काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले धितोपत्र बोर्डको काम कर्तव्यमा हस्तक्षेप गर्दै बजारलाई प्रभाव पार्ने गरी केही निर्देशनहरु हठात जारी गरेको भन्दै सेयर लगानीकर्ताका संघसंगठनले प्रश्न उठाएका छन् । 

नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियार, सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष उत्तम अर्याल, सेयर लगानीकर्ता दवाब समूहका अध्यक्ष हरि ढकाल र नेपाल पूँजीबजार संघका अध्यक्ष संरक्षणा चौधरीले बुधबार साँझ एक सामूहिक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्टबैंकको काम र नियतमाथि शंका गर्दै गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन् । 

राष्ट्रबैंकले मंगलबार एकीकृत निर्देशनका केही बुँदाहरु संसोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सेयरको अल्पकालीन लगानी गर्न बन्देज लगाउने नीतिगत व्यवस्था गरिएको सार्वजनिक गरेको थियो । यस्तै, बैंकहरुलाई लघुवित्त कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्न समेत अंकुश लाग्ने गरी नयाँ व्यवस्था ल्याइएको थियो । 

नयाँ व्यवस्थाका कारण बजार प्रभावित हुने चौतर्फी आँकलनका बीच सेयर बजारको विकास र विस्तारमा सक्रिय चार संगठनले सामूहिक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकको काम र भूमिकाप्रति प्रश्न उठाएका हुन् । 

'केही दिनअघि सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा शेयर बजारलाई सम्बोधन गर्दा उक्त निर्देशन नपर्नु र अकस्मात् उक्त परिपत्र आउनुले अन्य कुनै उद्देश्य र नियतले प्रेरित भएर कुनै वर्गको अवाञ्छित लाभको लागि उक्त निर्देशन जारी भएको हो कि ?  भन्ने प्रश्न स्वतः उब्जिएको छ ।' विज्ञप्तिमा भनिएको छ-'पुँजीबजारको नियमन, निर्देशन र सञ्चालन गर्ने नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा रहेको सर्वोच्च निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुँजीबजारको विकास र विस्तारका लागि हालसम्म भए गरेका कार्यहरूलाई आत्मसात् गर्दै पुँजीबजारको सम्बन्धमा गर्ने विभिन्न निर्णयहरूले पार्ने प्रभावको विश्लेषण गर्ने र शेयर बजारका अगुवा, विश्लेषक, लगानीकर्ताका संघसंगठनहरूको परामर्श र सुझाव लिएर हालसम्म गरिएका निर्णयहरूले यस क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव परिरहेको कुरा सर्वविदितै छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षापछि अकस्मात् विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाको त्रासदीपूर्ण समयमा राष्ट्र बैंकबाट धितोपत्र बोर्ड लगायत सरोकारवाला पक्षसँगको बिनापरामर्श जारी गरिएको एकीकृत निर्देशनले भर्खर बामे सर्दै गरेको नेपालको पुँजीबजारलाई अस्थिर र असन्तुलन बनाउनुका साथै जारी गरिने निर्देशनहरूले उक्त संस्थाको गरिमा, विश्वसनीयता र मर्यादामा आँच आउनसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिंदैन ।'

चार संगठनका नेताले राष्ट्रबैंकको नेतृत्वलाई आफ्नो संस्थाको गरिमा र मर्यादालाई ख्याल राख्न आग्रह गर्दै पुँजीबजारको विकास र विस्तारमा समायानुकुल निर्देशनहरू जारी गर्दा धितोपत्र बोर्ड, लगानीकर्ताका संघ संगठन लगायत सरोकारवाला पक्षहरुसँग पनि छलफल गर्न आग्रह गरेका छन् । 

चार संगठनले राष्ट्रबैंकले जारी गरेको संसोधित निर्देशनबाट पर्नसक्ने प्रभावको समेत विश्लेषण गरेका छन् । उनीहरुले सार्वजनिक गरेको विश्लेषण यस्तो छ:

-नेपाल सरकारलाई पूँजीगत लाभकरमा घरजग्गापछि राजश्व असुलीमा दोश्रो ठूलो स्थान ओगट्न सफल ३९ खर्बको पुँजीकरण भएको र नेपालको ग्राहस्थ उत्पादन करिब ४५ खर्बको हाराहारीमा पुग्न लाग्नुको साथै वार्षिक बजेट १५ खर्बको अढाई गुणाभन्दा बढी विस्तार भएको र नेपालको अर्थतन्त्रको मेरूदण्डको रूपमा रहेको पुँजीबजारलाई राज्यले सम्बद्र्धन र संरक्षण गर्न सकेमा राजश्व संकलनमा प्रथम स्थान ओगट्न सक्ने सम्भावना विगत वर्षको १० अर्व भन्दा बढीको राजश्वमा योगदान र पछिल्लो महिनाको मात्रै हेर्ने हो भने १ अर्ब २२ करोडभन्दा बढीको राजश्व संकलनले उक्त कुराको पुष्टि गर्दछ ।

-२०७८ साल जेष्ठ ०४ गतेका दिन मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा उक्त निर्देशनहरू नसमेटेर मंगलबार जेष्ठ ११ गते अकस्मात् निर्देशन जारी गर्नुको तात्विक कारणहरू के के हुन सक्छन भन्ने जिज्ञासाका साथै शंका हामीमा उत्पन्न भएको छ ।

-उक्त निर्देशनको बुँदाहरूमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले १ वर्षभन्दा कम अवधि (अल्पकालीन लगानी)का लागि शेयर खरिदबिक्री गर्न नपाउने निर्णयले लामो अवधिका लागि शेयर होल्ड गर्दा माग र आपूर्तिमा सन्तुलन आउने र बजार स्थिर हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

-हाल विधमान नियम अनुसार खरिद गरिएको शेयर पनि २०७९ साल असार मसान्तसम्म विनिवेष गर्नुपर्ने व्यवस्थाले करिब १४ महिनाको अवधि उपलब्ध भएकोले उक्त शेयरको बजारमा सजिलै खपत हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । साथै उक्त व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गहन अध्ययन र विश्लेषण गरी राम्रा प्रतिफल दिने कम्पनीहरूको शेयरमा लगानी गर्ने हुँदा उक्त संस्थाको शेयरको मूल्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ।

-अर्को निर्देशन अनुसार लघुवित्तको शेयर विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने प्रयोजनका लागि बाहेक ‘घ’ वर्गको लघुवित्तको शेयरमा लगानी गर्न पाईने छैन र यदि २०७८/०२/१० सम्म खरिद गरेको भए उक्त शेयर २०७८ साल पौष मसान्तभित्र विक्री गर्नुपर्ने प्रावधानले लगानीकर्ताहरूमा अन्यौल सिर्जना भएको सन्दर्भमा विगत वर्षको फागुन महिनादेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लघुवित्तमा लगानी नबढाउन र भएका शेयरहरू विनिमेश गर्न राष्ट्र बैंकले अभिप्रेरित गरेको सन्दर्भमा हाल विद्यमान अवस्थामा उक्त निर्देशनबाट बजारमा लघुवित्तको शेयरहरू बिक्रीमा चाप आउने सम्भावना न्यून देखिन्छ र बजारमा औषत ९–१० अर्बको कारोवार भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा बजारमा बिक्रीमा आउने शेयरहरू पनि सजिलै खपत हुने देखिन्छ । स्मरण रहोस् २०७८ साल पौष मसान्तको समयसम्म उक्त शेयरहरू बिक्री गर्ने समय दिइएको छ ।