काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले एक महिना लामो पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी विवादमा नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ ।

यो विषयमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको प्रतिवेदनका आधारमा नयाँ व्यवस्था गर्नु नपर्ने आशयको पत्र सेबोनले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको हो । पुँजीगत लाभकर गणना सम्बन्धमा विद्यमान व्यवस्था नै उचित रहेको पनि पत्रमा उल्लेख रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । पत्रमा भारित लाभकर गणना प्रक्रियामा लगानीकर्तालाई सहज गरिदिन तथा प्रमाणीकरणका लागि ब्रोकर कार्यालयसम्म पुग्न नपर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको पनि उल्लेख छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत साउन १ गतेदेखि पुँजीगत लाभकर गणना विधि परिमार्जन गरेको थियो । त्यसयता पुँजीगत लाभकरको विवाद चर्किंदै गएपछि समस्या समाधानका लागि पटकपटक छलफल भइसकेको छ । त्यसपछि यस विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरी तीन दिनभित्र समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो ।

सोही निर्देशनपछि निरन्तर रूपमा सेबोनले विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन बोर्डको सञ्चालक समितिमा पेस गरिएको थियो । समितिले हाललाई नयाँ व्यवस्था गर्नु नपर्ने निर्णय गरेपछि सोही निष्कर्षका आधारमा पत्र अर्थ मन्त्रालय पठाइएको हो ।

सेबोनले नेप्से र सीडीएससँग साउन महिनाभरिको कारोबार विवरण र अघिल्ला वर्षको सोही अवधिको कारोबार विवरण पनि माग गरेको थियो । तिनै तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा पुँजीगत लाभकरकै कारणले बजारमा कुनै प्रभाव परेको नदेखिएको स्रोत बताउँछ । यसले विगतका वर्षहरूको तुलनामा यो वर्ष कारोबार संख्या र रकममा सुधार भएको देखिएपछि सोही निष्कर्षका आधारमा सञ्चालक समितिको निर्देशनअनुसार अर्थ मन्त्रालयमा आइतबार जवाफ पठाइएको स्रोतले बतायो ।

पत्र प्राप्त भएको र त्यस विषयमा छलफल भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।