काठमाण्डौ । मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको बेवास्ताका कारण पूँजीबजारमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने अर्थमन्त्रीको एउटा निर्णय अलपत्र परेको खुलेको छ । 

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत विश्व वातावरण कोषको सातौं एसेम्ब्ली बैठकमा सहभागी हुन क्यानडा जानुभन्दा अघिल्लो दिन स्थानीय निकायको फण्डमध्ये ६० प्रतिशत रकम बैंकहरुलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न दिने निर्णय गरेका थिए । 

मन्त्रीस्तरीय सो निर्णय गरेको भोलिपल्ट विदेश गएका अर्थमन्त्री स्वदेश फर्किएका छैनन् । डा. महत भोलि(भदौ ११ गते) स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ । 

तर, यही बीचमा अर्थमन्त्री डा. महतले गरेको सो निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गरिँदा त्यसको अपव्याख्या गर्दै सेयर बजारमा चलखेल गर्नेदेखि लगानीकर्ता र बैंकरको मनोबल गिराउनेसम्मका खेल भए । हुँदा–हुँदा अर्थमन्त्रालयकै केही कर्मचारीले ‘बैंकहरुले भदौमा निक्षेपको ब्याजदर बढाएका कारण रुष्ट भएका अर्थमन्त्रीले सो निर्णय होल्ड गरेका दाबी’ समेत गर्न भ्याए । यही दाबीलाई आधार मानेर तर्सिएका सेयर लगानीकर्ताहरुको निराशा दैनिकजसोको बजारको गिरावटबाट झल्किरहेको छ । 

अहिले बजारमा धेरैको प्रश्न छ–उसो भए यो प्रकरणको वास्तविकता चाहिँ हो के ? के अर्थमन्त्री ब्याजदर बढाउने बैंकहरुसँग रिसाएर आफैंले गरेको निर्णयबाट पछाडि हटेका हुन् ? स्थानीय निकायको फण्डमध्ये ६० प्रतिशत रकमलाई बैंकहरुको निक्षेपको रुपमा गणना गर्न दिने निर्णय अर्थमन्त्रीले ‘होल्ड’ गरेका हुन् ?

अर्थमन्त्री डा. महतको निजी सचिवालय र उनी निकट अन्य स्रोतहरुका अनुसार भइसकेको निर्णय ‘होल्ड’ गरेको भनी गलत ढंगले प्रचार भएको मात्र हो । अझ यो प्रचारमा अर्थमन्त्रालयकै उच्च अधिकारीहरुको संलग्नता समेत देखिएको छ । 

सेयर बजारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने यो विषयलाई गलत ढंगले प्रचार गरी निश्चित स्वार्थ समूहहरुले सस्तोमा सेयर उठाउने खेल खेलेको हुनसक्ने स्रोतहरुले बताएका छन् । 

अर्थमन्त्रीका प्रेस संयोजक प्रकाश थापाले विदेश जानुअघि अर्थमन्त्रीबाट भएको निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रिया मात्र सुरु नभएको बताए । ‘विदेश जानु अघिल्लो दिन गरेको निर्णय उहाँ विदेशमै भएको बेला होल्ड गरेको भनेर जसरी प्रचार भइरहेको छ, त्यो सत्प्रतिशत गलत हो ।’ संयोजक थापाले भने–‘उहाँ स्वदेशमै हुनुहुन्न । कसरी निर्णय होल्ड हुन्छ ? यस्ता कुरा पत्याउनेहरुले पनि एकपटक सोच्नुपर्दैन ?’

उनको बुझाईमा अर्थमन्त्री भदौ ११ गते(भोलि) स्वदेश फर्किदैछन् । ‘त्यसपछि स्थानीय निकायको फण्डमध्ये ६० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने निर्णय कार्यान्वयन तीव्र रुपमा अगाडि बढ्नेछ । यसमा कुनै समस्या नै छैन ।’ उनले भने–‘ब्याजदर घटाउनका लागि जस्तोसुकै सहजीकरण गर्न अर्थमन्त्रीज्यू तयार हुनुहुन्छ ।’ 

अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालयका अर्का एक अधिकारीले भने मन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले सहयोग नगर्दा यस्तो भएको आरोप लगाए । ‘अर्थमन्त्री ज्यूले निर्णय गर्नुभयो र विदेश जानुभयो । कर्मचारीले त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा कुनै तदारुकता नै देखाएनन् र अनेक हल्ला फिजाएर बसे ।’ ती अधिकारीले आफ्नो नाम उल्लेख नगरिदिने शर्तमा बिजशालासँग भने–‘बैंकहरुले अर्थमन्त्री ज्यूको चाहनाविपरीत भदौका लागि ब्याजदर बढाएर तोके, यो गलत भयो । तर बैंकहरुको बाध्यतालाई बुझेर नै उहाँ(अर्थमन्त्री)ले स्थानीय निकायको फण्डमध्ये ६० प्रतिशत निक्षेपको रुपमा गणना गर्न दिने निर्णय गर्नुभएको थियो । यसबाट सीडी रेसियो मेन्टेन भई ब्याजदरको बढाबढको दौड अन्त हुने र निक्षेपको लिगलिगे दौड पनि सकिने उहाँको बुझाई हो । फेरि अर्थमन्त्री ज्यूले ब्याजदर बढाइसकेपछि यो निर्णय गर्नुभएकोले फेरि ब्याजदर बढाएका कारण बैंकसँग रिसाएर सो निर्णय‘ होल्ड’ भयो भन्नु हाँस्यास्पद छ ।’ 

नेपाल बैंकर्स संघ(एनबीए)का अध्यक्ष सुनिल केसीले समेत स्थानीय निकायको पैसालाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न दिने निर्णय ‘होल्ड’ भएको विषयमा आफूहरुलाई कुनै जानकारी नआएको प्रष्ट पारे । ‘मलाई पनि यो हल्ला जस्तो मात्र लाग्यो । अर्थमन्त्री ज्यूले यो निर्णय बैंकहरुले ब्याजदर बढाएपछि गर्नुभएको हो ।’ उनले भने–‘कार्यान्वयनमा केही ढिला भएको हुनसक्ला । तर मेरो बुझाईमा अर्थमन्त्री ज्यू आफ्नो निर्णयप्रति अडिग हुनुहुन्छ ।’