काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा मंगलबार संसदमा प्रस्तुत ‘देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी’ सम्बन्धमा नेपाल उद्योग परिसंघले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

उक्त जानकारीपत्रमा कोभिड–१९ ले पारेको प्रभाव, कमजोर सरकारी खर्च, कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको कमजोर हिस्सा, बढ्दो उपभोग एवं कमजोर बचत र पूर्वाधार निर्माणमा भएको ढिलाइलाई चित्रण गरिएको छ । जानकारीपत्रमार्फत उत्पादनमूलक उद्योगको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान ५.१ प्रतिशतमा सिमित भएको तथ्य नेपाल सरकारले नै स्वीकार गरेको छ।

यस अवस्थामा नेपाललाई औद्योगीकरणको बाटोमा लैजान र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा बढ्ने गरी काम गर्न परिसंघले सरकारसँग अनुरोध गरेको छ। 

नेपाललाई औद्योगीकरणको बाटोमा अघि बढाउन परिसंघले ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियान अघि बढाएको छ। यस अभियानको मुख्य लक्ष्य नै सन् २०२५ सम्ममा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको योगदान २२ प्रतिशत र सन् २०३० सम्ममा २५ प्रतिशत पुर्याउने रहेको छ। 

सरकारले नै नेपालमा औद्योगिक विकासको अवस्था कमजोर रहेको र कुल गार्ह्स्थ्य उत्पादनको संरचनामा उद्योगको योगदान न्यून रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको अवस्थामा औद्योगीकरणको बाटोमा नेपाललाई डोर्याउन नीतिगत सुधार र प्रक्रियागत सरलताका लागि परिसंघले आग्रह गरेको छ। 

यसैगरी वैदेशिक लगानी स्वीकृति छिटो गर्ने र नाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियामा सरलाता कायम गर्नुपर्नेछ। कोभिड–१९ को लगातारको प्रभावले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिएको छ। दिगो आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्न औद्योगीकरणका निम्ति राजस्व नीति लिइनुपर्नेमा परिसंघको जोड छ। 

आयातमा आधारित वर्तमान राजस्व प्रणालीलाई औद्योगीकरणमा आधारित राजस्व प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र नेपालमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सहयोग गर्ने सबै वस्तुको निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने परिसंघको धारणा रहेको छ।  

कमजोर सरकारी खर्चले बजारमा आवश्यक तरलता सिर्जनामा दबाब दिइरहेको छ। सरकारले चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने र पुँजीगत खर्च र त्यसको गुणस्तरमा वृद्धि गर्दै जाने हो भने बजारलाई आवश्यक पुँजी परिचालनमा सहयोग पुग्ने परिसंघले जनाएको छ।