– अर्जुन तिमिल्सिना

काठमाण्डौ । सेयर बजारमा दैनिक बढोत्तरी आएसँगै सबै सेक्टरका कम्पनीमा उछाल आइरहेको छ। सबै सेक्टरमा राम्रा र नराम्रा दुवै थरी कम्पनी हुन्छन्। तर रोजेर लगानी गर्ने अधिकार लगानीकर्तामै निहीत हुन्छ। 

पछिल्लो समय सेयर बजारमा जलविद्युत कम्पनीहरुका विषयमा निकै चर्चा चलिरहेको छ। नेप्सेमा हाल ४० वटा जलविद्युत कम्पनी सूचीकृत छन्। यीमध्ये केही राम्रा र केही नकारात्मक प्रतिसेयर आम्दानी तथा नेटवर्थ भएका पनि कम्पनी पनि छन्। 

सेयर बजारमा पहिलेदेखि जलविद्युत कम्पनीका सेयरमा आयोजना निर्माणकार्य सुरुदेखि नै चलखेल हुने गरेको चर्चा चल्ने गरेको थियो। खासगरी जलविद्युत कम्पनीका संस्थापकहरुले नै बढी चलखेल गर्छन् र आमसर्वसाधरण जोखिममा पर्ने गर्छन् भन्ने पनि सुनिन्छ। यस्ता समस्या निराकरणका लागि नियमक निकायबाट पहल हुनुपर्ने आवाज पनि उठ्दै आएका छन्। 

यिनै कारणले जलविद्युत नियामक निकायका रुपमा विद्युत नियमन आयोग स्थापना पनि भएको छ। यही आयोगले बैंकको ऋण तिर्न जलविद्युत कम्पनीहरुलाई हकप्रद निष्कासन दिने तयारी गरिरहेको विषयमा बजार निकै चर्चा चलेको छ। यो विषयले फेरि लगानीकर्ता द्विविधामा परेका छन्। 

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले भने बिनाअध्ययन आँखा चिम्लेर लगानीकर्ताको हितविपरीत कुनै पनि जलविद्युत कम्पनीलाई हकप्रद निकाल्न दिन नसकिने बताएका छन्। ‘खासगरी हकप्रद सम्बन्धित कम्पनीको एजीएमबाट अनुमोन भएपछि नियामक निकायले पनि विचार गरेरमात्रै निष्कासनको स्वीकृति दिन्छ’, ढुंगानाले बिजशालासँग भने, ‘हामीले पनि सोच–विचार गरेर त्यस्ता कम्पनीको स्टाटस हेरेरमात्रै अनुमति दिन्छौँ।’

अध्यक्ष ढुंगानाले विद्युत नियमन आयोगले जारी गरेको विद्युतसम्बन्धी कम्पनीको सेयरको सार्वजनिक निष्कासनको पूर्वस्वीकृतिसम्बनधी निर्देशिका, २०७६ (प्रथम संशोधन) को मस्यौदा धितोपत्र बोर्डसमक्ष छलफलका लागि आइनपुगेको बताए। ‘पहिला बोर्डमा उक्त मस्यौदा आओस् अनि अध्ययन गरेर निर्णय लिन्छौँ’, उनले भने। 

जलविद्युत नियमन आयोगका सूचना अधिकारी नुतनप्रकाश शर्माले दोस्रो बजारमा कारोबार भइरहेका जलविद्युत कम्पनीका विषयमा आयोगले नजिकबाट अनुसन्धान गरिरहेको बताए। उनले जलविद्युत कम्पनीहरुको अहिलेको ‘लकिङ पिरियड’ पनि थप्ने सोचाइमा धितोपत्र बोर्ड रहेको र सोहीअनुसार आयोगले पनि सुझाव मागेको दाबी गरे। ‘यदि सुझावमा लकिङ पिरियड थप्ने भन्ने आएमा त्यसैअनुसार हुनेछ’, उनले भने। 

शर्माले अहिले बैंकको ऋण तिर्न हकप्रद निकाल्ने दिने विषयमा सुझावमात्र मागेको स्पष्ट पारे। ‘जस्तो सुझाव आउँछ, त्यहीअनुसार आयोगले गर्ने हो’, उनले भने। 

संस्थापक सेयर होल्डरहरुलाई कम्तीमा बैंकको ऋणचुक्ता नगरुन्जेल लकिङ पिरियडमै राख्ने गरी सुझाव आएमा आयोगले कार्यान्वयनका लागि विचारविमर्श गर्ने पनि शर्माले बताए। लकिङ पिरियडकै विषयमा थप प्रस्ट पार्दै शर्माले भने, ‘३ वर्षमै ऋण नतिरेका पनि हुन्छन्, त्यसैले हामीलाई पनि लकिङ पिरियड थप्न उपयुक्त हुनेजस्तो लागेको छ।’