काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल आबद्ध रहेका व्यापारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरु के–कति देशको हितमा छन् भन्ने कुराको समीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्। 

आज भन्सार विभागको निरीक्षण तथा ब्रिफिङ लिने क्रममा मन्त्री शर्माले भने, ‘नेपालसमेत सहभागी भएका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्झौताहरु नेपालका लागि परिणामुखी भए नभएको सम्बन्धमा अध्ययन जरुरी भइसकेको छ। तिनको अध्ययन समीक्षा गरेर आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।’ 

मन्त्री शर्माले भन्सार प्रशासनलाई सरल र जनमुखी बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिए। ‘सेवाग्राहीको सन्तुष्टि महत्वपूर्ण कुरा हो। यसमा ध्यान दिँदै इमान्दारिता र पारदर्शितासहित आफ्नो सम्पूर्ण क्षमताका साथ काम गर्नुहोस्’, उनले भने। 

शर्माले उपभोक्तावादी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा बदल्नका लागि नीति निर्माणमा अर्थ मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकोले सोहीअनुसार दत्तचित्त भएर काम गर्न निर्देशन दिए। आफूले यतिखेर राजश्व छुटका विभिन्न फाइलहरुमा निर्णय गरिरहेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यस्ता छुट सुविधाहरु ताप्लेजुङ र हुम्लाका किसानहरुसम्म पुग्ने गरेको पाइएन। आधारभूत तहका जनताले पनि छुट सुविधाको उपयोग गर्न पाउनुपर्यो। सामान्य खालका करदातालाई कस्ने ठूलठूलाहरुलाई मात्र छुट दिने काम भइरहेको देखियो।’ 

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरुले विमानस्थल भन्सारमा दुख पाइरहेको गुनासो आफूले सुनेको शर्माले बताए। ‘जसले विदेशबाट डलर पठाएर विप्रेषण बढाएको छ, घर फर्किंदा उसैले बोकेर ल्याएको एउटा मोबाइल र एउटा टिभी सेटको विषयलाई लिएर भन्सारमा सास्ती पाउने गरेको किन ?’, प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने नेपालीहरुले ल्याउने घरायसी प्रयोजनका सामानमा भन्सार छुट दिन सकिन्छ कि सकिँदैन ?’ 

कर्मचारी सरुवाको प्रसंगमा मन्त्री शर्माले कसैको अनुहार नहेरी जसले भन्सार राजश्व बढाउने लक्ष्य तोकेर त्यसलाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउछ र भन्सार प्रशासनलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता गर्छ, अन्तर्वार्ता लिएर त्यस्तो कर्मचारीलाई भन्सार कार्यालयहरुमा सरुवा गर्न सुझाव दिए। 

कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले विश्व व्यापार संगठनमा आबद्ध भएयता नेपालको निर्यात घटिरहेको र आयात बढिरहेको टिप्पणी गरे। त्यसयता हाम्रै खेतबारीमा फल्ने कृषिजन्य वस्तुहरुको समेत आयात हुने गरेको अवस्थाले व्यापार घाटा बढेको उनको भनाइ छ। 

मरासिनीले व्यापार क्षेत्र देशको ‘लाइफ लाइन’ भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरुलाई पनि आफ्नो हितमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले द्विपक्षीय वार्तामा आफ्नो कुरा जोडदार रुपमा उठाएर नेपाललाई फाइदा हुने गरी सम्झौताहरुको समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

अहिलेको प्रविधियुक्त समयमा समेत विभिन्न भन्सार तथा राजश्व कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीको भीडभाड हुने गरेको भन्दै सचिव मरासिनीले घरघरबाट भन्सार, राजश्व तथा कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए। 

कार्यक्रममा राजश्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेश दाहाल र सदस्य निर्मलहरि अधिकारीले जीडीपीमा २५ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्र राजश्वको दायरामा आउन नसकेको, ४० प्रतिशत कारोबार अनौपचारिक क्षेत्रमै सीमित हुने गरेको, साढे ४ लाखभन्दा बढी कम्पनीहरुले बिनादर्ता कारोबार संचालन गरिरहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै यी समस्याले गर्दा राजश्वको दायरा विस्तार हुन नसकेको तर्क गरे। यस्तै ४८ अर्ब राजश्व बक्यौता रहेको, ५८ अर्ब अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण रोकिएको,  १२ अर्ब मूल्य अभिवृद्धि कर बक्यौता रहेको र ५५ अर्ब राजश्व बेरुजु रहेको उनले जानकारी दिए। 

भन्सार विभागका महानिर्देशक यामलाल भुषाल र उपमहानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले २७ वटा भन्सार कार्यालय दक्षिणी सीमा र ९ वटा भन्सार कार्यालयहरु उत्तरी सीमा क्षेत्रमा रहेको भएपनि भन्सारको ९६ प्रतिशत हिस्सा ८ वटा भन्सार कार्यालयको मात्र रहेको जानकारी दिए। सबैभन्दा बढी वीरगन्ज भन्सार कार्यालयबाट ३५ प्रतिशत, भैरहवाबाट २५ प्रतिशत, सुख्खा भन्सारबाट १० प्रतिशत, विराटनगर भन्सारबाट ९ प्रतिशत, कैलालीबाट २ प्रतिशत र कृष्णनगर भन्सार कार्यालयबाट १ प्रतिशत भन्सार संकलन गरेको छ। देशको कुल राजश्वको ४५ प्रतिशत हिस्सा भन्सारको रहेको छ।