-डा. युवराज खतिवडा, अर्थमन्त्री
पूँजीबजारको बारेमा मैले आँ गरे भने पनि अलि–अलि बहस सुरु हुन्छ, कहिलेकाही बोल्दै नबोले पनि फेरि बहस सुरु हुन्छ । त्यसैले शब्द चयनमा ध्यान दिनुपर्ने पनि आवश्यकता पर्दो रहेछ । 

यो सरकार राष्ट्रिय पूँजी निर्माण र पूँजी निर्माणको प्रक्रियामा व्यापक सहभागिता चाहन्छ । पूँजीको केन्द्रीकरण होइन, पूँजी निर्माण र त्यसको वितरण अलिक फराकिलो, अलिक बिस्तृत र गहिरो होस् भन्ने चाहन्छ । कम्पनीहरुको स्वामित्व पनि अलिक फराकिलो होस् भन्ने चाहन्छ । कसैले जोखिम लिएर लगानी गर्न चाहन्छ भने उपकरणहरु उपलब्ध होस् भन्ने पनि चाहन्छ । जोखिम नलिई लगानी गर्न चाहन्छ भने ऋणपत्र बजारको विकास पनि यो सरकार चाहन्छ । 

हामीले यो बुझ्न जरुरी छ कि जोखिम लिनेहरुका लागि सेयर बजार छ भने जोखिम नलिनेहरुका लागि ऋणपत्र बजार । त्यसमा निक्षेपको बजार होला, सरकारी ऋणपत्रहरु होलान्, आदि इत्यादि । 

यी दुवै बजारका नियामक चाहि भिन्ना–भिन्नै छन् । ऋण बजारको नियामक राष्ट्रबैंक र पूँजीबजारको नियामक धितोपत्र बोर्ड हो । अनि बिमा बजारको नियामक बिमा समिति छ । अब हामी सबै नियामकहरु पनि यहाँ छौ, नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रालय समेत नियामकको हिसाबले यहाँ छ । कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानीकोष, निक्षेप बिमा तथा कर्जा सुरक्षण कोष तथा केही कम्पनीहरुको नियामक अर्थमन्त्रालय हो । हामी बित्तीय प्रणालीको यति धेरै नियामक छौ कि, आ–आफ्ना भूमिका महत्वपूर्ण छन् र बनाइए काफी हुन्छ । हाम्रा भूमिकाहरुको बीचमा समन्वयको पनि अति आवश्यकता छ । त्यसो हुनाले सबै नियामक निकाय भेट भएको बेलामा भन्न चाहन्छु, नियामक निकायहरुले स्वायत्त, पारदर्शी, सुदृढ र प्रभावकारी क्षमता प्रदर्शित गर्नुपर्छ । 

अहिले सहकारी प्रणालीमा पनि यो विषय उठिरहेको छ । सहकारी क्षेत्रमा नियमन र संचालन गर्ने एउटा निकाय हुनुपर्छ भन्न थालिएको छ । यो हुन खोजेको बिषय हो । सहकारी विभाग त छ, तर बीचमा मापदण्ड तोक्ने सन्दर्भमा अरु कोही बन्न खोजेको सन्दर्भमा मैले यो कुरा भनिरहेको हुँ । 

रेगुलेटर र अपरेटरको बीचमा सम्बन्ध हुनुपर्छ,  तर एकहात परको दूरी राख्नुपर्छ, यो राख्न सकिएन भने को नियामक हो र को कारोबारी हो छुट्याउन सकिन्न । त्यस्तो नहोस् भन्ने म चाहन्छु । 

हामी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेका छौ, हामीले इकोनोमी कोर्स करेक्सन भनेकै त्यही हो । विदेशी पूँजी, व्यापार, प्रविधि सबै चाहिन्छ, तर मूलतः त्यसलाई हामीले राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्नुपर्छ । 

सेयर बजारमा पारदर्शिता होस्, कुशलता होस् र स्थिरता होस् । स्थिरता भनेको सेयर प्राइस एउटै हुनुपर्छ भनेको होइन, व्यवसायिक स्थिरताको कुरा गरेको हुँ, किनभने म सेयर बजारमा मूल्यको स्थिरताको कुरा कहिल्यै  गर्दिँन । यहाँ कारोबारहरु छिटो छरितो हुँदै जाउन् । प्राथमिक निश्कासनमा राम्रो व्यवस्था भइसकेको छ, लगानीकर्ताले लामो समय पैसा निस्क्रिय राख्नुनपर्ने अवस्था बनिसकेको कुरा यहाँ साथीहरुले भनिसक्नु भएको छ । यी सबै हुँदा हुँदै पनि मूलतः लगानीकर्तालाई सूचनाको अभाव छ । सूचना लिन पनि कहिलेकाही क्षमता चाहिन्छ । विश्लेषण गर्न पनि क्षमता चाहिन्छ । यी सबै कुरा गर्दागर्दै पनि कहिलेकाही बजार अपत्यारिलो शक्तिले परिचालन गरेको हो कि भन्ने आभास लगानीकर्ताहरुलाई परेको हुनसक्छ । त्यस्तो नहोस्, बजारमा अप्रत्यासित किसिमले कारोबार नहोस् भन्नका लागि नियामक चनाखो हुनुपर्छ । 

बजारका विकासका लागि थप केही कुरा गर्नुपर्नेछ, त्यसमा बोर्डको ध्यान गएकै होला । खाससगरी अनलाइन सेयर कारोबार प्रणालीमा जाने कुरालाई छिटो अगाडि बढाउनुपर्नेछ । विद्युतीय रेकर्डिङ प्रणाली(सिडिएस) अपग्रेड, व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउनुछ । अन्य प्रकारका वित्तीय उपकरणलाई पनि त्यहाँ डिजिटाइज्ड गर्नुपर्नेछ । 

अहिले हामी नेपाल सरकारका ऋणपत्रहरुको दोश्रो बजारको कुरा गरिरहेका छौ । नेपाल सरकारका ऋणपत्रसँगै हामीलाई विद्युतीय प्रमाणपत्र र रेकर्डको सिस्टम चाहिन्छ । त्यसको सिस्टमबाट ऋणपत्रको बजारलाई केही बढाउनुपर्नेछ । बैंक तथा बित्तीय संस्थाले पनि ऋणपत्र जारी गर्छन्, त्यसका लागि पनि दोश्रो बजार चाहिन्छ । 

बैंकहरुको वासलातमा निक्षेपको भन्दा कर्जाको ग्रोथ बढी देखिएको छ । अल्प अवधिको निक्षेप लिएर दीर्घ अवधिको कर्जा प्रवाह गरिरहँदा म्याचुरिटीको समस्या आउँछ, मिसम्याचको समस्या हुन्छ । केही ऋणपत्रहरु, केही निक्षेपका उपकरणकाहरु बैंक तथा बित्तीय संस्थाले पनि दीर्घकालीन प्रवृतिको साधनस्रोत परिचालन गर्ने गरी निश्कासन गरेनन् भने अल्पअवधिको निक्षेप र लामो अवधिको कर्जाको बीचमा बैंकहरु ट्रयापमा पर्ने डर हुन्छ । दीर्घकालीन प्रवृतिको निक्षेपतर्फ जानुपर्छ र त्यसका लागि ऋणपत्रहरु जारी गर्न सकिन्छ । 

अहिलेको हाम्रो कर्जाको माग मध्यम र दीर्घकालीन खालको छ । पूर्वाधारमा कर्जाको माग दीर्घकालीन खालको हुन्छ । व्यापारमा हुने कर्जाको मागले ८ अर्ब पुँजी लिएर कति नै धेरै गर्नु होला र ? 

अनलाइन सेयर कारोबार प्रणालीमा जाने कुरालाई छिटो अगाडि बढाउनुपर्नेछ । विद्युतीय रेकर्डिङ प्रणाली(सिडिएस) अपग्रेड, व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउनुछ । अन्य प्रकारका वित्तीय उपकरणलाई पनि त्यहाँ डिजिटाइज्ड गर्नुपर्नेछ । 

पूँजीबजारको कुरा गरिरहँदा दीर्घकालीन ऋणपत्रको कुरा पनि गरौं । विश्लेषण गर्न नसक्ने र जोखिम लिन नसक्नेहरुका लागि म्युचुअल फण्डको व्यवस्था बढाउँदै लैजानुपर्ने भयो । विदेशी पुँजी आउँदा उसले विनिमय दरको जोखिमको कुरा पनि उठाउँछ, त्यही भएर हेजिङ गर्ने मेकानिजममा पनि हामी जानुपर्नेछ । 

पछिल्लो समय जोखिम सेयर गर्ने प्रवृति हराउँदै गएको छ । बैंक र लगानीकर्ताबीचमा जोखिम तातो आलुजस्तै यताबाट उता फाल्ने, उताबाट यता फाल्ने खेलको समेत अन्त गर्नुपर्नेछ । व्यवसायीले जोखिम सबै बैंकलाई सार्न खोज्ने र प्रोजेक्ट कस्टिङ अलिक माथि गरेर बढी ऋण लिन चाहने, बैंक पनि जोखिम कम लिएर थोरै ऋण दिन चाहने प्रवृति बढ्दो छ । अब यो जोखिम बाँड्ने कुराहरुमा धेरै खालका व्यवस्था हुनेछन् । विनिमय दरको एकतहसम्मको जोखिम व्यवस्थापनकै लागि मैले हेज फण्डको कुरा गरेको हुँ । तातो आलुजस्तो जोखिम यताबाट उताबाट यता मात्र गर्दा यसले बित्तीय प्रणालीमा स्थिरता कायम हुन दिंदैन ।

यसै पनि यो मुलुकमा इक्वीटीको रुपमा लगानी गर्न चाहने बचत निकै थोरै छ । ४ देखि साढे ४ खर्ब मात्र बचत हुन्छ । अधिकांश भाग निक्षेपको रुपमा बैंकमा आउँछ । इक्वीटीका लागि नै हो सेयर बजारबाट पैसा उठाउने । 

लगानीकर्तालाई निश्चिन्त हुने वातावरण बनाइनुपर्दछ, मूलतः प्राथमिक बजार बलियो हुनुपर्छ र त्यसको आधारमा दोश्रो बजार कमजोर भयो भने प्राथमिक बजार पनि बिक्दैन । प्राथमिक र दोश्रो बजारको सम्बन्धलाई राम्रोसँग विश्लेषण गर्ने आवश्यकता देखेको छु । सेयर बजारको लगानीको दायरा फराकिलो बनाउने, सानो सानोबाट ठूलो पूँजी निर्माण गर्न समेत उत्तिकै आवश्यक देखेको छु ।

(अर्थमन्त्री डा. खतिवडाबाट धितोपत्र बोर्डको २६ औं वार्षिकोत्सव समारोहमा प्रमुख अतिथिको रुपमा व्यक्त मन्तव्यको सम्पादित अंश)