काठमाण्डौ । बहुप्रतिक्षित नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया बढाउन अन्तत : प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले पनि सहमति दिएको छ ।

स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको करिब ५ महिनापछि समितिले प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।गत शुक्रबार बसेको बैठकले एक्सचेञ्जको प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति दिएको हो।समितिले स्टक एक्सचेञ्जको अनुमति प्रदान गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश भई अन्तिम फैसलासमेत भइसकेकाले यसको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको छ । 

यसअघि सर्बोच्च अदालतले ब्रोकर लाइसेन्स, नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र कमोडिटी एक्सचेञ्जको लाइसेन्स रोक्न परेको मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि बाटो खुलाइदिएको थियो।

अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेका अनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन सबैले सहमति ब्यक्त गरेका छन् । ‘हामीले पहिला पनि यो विषयमा छलफल गरेका थियौं। यो त्यसैको निरन्तरता हो,’ उनले भने, ‘अरु सबैले सहमति जनाउनुभएको छ। 

उक्त समितिले नै यसअघि गत जेठ २९ को निर्णय बमोजिम विस्तृत अध्ययन गरी अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो।यसबारे संसदमा समेत चर्को विरोध भएको थियो ।

अहिले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लिन विभिन्न ठूला व्यवसायिक घराना प्रतिस्पर्धामा छन्। जसका लागि हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेशनल स्टक एक्सचेन्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जले आवेदन दिएका छन्।

उता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले समितिले पुरानो अध्यननलाई आधार मानेर निर्णय गरेको भन्दै नोट अफ डिसेन्ट (फरक मत) लेखेका छन् । 

उनले भनेका छन्, ‘विधि पुर्‍याएर आर्थिक सुशासनका आधारभूत सिद्धान्तप्रति कटिवद्ध भई विशुद्ध प्रतिस्पर्धाको कोणबाट दोस्रो स्टक एक्सचेञ्ज स्थापनाको प्रक्रिया छिट्टै अगाडि बढाउन सिद्धान्ततः मेरो असहमति नभए पनि नेपाल धितोपत्र बोर्डको पत्रमा छलफल नगराई, हतार हतार खोटपूर्ण नियतका साथ संगठित तवरले हठात् निर्णय गरेको देखिने र चाडपर्वपछि सार्थक छलफल गरी निर्णय लिँदा अर्थ समिति सन्देहको घेराबाट बाहिर हुने महसुस गरेकोले मेरो फरक मत दर्ज गरेको छु।’