काठमाण्डौ । कोशी प्रदेशको औद्योगिक कोरिडोरमा रहेका स्थानीय तहमा उत्पादनमूलक उद्योगको प्रवर्द्धन तथा वातावरण संरक्षणका लागि अन्तरस्थानीय तहका सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य प्रवर्द्धनमा जोड दिइएको छ। 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशको आयोजनामा बुधबार विराटनगरमा आयोजित कार्यशालामा सहभागीहरुले उद्योगमैत्री वातावरण निर्माणका लागि स्थानीय सरकारले अनुकूल नीतिगत वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने औँल्याएका छन्। उत्पादनमूलक उद्योगको विकास, रोजगारी सिर्जना, वातावरण संरक्षण र प्रदुषण नियन्त्रणका लागि निजी क्षेत्र, स्थानीय सरकार, प्रदेश र संघीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य हुनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिए। 

औद्योगिक करिडोरमा रहेका विराटनगर महानगरपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका, दुहबी नगरपालिका, बुढीगंगा गाउँपालिका, कटहरी गाउँपालिकाका साथै जहदा गाउँपालिकाका प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु तथा निजी क्षेत्रका संघसंगठनका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो। 

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाले स्रोतको सीमितताले गर्दा सबै काम एकै पटक गर्न नसकिने बताए। उनले महानगरपालिकाले उद्योग–व्यवसायमा लाग्ने कर बृद्धि नगरेको दाबी गरे। 

मेयर कोइरालाले स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी पुरा गर्नका लागि राजस्व संकलन आवस्क रहेकोले राजस्व संकलनमा सहयोग गर्न र आफ्नो दायित्व पुरा गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे। कृषि, उद्योग र वाणिज्य क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक भएमा त्यसका लागि महानगरपालिका तयार रहेको उनले बताए। 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले तथ्यांक विभागको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै कोशी प्रदेशमा १ लाख ६८ हजार उद्योगधन्दा सञ्चालनमा रहेकोमा औधोगिक क्षेत्रमा २३ हजार बढी उद्योग व्यवसाय रहेको जानकारी दिए। जसमध्ये १९ हजार ३८० वटा उत्पादनमुलक उद्योग रहेकोमा औधोगिक क्षेत्रका पाँचवटा स्थानीय तहमा २ हजार ८८९ वटा उद्योग रहेको उनले बताए। 

कोशी प्रदेशका उत्पादनमूलक उद्योगहरुमार्फत १ लाख १६ हजार बढीले रोजगारी प्राप्त गरेकोमा यस क्षेत्रले मात्र ४० हजार ६७० जनाले रोजगार पाएको अध्यक्ष राउतले बताए।

अध्यक्ष राउतले अन्तरस्थानीय तहबीच सहकार्यका लागि राजश्व नीतिमा एक रुपता, अनुसन्धान र विकासमा सरकार र निजी क्षेत्रको लगानी, सबै स्थानीय तहले कृषि र गैर कृषि क्षेत्रको साझा प्राथमिकता निर्धारण, औधोगिक कच्चा पदार्थको उपलब्धता विस्तारका लागि कृषि उत्पादन, पुर्वाधार सुधार, ढुवानी सुविधा, बैज्ञानिक राजस्व नीति तथा भू–उपयोगमा रहेका समस्या समाधानलाई स्थानीय सरकारहरूले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। यसका लागि स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रका विच नियमित संबाद हुनुपर्नेमा उनको जोड रहेको थियो। 

कार्यक्रममा कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट्स एन्ड आउटरिच प्रालिका अनिरुद्र न्यौपानेले स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रको प्राथमिकताका विचमा सामञ्जस्यता र विद्यमान समस्याका बारेमा समान बुझाइ हासिल नभएसम्म आर्थिक विकासले गतिलिन नसक्ने बताए। त्यसैले साझा आर्थिक हित र उद्योगको प्रवर्द्धनमा केन्द्रित रहेर क्लस्टरको अवधारणाअनुसार अघि बढ्न स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई उनले सुझाव दिए।