चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्रको निकासका लागि राप्रपासँग परिसंघको छलफल

काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग परिसंघले मुलुकको अर्थतन्त्र र सुधारका लागि चालिनुपर्ने कदमका विषयमा राजनीतिक दलहरुसँगको छलफललाई निरन्तरता दिएको छ। परिसंघले बिहीबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद्, पदाधिकारी एवं केन्द्रिय सदस्यहरुसँग छलफल गरेको छ।  

परिसंघ सचिवालयमा आयोजित छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले हाल उद्योगी–व्यवसायीहरुको मनोबल निकै घटेको र अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन आवश्यक रहेको बताए। लगानीयोग्य पुँजीको अभाव, निष्क्रिय कर्जामा भइरहेको तीव्र वृद्धि, उच्च ब्याजदरलगायतका कारणले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएकाले यसमा सुधार आवश्यक रहेको उनले सुनाए। 

अध्यक्ष अग्रवालले उद्योगी–व्यवसायीहरुको मनोबल बढाउन सांसद् एवं दलहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए। अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सरकारी एवं निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनुपर्र्ने, ब्याजदर कम गर्नुपर्ने, माग बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। 

अध्यक्ष अग्रवालले संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुनः गति प्रदान गर्न तत्काल चालिनुपर्ने स्पष्ट कदमसहितको ‘रिबुटिङ नेप्लिज इकोनोमी’ अवधारणाबारे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई जानकारी गराए। परिसंघले नेपाली अर्थतन्त्रलाई पुनः गति प्रदान गर्न वित्तीय क्षेत्र (तरलता संकट तथा उच्च ब्याजदर), औद्योगिक प्रबद्र्धन, पूर्वाधार, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै तत्काल गर्न सकिने उपायसमेत सुझाएको छ। 

सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा औद्योगिक क्षेत्रलगायतका पूर्वाधार अगाडि बढाउनुपर्ने, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी बढाउन सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा परिसंघले जोड दिँदै आएको छ। परिसंघको यो सुझावलाई सबै मिलेर कार्यान्वयनमा लैजान सकिए अर्थतन्त्रमा छिटो सुधार आउने विश्वास अध्यक्ष अग्रवालले व्यक्त गरे। 

राप्रपाका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता राजेन्द्र लिङ्देनले स्पष्ट दृृष्टिकोण एवं सुझावका लागि परिसंघलाई धन्यवाद दिए। निजी क्षेत्र बलियो नभएसम्म रोजगारी नबढ्ने, अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन भन्नेमा पार्टी स्पष्ट रहेको उनले बताए। 

सांसदहरुले उच्च ब्याजदर, अर्थतन्त्र शिथिल, मागमा आएको संकुचनको कारणबारे जिज्ञासा राखे थिए। 

वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन बनाउन निजी क्षेत्रसँग छलफल गरिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्रलाई समेत राख्ने गरी कानून बनाउन खोजिएको भन्दै त्यसले निजी क्षेत्रको मनोबल थप घट्ने बताए। 

परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष सतिशकुमार मोर, उपाध्यक्षहरु वीरेन्द्रराज पाण्डे, हेमराज ढकाल, परिसंघ गभर्निङ काउन्सिल सदस्यहरु अनुज अग्रवाल, शशिकान्त अग्रवाल, बालकृष्ण श्रेष्ठलगायतले अर्थतन्त्र एवं सुधारका विषयमा सुझाव दिएका थिए।