काठमाण्डौ । अब प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी पब्लिकमा रुपान्तरण हुनेबित्तिकै आईपीओ जारी गर्न पाउने भएका छन्।

मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन (सातौँ संशोधन) नियमावली २०८० लाई स्वीकृति गरेको छ। योसँगै प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी पब्लिकमा रुपान्तरण हुनेबित्तिकै आईपीओ जारी गर्न पाउने भएका हुन्। 

हाल पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण भएको २ वर्षपछि मात्रै सर्वसाधारणलाई आईपीओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था छ। अब भने २ वर्षदेखि कारोबार गरिरहेको कम्पनीले पब्लिकमा रुपान्तरण भएलगत्तै आईपीओ जारी गर्न पाउने छन्। 

संशोधित नियमावलीले १ अर्ब चुक्तापुँजी भएका बीमा र वित्तीय कम्पनीले सञ्चालनमा आएको १ वर्षभित्रमै प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न पाउने भएका छन्। यसअघि प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्ने कम्पनी कम्तीमा ३ वर्षदेखि नाफामा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। १ अर्ब चुक्तापुँजी भएका उद्योगले पनि २ वर्ष नाफामा गएपछि प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न पाउने भएका छन्।

अन्यलाई भने कम्तीमा ३ वर्ष लगातार नाफामा गएको हुनुपर्ने व्यवस्था यथावत छ। अंकित मूल्यमै सेयर जारी गर्न भने जुनै क्षेत्रका कम्पनी पब्लिकमा रुपान्तरण भएलगत्तै गर्न सक्नेछन्।

नियमावलीले जलविद्युत् कम्पनीलाई लक्षित गर्दै सञ्चालन अवधि १० वर्षमात्र बाँकी रहेकाले सर्वसाधारणमा आईपीओ जारी गर्न नसक्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ।

प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल र हेज फन्ड ल्याउने कम्पनीले १ वर्षमै संस्थापक सेयर बेच्न पाउनेसमेत भएका छन्। हाल सर्वसाधारणमा जारी भएको सेयरबाहेक अन्यलाई ३ वर्षको लकिङ पिरियड राखिएको छ। कम्पनीले सेयर जारी गरेपछिको मितिले ३ वर्षसम्म सर्वसाधारणबाहेक संस्थापक, स्थानीयलगायतको स्वामित्वमा रहेको सेयर बिक्री रोक्का गरिएको छ।

संशोधित नियमावलीमा हरित ऋणपत्रको बाटो खुलेको छ। संगठित संस्थाले बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त गरी हरित ऋणपत्र (ग्रीन बन्ड) वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य बन्ड वा डिबेन्चर निष्कासन गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।