काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा गर्न सकिने बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो धारणा राखेका हुन् ‘हामीले आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत भनेका छौँ। भर्खरै आएको बेमौसमी वर्षा र बाढीले ठूलो क्षति गरेको छ। त्यसकारण सो लक्ष्य प्राप्त गर्न केही कठिनाई हुने देखिएको छ। यद्यपि प्राप्त गर्न नसकिने अवस्था नै सिर्जना भएको भने छैन’, उनले भने, ‘योजना आयोगको सर्वेक्षणले ५.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने देखाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा संस्थाहरूले गरेको अध्ययनमा पनि आफ्ना तथ्यांकहरु प्रस्तुत गरिएका छन्। तर पनि हाम्रो अहिले पनि कुरा के छ भने ७ प्रतिशतको वृद्धि लक्ष्य छ, त्यो लक्ष्यलाई हामी पुर्याउन सक्छौँ। लक्ष्य पूरा गर्नुपर्छ। त्यसका आधारहरु पनि छन्।’

अर्थमन्त्री शर्माले वार्षिक क्रेडिट ग्रोथ ३२ प्रतिशत रहेको जानकारी गराए। ‘हामीले १९ प्रतिशत भनेका थियौँ। त्यो अहिले ३२ प्रतिशत भएको छ। यसलाई कतिपय मान्छेले नकाकरात्मक रूपमा लिएका छन्। यो सकारात्मक कुरा हो’, उनले भने, ‘अर्थतन्त्रका लागि यसको वृद्धि सकारात्मक कुरा हो। किनकि ७० प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट नै अगाडि बढ्ने कुरा हो। बाँकी सरकारी क्षेत्रबाट हुनु सकारात्मक लिइन्छ।’

अहिले समग्र खर्चको अवस्था हेर्दा २२ प्रतिशत देखिएको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए। ‘पुँजीगत खर्च करिब ५.९ प्रतिशत भएको छ। समग्र खर्च गत वर्षभन्दा २ प्रतिशत बढी भइसकेको छ। यस खर्चभित्र कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहरूलाई पठाइएको खर्चसमेत समावेश छन्। खर्च पक्कै पनि कम भएको छ’, उनले भने, ‘तर प्रतिस्थापन विधेयक समयमा पास नहुँदा, लिइएका नीतिहरु, कार्ययोजना, कार्यविधिहरू समयमा बनेर पास नहुँदा खर्च हुनमा कमी भएको हो। तर पनि अहिले प्रक्रियाहरु करिबकरिब पूरा भइसकेकाले अब खर्च हुने एउटा रफ्तारमा पुगेको छ। यसले छिट्टै ‘पिकअप’ लिने गरी कामहरु अगाडि बढेका छन्।’

अर्थ मन्त्रालय आफैँ खर्च गर्ने निकाय नभएको हुनाले खर्चको व्यवस्थापन मात्र गर्ने निकाय भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग दैनिक खर्चलाई बढाउने कुरामा छलफल भइरहेको अर्थमन्त्री शर्माले बताए। 

शर्माले अर्थमन्त्रालयले विमानस्थल भन्सारमा विशेष ‘टास्क फोर्स’ परिचालन गरेको बताए। सो ‘टास्क फोर्स’ ले दैनिक १९÷२० किलो सुन विमानस्थलमा नियन्त्रण लिएकोसमेत मन्त्री शर्माले जानकारी दिए। ‘नियन्त्रणमा लिइएको सुनको भन्सार तिरेरमात्रै लैजाने व्यवस्था गरिएको छ’, उनले भने, ‘यसले राजस्वमा टेवा पुर्याउने विश्वास हाम्रो छ।’