काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का पूर्ववरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्कर राज राजकर्णिकारले महासंघको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। 

महासंघले आफ्नो विधान संशोधनका क्रममा रहेको छ। विधान संशोधनमा आफ्नो सुझाव प्रस्तुत गर्दै पूर्ववरिष्ठ उपाध्यक्ष राजकर्णिकारले महासंघको नाम परिवर्तन गरी ‘नेपाल उद्योग वाणिज्य महापरिसंघ’ राख्न उपयुक्त हुने बताएका छन्। त्यस्तै प्रादेशिक उद्योग वाणिज्य महासंघको नाम कर्णाली उद्योग वाणिज्य महासंघ जस्तो प्रदेशको नामबाटै राख्नु उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिएका छन्। 

महासंघसधैँ ‘अध्यक्षतात्मक’ विधानमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै राजकर्णिकारले यसको रक्षार्थ संशोधित विधानले प्रत्याभूत गर्नुपर्ने बताए। ‘यो नै निजी क्षेत्रको संघीय प्रतिनिधिमूलक संस्थाको मूल आधार हो’, उनले भने, ‘त्यसका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्ष नै महासंघको सबै तह र तप्काको अनि सबै भूगोलको ‘केन्द्रीय नेतृत्व’ हुनुपर्छ।’

अध्यक्षको कार्यकाल २ बर्ष वा ३ वर्ष खासै धेरै महत्वको विषय नहुने उल्लेख गर्दै राजकर्णिकारले ‘तर ३ वर्षीय कार्यकाल उपर्युक्त हुन्छ’ भन्ने सुझाव पनि दिएका छन्। 

महासंघको सल्लाहकार समितिमा विज्ञ आमन्त्रित सदस्यसमेत रहेको राजकर्णिकारले महासंघको विधान संशोधन कुनै व्यक्तिगत वा अन्य कुनै अभीष्टका लागि हुन नहुने बताएका छन्। ‘हिजो कसैप्रतिको आग्रह र पूर्वाग्रहको उद्देश्य राखेर गरिएको विधान संशोधनले संस्थालाई साँघुरो र संकुचित अनि कमजोर बनाएको छ’, उनले सुझावमा भनेका छन्, ‘यसपल्टको संशोधनमा हामी पूर्णता सचेत हुनुपर्छ।’

यसपल्टको विधा संशोधनमा कस्तो संरचना, प्रक्रिया र संशोधन हुनुपर्छ भन्ने विषयमा यस्ता छन् पूर्वउपाध्यक्ष भाष्कर राज राजकर्णिकारका सुझावहरु– 

१. नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले राज्यले भन्दा धेरै पहिलेदेखि ब्यवहारिक र समसामिक संघीयताको अभ्यास गरिसकेको छ। यसर्थ यसको भौगोलिक प्रतिनिधत्वको सुन्दर पक्षलाई  महासंघमा स्वायत्त र सशक्त ढंगबाट सम्बोधन गराइनु पर्छ समग्र तप्काको आग्रह छ।  त्यसैले संघीय प्रतिनिधिमूलक संस्थाको मौलिकता भनेको ‘ प्रादेशिक उद्योग बाणिज्य संघहरु संरचनागत ‘स्वायत्त र स्वतन्त्र’ सहितको हुनुपर्छ।  केन्द्रको शाखा कदापी बनाइनु हुन्न र सातैवटा प्रादेशिक उद्योग बाणिज्य संघहरु आफ्नो प्रदेश भित्रका जिल्ला, नगर अनि गाउँ उद्योग बाणिज्य संघहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्था हुनुपर्छ  र प्रदेशहरु ‘संघ वा केद्र’को सदस्य बन्नेछन्। अधिकार गाउँसम्म तर नीति कार्यन्वयन केन्द्रको सार्वभौम अधिकार हुनुपर्छ। यसरी मात्रै संघीय प्रतिनिधित्व सुनिस्चित हुन्छ। प्रदेशका सबै अध्यक्क्ष केद्रको पदेन रहने ब्यवस्था हुनुपर्छ। तर पदाधिकारी बन्नका लागे सात प्रदेशका अध्यक्षबाट निर्वाचित भनेर केन्द्रको पदाधिकारी चयन हुने ब्यवस्था हुनुपर्छ।

२. महासंघ सँधै ‘अध्यक्षततात्मक ‘ विधानमा आधारित छ। यसर्थ यसको रक्षार्थ संशोधित विधानले प्रत्याभूत गर्नुपर्छ। यो नै निजी क्षेत्रको संघीय प्रतिनिधिमूलक सस्थाको मूल आधार हो। जसको लागि ‘ प्रत्यक्ष निर्वाचित अधयक्ष नै महासंघको सबै तह र तप्काको अनि सबै भूगोलको ‘ केन्द्रीय नेतृत्व ‘ हुनुपर्छ। कार्यकाल २ बर्ष वा ३ बर्ष खासै धेरै महत्वको विषय होइन। तर ३ वर्षीय कार्यकाल उपर्युक्त हुन्छ।

३. महासंघमा वर्गीय प्रतिनिधित्व सँधै ‘चर्चा’को विषय बन्ने गरेको छ। मत भारको आधारलाई  गाउँ  जिल्ला नगर ५० प्रतिसत मतभारसहित भौगोलिक प्रतिनिधित्व, विश्वेषकृत प्रतिनिधित्व ३० प्रतिशत र ब्यापारिक प्रतिष्ठान एवम् व्यक्तित्व प्रतिनिधिको एसोसियटमा  २० प्रतिशतको मतभारमा रहँदा महासंघको बर्गीय प्रतिनिधित्व सन्तुलित रहन्छ। हालको लागि दुबैको सन्तुलनको लागि २५–२५ सम्म गर्दा पनि हुन्छ।

१. मताधिकारको व्यवस्थामा तदअनुसार परिवर्तन गर्न सकिन्छ  

क . जिल्ला नगर र गाउँ उद्योग बाणिज्य संघ प्रादेशिक उद्योग बाणिज्य महासंघमा सदस्य रहने र केन्द्रमा कार्यकारणी समिति सदस्यको लागि प्रदेशको सदस्यताको संख्याको आधारमा त्यही प्रदेशबाटै निर्वाचित भएर कार्यकारिणी सदस्य बन्नसक्ने ब्यबस्था गर्ने। जसबाट दार्चुलाको कार्यकारिणी सदस्यले ताप्लेजुंगमा भोट माग्न जानुपर्ने खर्चिलो र अनावश्यक झन्झटबाट समेत मुक्त रहन्छ। आखिर केन्द्रमा उक्त सदस्यले सुदूर पश्चिमकै प्रतिनिधित्व गर्ने हो।

२. प्रदेश उद्योग बाणिज्य महासंघमा एसोसियट र बस्तुगतको सदस्यता नरहने तर प्रदेशको सिफारिशमा केन्द्र कै सदस्यता रहने ब्यबस्था हुनुपर्छ। र, बस्तुगत र एसोसियटको सम्पूर्ण मत केद्रीकृत गरि केन्द्रलाई  संघिय शक्तिको रुपमा विकास गरिनुपर्छ।  यसो गर्दा ‘महासंघ’ मौलिकता समेत जिउँदो रहन्छ। 

३. गाउँ नगर र जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघहरुले प्रादेशिक उद्योग बाणिज्य महासंघ र केन्द्रीय संदस्य र पदाधिकारी र केन्द्रीय अध्यक्षलाई समेत प्रत्यक्ष मत दिएर आफ्नो नेतृत्व चयन गर्ने ब्यवस्थाले एकै पटक केन्द्रमा नै आएर मत दिने र खर्चालु निर्वाचनलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।

४. बस्तुगत र एओसियतले स्वत केन्द्रमा नै मतदान गर्नेछ।

५. प्रदेशका अध्यक्षहरु पदेन केन्द्रीय उपाध्यक्ष बन्ने र आफू मध्येबाट एकजना केद्रीय पदाधिकारी छनौट गर्नेछ र सो उपाध्यक्ष महासंघको पदाधिकारी बन्नेछ। ( अहिलेको जिल्ला उपाध्यक्ष सरह) 

६. कोषध्यक्ष पद खारेज गरेर कर्मचारीले नै कोषको रेखदेख अध्यक्ष र पदाधिकारीको निगरानी र निर्देशनमा गर्न सकिन्छ। कोषध्यक्ष निर्वाचितले राजनीतिकरुपमा अध्यक्क्षको निर्देशन पालना नगर्ने र काममा बाधा पुर्याएको र कोषको रक्षाको विषय पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएको तथ्य बिदितै छ।

७. महिला सहभागिताको लागि केही पद आरक्षन गर्दा महिला उद्यमशिलता वृद्धि हुनेछ।

अन्तमा, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको नाम परिवर्तन गरि नेपाल उद्योग बाणिज्य महापरिसंघ र प्रादेशिक उद्योग बाणिज्य महासंघको नाम कर्णाली उद्योग बाणिज्य महासंघ जस्तो ‘प्रदेशको नामबाटै राख्नु उपर्युक्त होला।

नेपालको निजी क्षेत्रको संघिय प्रतिनिधि सस्था नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ आफ्नो विधान संशोधनको क्रममा छ।  निजी क्षेत्रको आस्थाको धरोहर ‘महासंघ ‘भौगोलिक, विशेषकृत, संस्थागत र व्यक्तिगत समेतको अद्भूत संरचना भएको सशक्त सस्था हो। यसर्थ महासंघको विधान संशोधन कुनै व्यक्तिगत वा अन्य कुनै अभीष्टको लागि हुनुहुँदैन। हिजो कसैप्रतिको आग्रह र पूर्वाग्रहको उद्देश्य राखेर गरिएको विधान संशोधनले सस्थालाई  साँघुरो र संकुचित अनि कमजोर बनाएकोछ। यसपल्टको संशोधनमा हामी पूर्णता सचेत बन्नुपर्छ।