काठमाण्डौ । महानगरपालिकाले आर्थिक ऐनमार्फत १२ प्रतिशत बहाल करलाई अनिवार्य गरेको छ । 

यसअघि १० प्रतिशत बहाल कर तोक्ने गरिए पनि यसको व्यवस्थित कार्यान्वयन भएको थिएन ।बहालमा लागेको वास्तविक मूल्यलाई घटाएर बहाल करमा निकै ठूलो ठगी हुँदै आएको छ । 

महानगरपालिकाले अब बहाल करमा हुने ठगीलाई निरुत्साहित गर्ने नीति समेत बनाएको छ । 

'काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, सेड, जग्गा वा पोखरी वा अन्य सम्पत्ति पुरै वा आशिंक तबरले बहाल दिएकोमा बहाल अंकको १२ प्रतिशतका दरले बहाल कर संकलन गरीनेछ ।' आर्थिक ऐनको अनुसूचि(३)को दफा (४)मा भनिएको छ-'संगठित संघसंस्था, कम्पनी, कार्यालय वा यसै प्रकृतिका अन्यले बहालमा बसे वापत बहाल रकम बुझाउंदा श्रोतमै अग्रिम बहाल कर कटिृ गरी दाखिला गर्नुपर्नेछ ।'

बहालमा दिएको मितिलाई आधार मानी दैनिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्ध वार्षिक वा वार्षिक अवधिलाई आधार लिई बहाल कर बुझाउनु पर्ने तथा  क्षेत्रगत आधारमा महानगर कार्यपालिकाले न्युनत्तम बहाल दर तोक्न समेत सक्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।