-जनार्दन शर्मा

पुँजीगत खर्चको अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने अत्यन्त नाजुक अवस्था छ । यदि यसलाई सुधार्न सकेनौँ भने हामीले सम्पूर्ण बजेटको पुँजीगत खर्चमा छुट्याउने बजेट अत्यन्तै सानो छ । त्यो बजेट पनि हाम्रो आम्दानीबाट जुटाउन सकेका छैनौँ । तानतुन गरेर, सहयोग आदि इत्यादि गरेर पु¥याउने गरेको छ ।

कसरी पूँजीगत खर्च बढाउने र चालू खर्च घटाउने भन्ने एउटा चुनौती त छँदैछ । त्यो सँगसँगै फेरि पुँजीगत बजेटको खर्च कसरी गर्ने अर्को चुनौति पनि आएको छ । त्यसका पछाडिका मुख्यगरी कारणहरू पूर्व तयारीका समस्याहरू, क्रमबद्ध विकास रणनीतिको समस्यालगायतका समस्या छन् । समग्र विकासको रणनीति नै हाम्रो छैन । सरकार बदलिँदा, मन्त्री बदिलिँदा रणनीति नै बदलिन्छ, योजना नै बदलिन्छ । त्यसकारण समस्या यहाँनेर हो । गोल त हामीले भनिरहेका छौँ । तर गोलसम्म पुग्ने हाम्रो बाटाहरू फेरिरहन्छन् ।

नेताको, मन्त्रीको एउटा योजना हुन्छ । त्यो योजनाले समयमा नै लक्ष्य प्राप्त कसरी गर्छ भन्ने समस्या छ । उदाहरणको लागि तपाईँलाई भनूँ, मैले सचिवज्यूहरूलाई बोलाएर एउटा यसबारे छलफल गरेँ । यो देशमा कति वटा सडक चाहिने ?, कति लेनको चाहिने ?, त्यसको परिभाषा के हो ? यसबारे प्रश्नहरू गरेँ । अनि मैले के प्रस्ताव राखेँ भने नक्साङ्कन गरौँ । कस्ता छन् हाम्रा लोकमार्ग, राजमार्गहरू ? कति लेनका हुन् ? त्यो पनि स्पष्ट गरौँ । कति प्रदेश जोड्ने सडकहरू, कति पालिका जोड्ने सडकहरू, कति वडालाई जोड्ने सडकहरू भन्ने विस्तृत तथ्याङ्क चाहियो । खासमा हामीलाई कुन सडक चाहिने हो त ? हामीसँग १४ सय, १५ सय सडकका नाम छन् । तर खासमा तत्काल अहिले चाहिने र दिगो हुने सडक कुन कुन हुन ? कति छन् त्यस्ता ?— सोध्यो, थाहा छैन । यसरी आवश्यक परेको स्थान वा विषय किटान गर्न नसक्दा बजेट छरिएर गयो । दिगो विकास भएन ।

अब मन्त्रालयले ठोस योजना बनाउनुप¥यो । त्यो योजनाबाहेक अन्य कुनै पनि योजना थप गर्न भएन । संघीय सरकारले कति, कुन योजना बनाउने, स्थानीय तथा प्रदेशले कति कुन योजना गर्ने त्यो ठोस खाका हुनुप¥यो । सडकको योजना यसरी गरेपछि अन्य योजनाहरू पनि यसै गरी गर्नुप¥यो । खानेपानी, सिचाईँ आदि ।

प्रदेश र मन्त्रालयलाई अर्थ मन्त्रालयले दिनुपर्ने अधिकार के हो ? स्थानीय तहलाई दिने के हो स्पष्ट हुनुप¥यो । सानातिना विकास योजनाहरू आफैँ नै गर्न सकुन् न प्रदेश र स्थानीय तहले । सानो योजना आउँछ, अर्थ मन्त्रालय नै धाउनुपर्ने अवस्था किन ? त्यसैले कहाँ, कस्तो योजना छ, त्यो योजनाको अधिकार जहाँ आवश्यक परेको छ ? तत् तत् तहमै अधिकार सम्पन्न गराउने । त्यो तहले योजना सफल गराउँछ । यहाँ अर्थ मन्त्रालयले सबै अधिकार पकडेर राख्ने तल नदिने गर्नाले पनि समस्या भएको छ ।

हाम्रो ‘बिडिङ’ (ठेक्का) लगाउने प्रक्रिया पनि ठिक छैन । यस्तो बिडिङ हुन्छ कि ४० प्रतिशत, ४५ प्रतिशतभन्दा तल राखेर कबोल गर्ने । अनि यो सही हो कि गलत हो भनेर सोध्दा सही भन्ने । अनि ६० प्रतिशतभन्दा तल राख्नेले ठेक्का पाउने प्रणाली पनि गलत छ । यसमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । जति पनि लाउन पाउने प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

विशेषगरी विकास निर्माणमा जनतालाई जोड्ने नीतिको समस्या हो । जनताले गर्न सक्ने काम जनतलाई दिने । बाँकी अरूलाई दिए हुन्थ्यो नि ।

जनतालाई दिइदैन । तल युवाहरू, जनताहरू गाउँमा बेरोजगार छन् । तर उनीहरूलाई काम दिइदैन । दिने भन्यो भने उखरमौलो हुन्छ । तिनले काम गर्न सक्छन् । एउटाले माटो खन्न सक्छ होला, उसलाई काम दिने । अर्कोले अर्कै काम गर्न सक्ला काम दिने । जसले जुन काम गर्न सक्छ दिने । जुन काम जनताले तल गर्न सक्छ, योजना बनाएर दिने अनि नसकेका कामका लागि अर्कैलाई दिने । जनताबाट काम गरायो भने सस्तो पनि हुन्छ । राम्रो पनि हुन्छ । काम आम जनतालाई दिनुपर्छ भन्ने हो ।

श्रम सहकारी भनेको वास्तविक श्रमिकहरूको समूह हो । त्यस्ता श्रमिकहरू ५० जनाभन्दा माथि हुनुपर्छ । ४—५ जना भएर हुँदैन । तिनीहरू श्रमिक पनि हुन्, दक्ष पनि छन् । तिनले काम गरुन् । तिनले काम गरे भने समयमै काम सकिन्छ । राम्रो काम पनि गर्छ । यो कार्य राम्रो हो । राम्रो काम गर्न खोज्दा कतिपयको दुःखेसो पनि रहेछ ।

हिजो यो सिंहदरबार कसले बनायो होला ? बनाउने सिकर्मी, डकर्मी कोही ल्याए होला । तर ढुङ्गा कसले बोक्यो होला, माटो कसले उठायो होला ? नेपालको विकास सामुदायिक सहभागितामा आधारित छ । हिजो खनिएका नहरहरू गएर हेर्नुस् । ती अझै छन् । ती सबै समुदायले बनाएका हुन् । ती राम्रा छन् । यसरी समुदायले बनाएका विकासका पूर्वाधारहरू राम्रा छन् । त्यत्रा ठुला दरबारहरू छन् । ती सबै समुदायस्तरबाट बनेका हुन् । ती राम्रा छन् । तर अहिले त्यस्तो विकासको मोडालिटीतिर ध्यान छैन । अब ठुलाठुला बिल्डिङहरू, भवनहरू अहिले जनताले नै परम्परागत रूपमा बनाउनुपर्छ भन्ने त हैन तर विकासमा जनतालाई जोड्नुपर्छ ।

खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई सच्याउने काम गर्न कोसिस गरिएको छ, सुरु गरिएको छैन । किनभने बजेट अझै पास भइसकेको छैन । पास भइसकेपछि प्रत्येक महिना कम्तिमा १० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्छ भन्ने नीति मैले लिएको छु । यहाँ के समस्या रहेछ भने खर्च हुने ठाउँमा पैंसा नहुने, खर्च नहुने ठाउँमा पैंसा हुने । यो प्रवृत्तिलाई सच्याउने प्रयत्न गरिएको छ ।

(त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागद्वारा मंगलवार राजधानीमा आयोजित  ‘सरकारको पुँजीगत खर्च तथा नेपालमा प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी विषयक कार्यशाला गोष्ठी’मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सम्बोधनलाई सम्पादन गरी उनको निजी सचिवालयले पठाएको सामाग्रीमा आधारित।)