काठमाण्डौ । लाइन काटिएका उद्योगहरुले मन्त्रिपरिषदले लाइन जोड्ने निर्णय गरेको ३ दिन हुँदा पनि लाइन नजोडिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन् ।

पीडित उद्योग सम्बद्ध उद्योगीहरुले शुक्रबार सामूहिक रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर विवाद समाधानको लागि जाँचबुझ आयोग बन्नु सकारात्मक भएको तर सोहि बैठकले लाइन काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्न भने अहिलेसम्म पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तदारुक्ता नदेखाउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन् ।

आयोगलाई छानबिनका क्रममा पूर्ण सहयोग गर्न आफूहरु प्रतिवद्ध रहेको भन्दै उद्योगीहरुले उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्न सरकारले निर्देशन दिएको भए पनि शुक्रबारसम्म प्राधिकरणले उद्योगमा काटिएको बिजुलीको लाइन नजोडिदिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको गुनासो गरेका छन् ।

उनीहरुले मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार तत्काल उद्योगमा बिजुली आपूर्ति गर्ने वातावरण मिलाउन माग पनि गरेका छन् ।

यस्तै, प्राधिकरणले पुस २४ गते गोरखापत्र दैनिकमा बक्यौता विद्युत महसुल रकम किस्ताबन्दीमा बुझाउने सम्बन्धमा प्रकाशित गरेको सूचनामा पनि उद्योगीहरुले गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको पनि बताएका छन् ।

सूचनामा प्राधिकरणले ३० दिनभित्र प्राधिकरणको सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा सम्पर्क राखी किस्ताबन्दीको सुविधाका लागि आवेदन दिन उद्योगीहरुलाई आह्वान गरेकोमा उद्योगीहरुले लोडसेडिङको समयमा बिजुली दिएको प्रमाण दिन माग गरिरहेको अवस्थामा प्राधिकरणले निकालेको उक्त सूचनाको कुनै अर्थ नरहेको दाबी गरेका छन् ।

‘बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण दिन र तत्कालिन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं र १०८ औं बैठकको मर्म अनुसार प्रिमियम महसुल लगाउनु पर्ने माग गरेको अवस्थामा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ६० किस्तामा बक्यौता महसुल तिर्न सुविधा दिनुको कुनै अर्थ छैन’ उद्योगीहरुले भनेका छन्, ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अतिरिक्त महसुल लगाउँदै ४ वर्षपछि बिल जारी गरेकाले विद्युत प्रयोग गरेको प्रमाण माग्नु परेको हो । हामी आयोगले निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं।’