषमा रहेको ५ अर्ब बाट श्रमिकले पाउने न्युनतम रकम १५००० को दरले ३ महिनाको लागि जीवन निर्बाह भत्ता उपलब्ध गराउने ।

८. जीवन निर्बाहको ग्यारेन्टि पछि निजको ज्ञान, सीप र गर्न सक्ने क्षमता अनुसार कृषि बिकास बैकं,साना किसान बैकं, लघु बित्त कम्पनी,सहकारी र अन्य बित्तीय संस्था मार्फत सरल तरिकाले काम अनुसार १ देखि ३ लाख सम्मको कर्जा किस्ता किस्तामा निर्ब्याजि उपलब्ध गराउने । ब्याज सब्सिडि सरकारले बैकं बित्तिय संस्थालाई दिने।काममा सहजिकरण र अनुगमन गाउपालिकाले गर्ने ।

प्रबिधि र साधनको उपलब्धताः

९. तरकारी, खाद्यान्न, फलफूल र पशुपालन गर्न चाहिने बीउ बिजन, बेर्ना, रसायनिक मल, किटनाशक औषधि,चल्ला, पाठो आदि कृषि र पशु शाखाको समन्वयमा गाउपालिकाले उपलब्ध गराउने ब्यवस्था गर्ने । यसको लागि सकभर प्रतेक गाउपालिकामा सहकारि मोडल वा पब्लिक प्राईभेट पाटनरसिप मोडलमा नर्सरि र पसल अनिवार्य रुपमा संचालन गर्न लाउने । यिनलाई शुरुमा स्थानिय निकाय वा सरकारबाट प्रोत्साहन र सब्सिडिको ब्यवस्था गर्ने ।

१०.प्राबिधिक सहयोग कृषि ब्यवसाय सफलताको लागि अति आवस्यक हुन्छ । सरकारको कृषि र पशु शाखाले प्रतेक गाउँ पालिका क्षेत्रमा ३/३ जना प्राबिधिकको सेवाको ब्यवस्था गर्ने। यिनिहरुबाट नियमित निरिक्षण, अनुगमन, प्राबिधिक सल्लाह र रिपोर्टिङंको ब्यवस्था गर्ने ।

११.सूचना र संचारले ठूलो फडको मारि सकेको छ। सो माध्यमबाट बेरोजगार तथा अन्यबाट संचालित तरकारि,खाद्यान्न,फलफुल र पशुपंक्षि बस्तु बिक्रिको नियमित छलफल, रेडयो एफ एम कार्यक्रम,भाईबर मैसेन्जर ग्रुपमा सुचना आदानप्रदान र बजार मुल्यको नियमित जानकारि दिने संयन्त्रको बिकास गर्ने।कल सेन्टर यसमा उपयोगि हुन सक्छ ।

१२. प्रत्येक गाउँपालिकामा सरकारि लगानिमा अथवा सब्सिडि दिएर स्थानियको लगानिमा कोल्ड स्टोरेजको निर्माण गराउने र उत्पादित तरकारि, फलफूल न्युनतम दर रेटमा भण्डारण गर्ने सुबिधा दिने ।

बजारको सुनिश्चितताः

१३.ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादित तरकारि र फलफुलले उचित बजार नपाउंदा फाल्नु पर्ने बाध्यता छ । बेरोजगारलाई खेतिमा लगाई उत्पादित बस्तुले उचित मूल्य र बजार पाएन भने निराश हुन्छन् । त्यसैले प्रत्येक गाउँपालिका नगरपालिकाले सब्सिडि दिएर भए पनि अनिवार्य रुपमा थोक खरिद बिक्रि केन्द्रको संचालन गर्नु पर्ने।पब्लिक प्राईभेट लगानिमा या सहकारि मोडेलमा पनि खोल्न सकिन्छ ।

१४.कृषि उपजमा बिचौलियाहरुको बिगबिगि छ।कृषकले थोरै मूल्य पाउने र ग्राहकले महंगा्े मूल्य तिर्नु पर्ने बाध्यता छ । यसलाई न्युनिकरण गरि तीन तह कृषक, थोकर खुद्रा बिक्रेता र उपभोक्ता गर्ने प्रयास गर्नु पर्ने।यसबाट बितरण खर्च न्यून भई कृषि उपजले उचित मूल्य पाउने ग्यारेन्टि हुन्छ ।

१५.बिकट जिल्लामा उत्पादित तरकारि फलफुल नजिकको हाट बजार वा शहर सम्म पुर्याउन कृषकलाई ढुवानि सब्सिडि दिने वा उत्पादित केन्द्रबाट गाउँपालिकाले उचित मुल्यमा संकलन गरि बिक्रि केन्द्र सम्म पुर्याउने ब्यवस्था गर्नु पर्ने ।

१६.कृषकको उत्पादनलाई उपभोग्य र बिक्रि योग्य बनाउन गुणस्तरीय र बिस्वसनीय पार्नु पर्छ।यस्को लागि अर्गेनिक खेतिलाई जोड दिने र उत्पादित उपज बजार पठाउनु अघि परिक्षण गर्न प्रतेक गाउंपालिकामा फुड क्वालिटि टेस्टिङं लैब स्थापना गर्नु पर्ने । यसरी उपरोक्त अनुसारको ब्यवस्था गरि दशौ लाखलाई र‍ोजगार दिन, बाँझो खेतलाई उत्पादनशील बनाउन,कृषिमा आत्मनिर्भर हुन र समग्रमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन सकिन्छ।यस्को लागि कृषि मंत्रालय, प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम, श्रम र‍ोजगार तथा सामाजिक मंत्रालय र सम्बध्द निकायबीच समन्वय गरी बिनियोजित बजेटलाई केन्द्रीकृत गरी एउटै ठाउँबाट परिचालन गर्दा रोजगारी वृद्धि र कृषिमा क्रन्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।

(लेखक महालक्ष्मी इन्स्योरेन्स कम्पनीका सीईओ हुन् ।)