– रेखा चन्द

काठमाण्डौ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नयाँ सरकारको मुख्य ध्यान यतिबेला अर्थतन्त्रको सुधारमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ।

विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधामन्त्री दाहाल, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललगायतले संकटमा रहेको अर्थतन्त्रप्रति चिन्ता व्यक्त गर्र्दै त्यसलाई ट्रयाकमा ल्याउन सरकार लागिपर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन्। केही दिनअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत अर्थतन्त्रमा थप सुधार आवश्यक रहेको औँल्याएकी थिइन्। 

सत्तागठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि विभिन्न सार्वजनिक फोरममा मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्था पुगेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। 

त्यसो त नयाँ सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषदको बैठकले नै अर्थतन्त्र सही दिशामा ल्याइने निर्णय गरेको थियो। जसका कारण अर्थतन्त्र सही दिशामा आउने आशा पनि गरिएको छ। 

पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही सुधार देखिए पनि अझै चुनौतीपूर्ण अवस्थामै रहेको देखिन्छ। मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा दबाब कायम रहेसँगै आन्तरिक स्रोतहरु पनि कमजोर बन्दा समग्र अर्थतन्त्रमा शिथिलसरह नै छ।

यसैले नयाँ सरकारले प्रतिबद्धतामात्रै जनाउने र व्यवहारिक रुपमा काम नगर्ने हो भने त्यसले ठूलो समस्या निम्तिन पनि सक्ने देखिन्छ।

यस्तै विलासीवस्तु आयातमा ठूलो रकम बाहिरिँदा बाह्य क्षेत्रमा चाप परेपछि सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि लामो समय आयातमा गरेको कडाइ गर्यो। यसले गर्दा राजश्वमा समेत कमी आएको थियो। पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा पनि केही सुधार भएपछि सरकारले यही पुसदेखि आयात खुला गरेको छ। 

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा महँगी बढेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ब्याजदर उच्च हुनुका साथै उद्योगी–व्यवसायीहरु आन्दोलनमा होमिए। पुँजीबजारले पनि भारी गिरावट सहन पर्यो। तरलतामा चाप, व्यापार घाटा, राजश्वमा ह्रास, विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा दबाबलगायत हुँदा अर्थतन्त्रमा गम्भीर अवस्थामा पुगेको थियो। 

दाहाल नेतृत्वको सरकार बन्नेबित्तिकै अर्थतन्त्रमा पहिलेको तुलनामा केही सहज अवस्था सिर्जना भएको महसुुस आमसाधारणले गर्न थालेका छन्। पछिल्लो समय तरलतामा सहज भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्था लगानी गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने निराश बनेका लगानीकर्तामा उत्साह आउँदा सेयर बजार पनि सकारात्मक महौल सिर्जना भएको छ। 

उद्योगी–व्यवसायीले आन्दोलन चर्काएपछि चालु पुँजी कर्जामा नेपाल राष्ट्र बैंकले संशोधन गरी केही सहज गरिदिएको छ। वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए)ले बुधबारमात्रै ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेको छ।

आयातमा गरिएको खुकुलो व्यवस्थाले पुनः अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। यद्यपि, यसलाई व्यवस्थित बनाइएन भने अझै पनि अर्थतन्त्रमा सुस्तता नआउला भन्न सकिँदैन। 

उसो त लक्ष्यअनुरुपको राजश्व संकलन नहुँदा प्रशासनिक खर्च धान्नसमेत सरकारलाई कठिन छ। ऋण लिएर त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकार बाध्य छ। पुँजीगत खर्चलगायतका अन्य खर्च पनि सरकारले गर्न सकिरहेको छैन।

अर्थविद् डा. गोविन्द नेपाल हाल अर्थतन्त्रमा प्रारम्भिक सुधारको संकेत देखिएको बताउँछन्। ‘अहिले अर्थतन्त्र पोजिटिभ हिसाबले अघि बढिरहेको छ तर सरकारले केही न केही सुधार नगर्ने हो भने यो सुधार लगातार हुँदैन’, उनले भने, ‘त्यसैले सरकारले उचित पोलिसी र संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ।’

सरकारको अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक संवादले मात्रै अर्थतन्त्रका सबै समस्या समाधान नहुने अर्थविद् नेपालको भनाइ छ। ‘व्यापार घाटा हाम्रो प्रमुख समस्या हो, आयातमा कडाइ गर्दा त्यो केही कम भएको छ तर अहिले आयात खोलिएको छ, अब कस्तो अवस्था हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ’, उनले भने ‘अर्को समस्या राजश्व लक्ष्यअनुसार उठ्न सकेका छैन, पुँजीगत खर्च भइरहेको अवस्था छैन, चुनावका कारण र त्योभन्दा अघि कतिपय मन्त्रीहरुले मन्त्रालयको बजेट पनि सकिराखेको अवस्था छ, उद्योगीधन्दा झन्डै एक तिहाइ क्षमतामा मात्रै चलेको अवस्था छ, महँगी र बेरोजगारीको समस्या यथावत नै छन्।’

निजी क्षेत्रमा गएको ऋण सम्बन्धित काममा खर्च भएको–नभएको पनि समस्या रुपमा रहेको नेपालको भनाइ छ। सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि भएका संयन्त्रहरुलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने नेपाल बताउँछन्। ‘बजेटले भनेअनुसार परियोजनामा खर्च वृद्धि गर्नुपर्छ, निर्माणकार्यलाई अघि बढाउँदा, त्यसले अर्थतन्त्रमा पोजिटिभ असर पर्छ’, उनले भने।

सरकारले बजेटलाई खर्र्च गर्ने नीति के–कसरी लिन्छ त्यसपछि मात्रै अर्थतन्त्रमा कस्तो दिशामा जान्छ हेर्न बाँकी रहेको नेपालको भनाइ छ। ‘तरलता सहज वातावरणमा उद्योग क्षेत्रले पुँजीलाई परिचालन गरेर आफ्ना गतिविधि हेर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने। 

अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी पछिल्लो समय सबै पक्ष अर्थतन्त्र सुधारका विषयमा गम्भीर रहनुलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन्। ‘अहिले विश्व अर्थतन्त्र नै डामाडोल छ, भर्खरैमात्रै विश्व बैंकले थुप्रै अर्थतन्त्रहरुका आधाभन्दा धेरै वृद्धिदर घटाएको छ, अन्य देशको तुलनामा एसियाका लागि केही बढी आर्थिक वृद्धिदर हुने देखिन्छ, हाम्रै पनि ५.१ प्रतिशत वृद्धि हुन्छ भनिएको छ’, उनले भने, ‘तर, मूल्यवृद्धि ११ प्रतिशत भयो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउँदैन, जनजीवनलाई उकास्न सक्दैन।’

अधिकारीले अहिले अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक रहेको बताए। चालु खर्चका लागि ऋणको प्रयोग गर्ने अवस्थामा सरकार रहेको उनी बताउँछन्। ‘बाहिर जाने श्रमशक्तिलाई यहीँ प्रयोग गरेर उपयोग गरी उत्पादनमा बदल्नुपर्ने हुन्छ तर राज्यको नीति नै बाहिर पठाउँ भन्ने छ’, उनले भने, ‘त्यसले अर्थतन्त्र सुधारका लागि केही नतिजा दिन सक्दैन।’

मुलुकमा प्रविधिको प्रयोग पनि सही ढंगले गर्न नसकिएको अर्थविद् अधिकारीको भनाइ छ। सुशासन अत्यन्तै कमजोर, वित्तीय अनुशासन नहुनु, भष्ट्राचार बढ्नु, आर्थिक साधनको चुहावट बढी भएकाले पनि अर्थतन्त्र नकारात्मक देखिएको उनले बताए। ‘त्यसैले यो कुरालाई करेक्सन गर्न अहिलेको नेतृत्वले मुखले बोलेरभन्दा पनि काम गर्नुपर्छ, सबैभन्दा पहिले नेतृत्वबाटै मितव्ययी हुने, सुशासन कायम गर्ने, अनावश्यक ठाउँमा साधनस्रोत खर्च नगर्ने र स्रोत बढाउनको लागि विभिन्न रणनीतिक उपाय अपनाउनुपर्छ’, उनले भने। 

अधिकारीले अहिलेसम्म बजेट खर्च हुन नसकेको, पुँजीगत खर्च १०–११ प्रतिशतमात्रै हुनु, ६ महिनासम्म पनि राजश्व २५–३० प्रतिशत मात्रै उठेका अवस्थामा यसलाई सुधार गर्नका लागि मन्त्रीमण्डल गठनबाट सुुरु हुनुपर्ने बताए। ‘१५–१६ जनाभन्दा धेरैको मन्त्रीमण्डल हुनुहुँदैन, बागमती प्रदेशमा बढीमा ८–९ जनाको र त्योभन्दा अरु ठाउँमा ५–६ जनाको मात्रै मन्त्रीमण्डल हुनपर्छजस्तो मलाई लाग्छ’, उनले भने, ‘सल्लाहकारहरुको संख्यामा पनि घटाउनुपर्छ, अनावश्यक संरचनालाई हटाउनुर्छ। यो कामय उहाँहरुले सुरुमै गर्नुभयो भने जनताको पनि विश्वास बढ्छ, अर्थतन्त्र पनि ट्रयाकमा जान्छ होइन भने ग्राहै छ।’

न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेखित कार्यहरु कम्तीमा ५० प्रतिशतमात्रै कार्यान्वयन गरियो भने पनि अर्थतन्त्र अगाडि बढ्ने अधिकारीको भनाइ छ।