काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रुष्ट बनेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्ध बिग्रिएकै कारण बुधबार बालुवाटारमा २५ विषयविज्ञहरुलाई डाकिएको छलफलमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडा सहभागी भएनन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले निकै ठूलो विश्वास गरी पार्टीभित्रै तीव्र विरोध हुँदा समेत टिकाइराखेका अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आफ्ना नजिकका मान्छेहरु प्रयोग गरी पार्टीकै बदनाम हुने गरी चलखेल गर्न थालेका पुष्टि हुँदै गएपछि प्रधानमन्त्री झस्किएका बालुवाटारस्थित उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । 

अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै देशभरका सेयर लगानीकर्ताहरुलाई चिढ्याएका अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गराउँदै आफ्नो कुर्सी टिकाइराखेका थिए । पार्टीभित्र चरम विवाद हुँदाको अवस्थामा समेत प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रपति समक्ष डा. खतिवडालाई सिफारिस गरे ।

पछिल्लो पटक पार्टीभित्रको समीकरण नै बिग्रिने गरी र शीर्ष नेताबीच निकै ठूलो खटपट हुने गरी उनको ठाउँमा बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने विषयमा समेत ओलीले खतिवडाकै साथ दिइरहे । डा. खतिवडाकै कारण बामदेव गौतमलाई हालसम्म राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गरिएको छैन । 

पार्टीभित्र तीव्र विरोध हुँदा हुँदै पनि ओलीले खतिवडालाई राष्ट्रियसभा सदस्यको रुपमा कार्यकाल सकिएकै दिन राजीनामा गर्न लगाएर भोलिपल्ट अर्थमन्त्रीमा पुनः नियुक्त गरे । त्यति मात्र होइन, आफ्ना विश्वासपात्र गोकुल बास्कोटा विवादित बनेपछि राजीनामा दिए, र बास्कोटाले सम्हालिरहेको संचार मन्त्रालय र सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी पनि ओलीले डा. खतिवडालाई नै दिए । 

ओलीले गरेको अति धेरै विश्वासमा पछिल्लो समय डा. खतिवडा र उनको टिमले खेल्ने काम गरेको रिपोर्टिङ बालुवाटारसम्म पुगेको छ ।

पछिल्लोपटक आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेसँगै त्यसमा डा. खतिवडा र उनको टिमले चलखेल गरेको देखिएपछि यसबाट प्रम ओली उनीप्रति सशंकित  बनेका छन् । 

खासमा विद्युतीय गाडीको भन्सार, अन्तशुल्क र कर ह्वात्तै बढाउने निर्णय बजेटअघि नै चुहिएपछि एक व्यापारिक घरानाले सरकारलाई करिब १ अर्ब राजश्व घाटा हुने गरी विद्युतीय गाडी स्वदेश भित्र्याएको विषयमा अर्थमन्त्री समेत जोडिन पुगेका छन् । विद्युतीय गाडीको भन्सार, अन्तशुल्क र सडक कर बढाइएको छ । यसअघि १० प्रतिशत रहेको विद्युतीय गाडीको भन्सार दरलाई बढाएर ४० प्रतिशत पुर्याइएको छ भने अन्तशुल्कलाई ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म बढाइएको छ । त्यस्तै, सडक निर्माण करलाई पनि ४ प्रतिशतबाट बढाएर यो वर्ष ५ प्रतिशत पुर्याउने निकै विवादित व्यवस्था गरिएको छ।
बजेट घोषणा हुनुभन्दा एक हप्ता अघि मात्रै विभिन्न नाकामार्फत एमजी कम्पनीका ११५ वटा विद्युतीय गाडी पारामाउण्ट मोटर्सले भित्र्याएको देखिएको छ । यो कम्पनी विशाल ग्रुपको हो । 

यस्तै, सोही समूहलाई लाभ पुग्ने गरी आयातित चकलेटको भन्सार घटाएको विषयले पनि अर्थमन्त्रीलाई विवादमा तानेको छ । यसअघि ४० प्रतिशत लाग्दै आएको चकलेटको भन्सारदर घटाएर अहिले ३० प्रतिशतमा झारिएको छ । हाल नेपाल आउने चकलेटको अधिकांश बजार हिस्सा विशाल ग्रुप अन्तर्गतकै कम्पनीले आगटेको छ । क्याटवरी, किटक्याट, स्निकर लगायत वार्षिक करिब २ अर्ब बढीका चकलेट विशाल ग्रुपले भित्र्याउँदै आएको छ ।

यति ठूलो व्यापारमा सोझै लाभ पुग्ने गरी १० प्रतिशत भन्सार घटाइएको छ । जब कि यो बेला चकलेटमा लगाइएको भन्सार घटाउनुपर्ने कुनै आवश्यकता वा बाध्यता नै थिएन । 

सोही समूहलाई निकै ठूलो लाभ पुग्ने गरी बजेटअघि नै सूचना चुहाई महंगा रक्सी आयातमा भन्सार तथा अन्तशुल्क ह्वात्तै बढाएको विषयमा पनि अर्थमन्त्री विवादित बन्न पुगेका छन् । सो समूहले बजेटअघि नै सूचना दिएपछि उसले त्यस्ता रक्सीहरु ठूलो परिमाणमा आयात गरी राखेको र करोडौं लाभ पुग्ने गरी गोप्य सेटिङ भएको स्रोतहरुले दाबी गरिरहेका छन् । 

त्यति मात्र होइन, बजेटमा निजी विद्यालय संचालकहरुको पक्षपोषण हुने गरी प्रत्येक एक निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालय संरक्षण तथा व्यवस्थापनको जिम्मा दिने निकै विवादित विषय बजेटमा पारिएको थियो । यो विषय शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएकाले सुरुमा शिक्षामन्त्रीसँग मानिसहरु चिढिए । तर, जब शिक्षामन्त्रीलाई नै थाहा नदिई सो विषय खुसुक्क बजेटमा हालिएको खुल्यो, तब पुनः अर्थमन्त्रीको नियतमाथि प्रश्न उठ्यो । यसमा पनि अर्थमन्त्रीले आफ्ना निकटकाहरुलाई परिचालन गरी निजी विद्यालय संचालकहरुसँग राम्रै लाभ लिने गरी यस्तो अजेण्डा बजेटमा घुसाएको आरोप लागेको छ । 

ज्वाइँ विवादमा
यी सबै प्रकरणमा अर्थमन्त्रीका ज्वाई डा. रामशरण खरेल विवादमा तानिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक समेत रहेका डा. खरेलले अर्थमन्त्रीको सल्लाहकारको रुपमा काम गरिरहेका छन् । बजेट निर्माणमा उनकै हालीमुहाली थियो । अर्थमन्त्रीकै योजनाअनुसार ज्वाईलाई अगाडि सारेर केही ठूला घरानाबाट लाभ लिने गरी बजेटमा केही ठूला फ्टयाईहरु भएका आरोप लागिरहेको छ । 

राजीनामाको दवाब
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा बजेटमा गरिएका केही विवादास्पद र शंकास्पद व्यवस्थाबाट शंकाको घेरामा परिरहेको बेला अव्यवहारिक र निरकुंश शैलीले लकडाउनकै बेला कर बुझाउन व्यापारी व्यवसायीलाई तागेता गरेपछि यसले अर्को आक्रोश जन्माइदिएको छ । बजेटको सूचना चुहावटको प्रकरणले अप्ठ्यारो परिरहेको सरकार करको अव्यवहारिक र असान्दर्भिक तागेताले थप अप्ठ्यारोमा परेको छ । यसमा समेत सरकार र त्यसको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीकै जनमतमा असर परेको विश्लेषकहरु बताउँछन् । 

यसरी एकपछि अर्को गर्दै पार्टीको जनमतमै गम्भीर प्रभाव पर्ने गरी अण्ठसण्ठ निर्णय गर्ने, बजेटको सूचना चुहाएर सरकारको राजश्व मार्ने लगायतका कार्यमा संलग्न रहेका पुष्टि हुन थालेकोले अब अर्थमन्त्रीको रुपमा डा. खतिवडालाई धेरै राखिरहन नमिल्ने भन्दै पार्टीभित्रैबाट अब उनलाई विदाई गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । 

सत्तासीन नेकपाभित्रका नेताहरुले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई अर्थमन्त्री परिवर्तन गरी सरकार र पार्टीको बचेको प्रतिष्ठा जोगाउन सुझाव दिन थालेका छन् । 

अर्थमन्त्रीको विवादास्पद छवि र उनको गलत कामको विषयमा लामो समयदेखि पार्टीका प्रभावशाली नेता तथा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड रुष्ट छन् । 
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समेत अर्थमन्त्रीको रुपमा डा. खतिवडालाई निरन्तरता दिइरहे सरकार र पार्टीकै जनमतमा गम्भीर धक्का पुग्ने धारणा राख्छन् । उनले यसअघि पटक पटक अर्थमन्त्री फेर्न भने पनि ओलीले कुरा सुनेका थिएनन् । 

पार्टीका उपाध्यक्ष बामदेव गौतम त सुरुवातदेखि नै अर्थमन्त्रीको रुपमा डा. खतिवडालाई ल्याउनै नहुने पक्षमा थिए । उनले सुरुवातमै जनताबाट निर्वाचित नभएको व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रीजस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालयको बागडोर दिन नहुने अडान लिएका थिए । तर, ओलीले सुनेनन् र खतिवडामाथि नै विश्वास गरेर बसिरहे । 

के होला त अब ?
स्रोतहरुका अनुसार पार्टीभित्र र बाहिरबाट यसैगरी दवाब सिर्जना हुँदै गयो भने अर्थमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन सक्नेछन् ।

त्यसो त बजेटको सूचना चुहाएर विशाल ग्रुपलाई फाइदा पुग्ने गरी अर्थमन्त्रीले काम गरेको विषय प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसदमै उठाइसकेको छ । उसले यसको छानबिनको माग समेत उठेपछि त्यसै पनि अर्थमन्त्री नैतिक संकटमा परिसकेका छन् । 

जेठ २० गते कर तिर्न तागेता गर्दै सूचना प्रकाशन गर्न निर्देशन दिए पनि सो निर्णय २४ घण्टामै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थाले समेत अर्थमन्त्रीको पदमा बसिरहने नैतिक आधार कमजोर बन्दै गएको देखिएको छ । 

उनका पछिल्ला धारणा, अस्थिर निर्णय तथा विचार समेत विवादित बनिरहेका छन् । उनको प्रेसक्रिप्सनले बिरामी अर्थतन्त्रमा खासै प्रभावकारी उपचार हुन सकेको छैन । यसकारण समेत कतिपयले उनको बहिर्गमनको समय आइसकेको दाबी गरेका छन् । 

तर, नेकपास्थित उच्च स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका लागि पार्टीभित्र सबैभन्दा बलिया सारथीको रुपमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल रहेका छन् । रिमालकै योजनाअनुसार अर्थमन्त्रीमा डा. खतिवडालाई ल्याइएको थियो । प्रधानमन्त्री रुष्ट भए पनि रिमालको दवाबमा लाज पचाएरै भए पनि अर्थमन्त्रीको रुपमा डा. खतिवडा नै रहिरहने संभावना समेत छ ।

‘यदि अर्थमन्त्रीबाट खतिवडालाई विदाई गर्ने हो भने उनीसँगै रिमाल पनि विदा हुनुपर्छ ।’ स्रोत भन्छ–‘रिमाल रहुञ्जेल खतिवडालाई निकाल्न दिने संभावना न्यून रहन्छ ।’