काठमाण्डौ । ६ वटा प्रदेशमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचितहरु ज्नताको प्रतिनिधि नभई ट्याक्स कलेक्टर बन्ने खतरा बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । 

शुक्रबार काठमाण्डौमा नेपाल उद्योग परिसंघले आफ्नो १४ औं वार्षिक साधारणसभाको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । 

‘हाम्रा जनप्रतिनिधिहरु ट्याक्स कलेक्टर मात्र बन्ने खतरा देख्दैछुु म ।’ पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने–‘विकासका एजेण्डालाई मूर्त रुप दिन छाडेर व्यवसायीलाई अनावश्यक करको भार थोपर्नेतिर मात्रै जनप्रतिनिधि लागे भने जनताको सपनामाथि तुषारापात हुनेछ ।’ उनले छोटो समयमा धेरै काम गर्नुछ भन्ने ठानेर करको दायरा बढाई आफ्नो क्षेत्रमा लगानी र व्यवसायीमैत्री वातावरण बनाउन र करको भार मात्र नथोपर्न जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरे । 

उद्योगपति विनोद चौधरीले २० वर्षपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको स्वरुपमा ट्याक्स कलेक्टरलाई जन्माएको भान हुन थालेको दाबी गरे । ‘निर्वाचनबाट हामीले कतै ट्याक्स कलेक्टर मात्र त जन्माएनौं भन्ने प्रश्न समेत अब उठ्न थालेको छ ।’ उनले भने–‘हामीलाई ट्याक्सको अनावश्यक भार थोपरिनेछ भन्ने डरले खान थालेको छ । जनप्रतिनिधिको नाममा ट्याक्स कलेक्टर बन्न खोज्नेविरुद्ध निजी क्षेत्र सडकमा उत्रिने दिन देख्न नपरोस् ।’ 

कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले अनावश्यक करको भारले व्यवसायी पलायन हुने वातावरण बन्न दिन नहुनेतर्फ ध्यान दिन सरोकारवालाहरुलाई आग्रह गरिन् । ‘यस्तो कर प्रणाली होस्, जसले हामी व्यवसायीलाई पनि उर्जा दियोस् ।’ उनले भनिन्–‘निजी क्षेत्रलाई पनि देश बनाउने क्षेत्रको रुपमा हेरिनुपर्छ, करको सही पोलिसी चाहियो ।’ 

जनप्रतिनिधिले धमाधम व्यवसायीमाथि करको भार थोपर्ने काम भएको भन्दै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले आपत्ति जनाए । ‘यतिबेला निजी क्षेत्रले प्रोत्साहन खोजेको छ ।’ उनले भने–‘बदलिदो परिस्थितिमा ट्याक्सको दर होइन, दायरा बढाउनुपर्छ ।’