निजी क्षेत्रको आँखाबाट हेर्दा बजेट राम्रो छ । यो क्षेत्रले माग गरेका धेरै कुराहरुलाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ । बजेटबाट समग्रमा निजी क्षेत्र उत्साहित बनेको छ । 

निजी क्षेत्रका लागि कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको ड्यूटी एउटै किसिमको थियो, त्यसमा कच्चा पदार्थलाई एक तह मुनि राखिदिनुपर्ने माग प्रस्तुत भएको थियो, त्यसलाई सम्बोधन गरिएको छ । उद्योग क्षेत्रलाई यो व्यवस्थाले कम्पिटिटिभ एडभान्टेजको अवसर दिएको छ । यसले उद्योगहरुको प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता पनि वृद्धि गर्छ । 

करमा पनि विवरण बुझाउँदा भूलवश त्रुटि भएमा त्यसलाई एक महिनाभित्र करेक्सन गर्न पाउने भन्ने जुन किसिमको व्यवस्था गरिएको छ, यो विश्वभरि भइरहेको चिज यहाँ पनि आएको छ, यसले पनि एउटा राम्रो काम गर्नेछ । 

पहिला भ्याट लिने र दिने कम्पनी हुन्थे वा भ्याटवाला इन्टीटिभ हुन्थ्यो भने अहिले चाहि डिजिटले पेमेन्टबाट कसैले गर्छ भने खरीदकर्ताले भ्याट पेमेन्टको १० प्रतिशत उसको खातामा जम्मा हुने व्यवस्थाले पारदर्शीता ल्याउने विश्वास गर्न सकिन्छ । बिलबिजक इस्यू हुँदा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रतर्फ लैजाने एउटा प्रयास भएको छ। यसले समेत निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेको छ । 

कसैले भ्याटमा दर्ता भएर भ्याट तिरेर काम गर्नुपर्ने, कतिपयले भने नगर्दा समेत काम गर्न पाउने हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र बजार बढिरहेको थियो, यो व्यवस्थाले उपभोक्तालाई नै सोझै लाभ दिने भएकोले भ्याट बिलमा कारोबारका लागि प्रोत्साहन गर्ने देखिन्छ ।

प्रत्येक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र राख्ने भन्ने कुरा पनि आएको छ, यसले पनि सकारात्मक भाइब ल्याउनेछ ।

निजी क्षेत्रले माग गरेका धेरै चिज आएको छ । गैरआवासीय नेपालीहरुका लागि क्यापिटल मार्केटमा प्रवेश गर्न दिने भन्ने बिषय सम्बोधन भएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघबाट एउटा फण्ड क्रिएसन हुन लागिरहेको छ, त्यो फण्ड क्रिएट गर्नका लागि पनि बजेटले बाटो खोलेको छ । बजेटमा गैरआवासीय नेपालीहरुको ज्ञान, सीप र पूँजीलाई प्रयोग गर्ने अठोट आएको छ, यो पनि राम्रो पक्ष हो ।

राजनीतिक वृतमा केही हदसम्म बजेट वितरणमुखी भयो भन्ने  कुरा पनि छ । त्यो आफ्नो ठाउँमा सही होला । एकहजार अर्ब जतिको रेभेन्यू उठाउने चुनौति पनि छँदैछ, बजेट घाटाको रकममा १५ खर्बको बजेटलाई त्यो आकारमा पुग्न र ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि लक्ष्यमा पुग्नलाई चुनौति र जटिल यात्रा पार गर्नुपर्ने अवस्था पनि छँदैछ ।

प्राइभेट सेक्टरलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउने जुन प्रयास गरिएको छ, यी सुधारात्मक प्रयास हुन् ।

कर प्रशासन र प्रणालीमा धेरै सुधार भएको छ । व्यापार व्यवसाय गर्न एकलविन्दूको कुरा पनि आएको छ । 

अर्कोतर्फ लङटर्म लायविलिटज(दीर्घकालीन दायीत्व)मा हेर्दा सांसद विकास कोषमा दिने पैसाले कस्तो विकास ल्याउँछ, खोज्नुपर्ने भएको छ ।

वर्षौदेखि सांसदमार्फत दिइएको पैसाले के विकास ल्यायो भन्ने कुरा पनि मूल्याङ्कन गरी अब चाहि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा सोचिन आवश्यक छ । 

वृद्धभत्ता बढेको छ । आजको दिनमा त्यसले ठूलो दायीत्व सिर्जना नगर्ला, तर ५–१० वर्षपछि त्यसले ठूलो असर पार्न सक्छ । बजेटका लागि यस्ता केही ठूला चुनौतिहरु पनि छन् ।

बजेटमा पर्यटन विकासको विषय समेटिएको छ । यो क्षेत्रमा फोकस भएर अगाडि बढ्न सकिए यसले हाम्रो निकै ठूलो व्यापार घाटालाई न्यूनिकरण गर्न सहयोग गर्नसक्छ, यस्ता अन्य उपाय समेत खोजिनुपर्छ । 

हामी आत्मनिर्भर भइसकेको वस्तु नमगाउने र गुणस्तर नभएको सामान बाहिरबाट नल्याउने नीति आएको छ, यसले उपभोक्ताको हित गर्छ ।

अहिले नेपालमा विशेष गरी खाद्य पदार्थमा नेपालमा उत्पादन भएको चिजमा हामी गुणस्तरको कुरा गर्छौ भने बाहिरबाट आएकोमा गुणस्तरको कुरा गर्दैनौ । यसले गर्दा समेत भुक्तानी सन्तुलनमा दवाब पुगिरहेको छ । बजेटमार्फत आएको नीतिले यो प्रवृतिलाई जबरजस्त नियन्त्रण गर्न सक्छ।

बजेटमा कानूनी सुधार र प्रशासिनक पुनरसंरचनाको कुरा पनि गरिएको छ । त्यो चिज कति चाँडो कार्यान्वयन हुन्छ, अनि मात्र त्यसको प्रभाव आँकलन गर्न सकिएला ।

वित्तीय क्षेत्र र पूँजीबजारका लागि पनि सुखद
बजेटले वित्तीय क्षेत्रमा पनि राम्रो तरङ्ग ल्याउनसक्ने देखिन्छ । वित्तीय क्षेत्रका लागि अघिल्लो वर्षको भन्दा यो वर्षको बजेट धेरै उदार देखिन्छ । गत वर्षको बजेटमा पूँजीगत लाभकरमा एक किसिमको अन्यौलको अवस्था सिर्जना भएको थियो, साढे ७ प्रतिशत बनाइएको थियो । त्यसलाई सुधारेर फेरि पुरानै अवस्थामा अर्थात ५ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसले पनि पूँजीगत लाभकरको दिशा स्थिर भइरहन्छ भन्ने कुरा दर्शाएको छ । 

हकप्रद र बोनस सेयरको मूल्याङ्कन सम्बन्धी विधिलाई पनि पुरानै खालको विधिमा ढाल्ने भनिएको छ । यो पनि समस्या समाधानको बाटोतर्फ गएको देखिएको छ । 

बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ उपकरण प्रयोग भएको छ, सुन जस्ता बहुमूल्य धातुलाई पनि निक्षेपको रुपमा लिन सकिने भन्ने कुरा आएको छ । यो नयाँ अवधारणा सुरु भएको छ । धेरै वर्षअघि यस्तै अवधारणा कोरियामा कार्यान्वयन गरिएको थियो । सुनलाई निक्षेपको रुपमा लिइएको थियो । देश विकासका लागि यस्तो उपकरणबाट राम्रो स्रोत जुट्न सक्छ । किनभने गोल्डमा लगानी भएको पैसाले रिटर्न ल्याउँदैन थियो, अब निक्षेपको आधारमा समेत रिटर्न आउनसक्ने संभावना देखिन्छ । प्रक्रियागत हिसाबले यो मोडल कसरी तयार हुन्छ, त्यो मौद्रिक नीतिले देखाउला, तर समग्रमा राम्रो कुरा आएको छ । 

अर्को, मर्जरमा जानलाई  बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सुशासन र कस्ट अफ डुइङ विजिनेश घटाएर कर्जाको लागत घटाउन जुन किसिमको मर्जरको नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ, यसले पनि सकारात्मक तरंग ल्याउनेछ । ठूला बैंकलाई पनि मर्जरमा प्रोत्साहन गर्ने नीति राम्रो छ । बिमा कम्पनीको मर्जरको कुरा पनि राम्रो आएको छ । 

साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई ऋण प्रवाह गर्नलाई सहकारी र वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच बढाउने भनिएको छ । नेपालको ९५ प्रतिशत व्यापारको माध्यम साना तथा मझौला उद्योग तथा व्यवसायहरु छन् । विगतमा यस्ता उद्योग वा व्यवसायमध्ये ७५ प्रतिशतले औपचारिक अर्थतन्त्रबाट ऋण नपाएको अवस्था थियो, यसलाई फर्मल इकोनोमीमा ल्याउनका लागि विशेष फोकस गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय पहुँच पुर्याउँछौ भनिएको छ, यसले इन्फरमल इकोनोमीलाई फर्मल इकोनोमीमा ल्याउन कोशिश गर्छ, यसले फाइदा नै गर्छ । 

(पूर्व बैंकर तथा आर्थिक विश्लेषक भट्टराईसँगको कुराकानीमा आधारित)