Salary for local representatives

काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले शुक्रवार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको मासिक पारिश्रमिकको व्यवस्था बदर हुने निर्णय गरेपछि त्यसप्रति प्रदेश सरकारहरूका पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। कतिपयले यो निर्णयले तत्कालै एकखाले "कानुनी रिक्तता" सिर्जना गर्ने बताएका छन् भने केहीले अदालतको निर्णयलाई...