काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरु विषयविज्ञमात्र भएर नपुग्ने सामाजिक असमानताका बारेमा पर्याप्त जानकारी लिएको हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले सामाजिक असमानता र असन्तुलनका बारेमा जानकारी भएन भने त्यसलाई हटाउने खालको नीति, कार्यक्रम र बजेट बन्न नसक्ने जिकिर पनि गरे। 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले राज्यले गर्ने लगानीको प्रतिफल गरिब जनताको मुहारमा झल्किएमात्र त्यसको अर्थ हुने धारणा राखे। देशको अहिलेको आवश्यकता भनेको उत्पादनमा आधारित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु रहेको भन्दै उनले सोअनुरुपको नीति र त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिए। 

शर्माले वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन गरेको पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नेगरी नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसमा लाग्न निर्देशन दिए। उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्ने र गरिबी घटाउने कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयमा ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। 

अर्को प्रसंगमा अर्थमन्त्री शर्माले घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुको कुरा अब धेरै सुन्न नसकिने भन्दै तिनलाई नाफामा सञ्चालन गर्ने गरी नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधारको योजना माग गरे। ‘सार्वजनिक संस्थानको घाटाको कुरा कति वर्षसम्म उच्चारण गरिरहने हो ? कति वर्षसम्म घाटाको रिपोर्ट देखाएर बस्ने हो ?’ प्रश्न गर्दै उनले संस्थानहरुलाई कि त आत्मनिर्भर बनाएर नाफामा चलाउनुपर्ने कि तिनका बारेमा केही नसोच्नुपर्ने बताए। 

जनतामा बैंकिङ पहुँच पुर्याउने सम्बन्धमा मन्त्री शर्माले पालिकाहरुमा बैंकका शाखा खोले मात्र नपुग्ने भन्दै तिनले जनतामा छिटोछरितो र सरल ढंगले सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरे। हाल गाउँगाउँमा पुगेका बैंकहरुले मात्र सेवा दिन नभ्याएको अवस्था उल्लेख गर्दै उनले सरकारी स्वामित्वमा रहेका बैंकहरुले प्रत्येक पालिकामा शाखा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले अर्थन्त्रको दिगो स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। जलविद्युत र सिमेन्ट उद्योगहरुलाई व्यवस्थित गरेको खण्डमा तिनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन स्रोतको काम गर्ने विचार उनले राखे। 

समाजमा भएको असमानता घटाउने र सुशासन प्रवद्र्धन हुने खालको कार्यक्रम बनाउनुपर्ने पौडेलको सुझाव थियो। उनले भन्सार विन्दुमा आयातकर्ताहरुले धेरै दिन कुर्नुपर्ने र ‘वेटिङ चार्ज’को धेरै तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। 

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि, व्यावसायिक ऋण कार्यविधि, नवप्रवर्तनसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उनले सुधारका लागि गर्नुपर्ने कामहरु संकटको बेला पनि गर्नुपर्ने भन्दै मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) खारेज गरिएको स्पष्ट पारे। सीसीडी रेसियो संसारभरबाटै खारेज भइसकेको परिवेशमा राष्ट्र बैंकलेले हटाएको भन्दै उनले यससम्बन्धी बजारमा केही भ्रम रहेकोले यसमा स्पष्ट हुन आग्रह गरे। 

विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेकोले त्यसलाई छिटो टुंगो लगाउन पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए। 

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले कोरोना महामारीका बीचमा मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुले राम्रो काम गरेको भन्दै त्यसमा थप प्रगति हासिल गर्नुपर्ने बताए। उनले आगामी दिनमा परिणाम सुधार गर्ने गरी काम गर्न निर्देशनसमेत दिए। 

राजश्व संकलनको लक्ष पूरा गर्ने, घाटामा रहेका निकायहरुलाई नाफामा लैजाने र बेरुजु घटाउने काममा विशेष ध्यान दिनुपर्ने मरासिनीले बताए। उनले अर्थ मन्त्रालयबाट हुने कार्यविधि संशोधनलगायतका कामहरुमा कुनै अलमल नगरी टुंगो लगाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।