काठमाण्डौ । निजी आवास निर्माणमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट उपलब्ध गराइने आवास कर्जामा खुकुलो नीति बनाएको छ ।

बैंकद्वारा शुक्रबार जारी संशोधित एकीकृत निर्देशिक २०७६ ले निजी घर तथा आवास खरिदमा उपलब्ध हुने कर्जामा सहज नीति ल्याएको हो । संशोधित निर्देशिका अनुसार अब आवासीय प्रयोजनका लागि घर/अपार्टमेन्ट खरिदमा धितोको ७० प्रतिशतसम्म ऋण पाइने भएको छ । यसअघि घरजग्गा खरिदमा पनि बढिमा धितोको ५० प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाउने व्यवस्था थियो ।

निर्देशिकाबमोजिम पहिलोपटक घर खरिद गर्ने व्यक्तिलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्मको आवासीय घर कर्जामा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिउको छ । यस्तो कर्जा प्राप्त गर्न तोकिएको मापदण्ड भने पूरा गर्नुपर्नेछ । जसअनुसार खरिद गरिने घर आवासीय र घरको मूल्य बढीमा १ करोड ५० लाखसम्मको हुनुपर्नेछ । खरिद गर्ने घर आवासीय हुनुपर्ने, घर वा अपार्टमेन्टको क्षेत्रफल बढीमा ३ हजार वर्गफटसम्म हुनुपर्नेछ ।

यस्तो ऋण लिने व्यक्तिले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट यसअघि घररअपार्टमेन्ट निर्माण वा खरिद कर्जा नलिएको यकिन गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यस सुविधाअन्तर्गत कर्जा प्रदान गर्दा घरभाडालाई ऋणीको आम्दानीको स्रोतको रूपमा देखाउन पाइने छैन ।

आवास कर्जाको ब्याजदर वृद्धि भएमा पूर्वनिर्धारित मासिक किस्ता वृद्धि नगरी कर्जा भुक्तान हुने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइएको छ । १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्मको आवास खरिद गर्न प्रवाह गरेको कर्जालाई रियल स्टेट शीर्षकमा राख्न नपर्ने छुट पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिइएको छ।

यसैगरी ऋणी र बैंकको सहमतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणको अवधिभर एउटै ब्याजदर दर (स्थिर ब्याजदर) तोक्न पाउने व्यवस्था पनि एकीकृत निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । यस्तो स्थिर ब्याजदर तोकिएको अवधिभर परिवर्तन गर्न पाइने छैन ।

हाल त्रैमासिक रूपमा आधार दर प्रकाशित गर्न र आधार दरमा आएको परिवर्तनअनुसार ऋणको ब्याजदर (नयाँ/पुराना सबै) परिमार्जन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअन्तर्गत आधार दर बढेमा ऋणको ब्याजदर नबढाउन र सहमतिमा जुनसुकै समयमा पनि ऋणको ब्याजदर घटाउन पाउने पुरानै व्यवस्था हो । त्रैमासिक रूपमा आधार दरमा परिवर्तन हुँदा ब्याजदरमा परिवर्तन हुने/नहुने सम्बन्धमा ऋणीलाई अफर लेटर (बैंक र ऋणीबीचको सम्झौतापत्र) मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी अनिवार्य जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

यसअघिको निर्देशिकामा सवारी कर्जाको सीमा नतोकिएको न्यूनतम ४० सिटे सार्वजनिक यातायात, निर्माणकार्य एवं पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र ढुवानीजस्ता सेवाका लागि प्रयोग हुने सवारीसाधनलाई दिइने कर्जाको व्यवस्था संशोधित निर्देशिकामा हटाइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसअघि व्यक्तिगत प्रयोजनाका लागि सवारीसाधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा सो सवारीसाधनको मूल्यको अधिकतम ५० प्रतिशत र व्यक्तिगत विद्युतीय सवारीसाधनको हकमा ८० प्रतिशतसम्म मात्र गर्नुपर्ने प्रावधान यथावत राखिएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जोखिमका आधारमा ग्राहकको वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जोखिम मूल्यांकनका आधारमा जोखिममा आधारित प्रणालीबमोजिम उच्च जोखिममा रहेका ग्राहकको विवरण अद्यावधिक गर्ने संयन्त्र स्थापित गर्नुपर्ने संशोधित निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

यस्तै संशोधित निर्देशिकामा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुले प्रत्येक प्रदेशमा एक/एक वटा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरुले भने आवश्यकताअनुसार प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्न छुट दिइएको छ।