काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले आर्थिक विकासको मेरुदण्ड नै गुणस्तरीय पूर्वाधार भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधार निर्माण र सोका लागि पर्याप्त लगानी नभएसम्म मुलुकले दिगोे, उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नसक्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघ र इन्स्टीच्यूट फर इन्ट्रिगेटेड डेभलपमेन्ट स्टटिजको संयुक्त आयोजनामा असार ३० गते काठमाण्डौमा आयोजित “नेपालमा पूर्वाधारको आवश्यकता र वित्तीय स्रोतको व्यस्थापन” विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा शर्माले उक्त धारणा व्यक्त गरेका हुन् । 

आफ्नो धारणा राख्दै अध्यक्ष शर्माले भने–“हामी बनेपा–बर्दिबास सडकलाई बि.पि. राजमार्ग भन्छौ तर सडकको चौडाइ, भारबहन क्षमता, ठूल्ठूला कन्टेनरको प्रवाह, त्यसको आर्थिक महत्व र समष्ठिगत अर्थव्यवस्थाको उत्पादकत्वमा त्यसले खेलेको भूमिकालाई नियाल्दा उक्त सडक राजमार्ग होइन, सामान्य सडक मात्र हो । अब एक्काइसौं शताब्दीको आवश्यकतालाई व्यवस्थापन गर्नसक्ने पूर्वाधारको खाँचो भैसकेको छ । सिंगो मुलुक अब त्यसतर्फ केन्द्रीत हुन आवश्यक छ ।” 

शर्माले मुलुकमा युग सुहाउँदो पूर्वाधार निर्माण गरी नयाँ पुस्तालाई देशभित्रै खुशी जीवन बाँच्न सक्ने वातावरण सृजना गर्न सबैले ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो । उनले युवा जनशक्तिलाई अब पलायन हुनबाट रोक्नुपर्ने र त्यसका लागि निजी क्षेत्र आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न तत्पर हुनुपर्ने बताए । ‘तर राज्यका अन्य निकायमा नवीन सोच आउनु जरुरी छ ।’ उनले थपे–‘ढिलासुस्ती, भोलिवाद, स्रोतसाधनको चुहावट नियन्त्रण गरी सुशासनको प्रत्याभूतिको आवश्यकता छ ।’ 

ऊर्जा, स्थल यातायात, सहरी विकास एवं पानी र सरसफाई गरी चारवटा क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन गर्ने उद्देश्यबाट यी क्षेत्रको आवश्यकता र पहिचान गर्ने उद्देश्यले आयोजित उक्त कार्यक्रममा डा. नारायण जोशीबाट अवधारणा सहितको कार्यपत्र पेश भएको थियो भने उक्त कार्यपत्रमा प्यानालिस्टहरु डा. राममनोहर श्रेष्ठ साथै एशियाली विकास बंैकका प्रतिनिधि डेपुटी चिफ इकोनोमिष्ट तथा डेपुटी डाइरेक्टर जनरल डा.जुझोङ्ग झुवाङ्ग र इकोनोमिष्ट डा.झिघाङ्गले एसियाको पूर्वाधारको वर्तमान अवस्था र भावि आवश्यकताका बारेमा विश्लेषणात्मक टिप्पणी गरेका थिए ।

आर्थिक विकास र पूर्वाधार निर्माणको नीतिगत तहमा क्रियाशील भएका अर्थविद् र विज्ञहरु क्रमशः ए डी बीका पूर्व उपाध्यक्ष डा. विन्दु लोहनी, डा. विष्णुदेव पन्त, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा.डा. हिरेन्द्रमान श्रेष्ठ, पूर्व सचिव सुमन शर्मा र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बैकुुण्ठ अर्यालले दीगो विकास, रोजगारी सृजना र गरिबी न्यूनीकरणका लागि गुणस्तरीय पूर्वाधारको आवश्यकता माथि प्रकाश पार्दै सन् २०३० सम्ममा मध्यम आयस्तरको राष्ट्र हुनका लागि नेपालले पूर्वाधारमा ठूलो परिणाममा स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिएका थिए ।

डा. राममनोहर श्रेष्ठबाट अध्यक्षता गरिएको पूर्ण बैठकमा देवेन्द्र अधिकारी, कमल पाण्डे, किर्तीसुमन जोशी र सुमन शर्माले क्रमशः ऊर्जा, यातायात, शहरी विकास र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विषयमा विषयगत अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।