काठमाण्डौ । आगामी वर्ष कुनै पनि सरकारी कार्यालयले थप सवारीका साधन किन्न नपाउने भएका छन् । 

सरकारले आगामी वर्ष १५ प्रतिशत चालु खर्च घटाउने घोषणा गर्दै नयाँ सवारी साधन नकिन्ने घोषणा गरेको हो । 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै मर्मत सम्भार गर्दा सञ्चालनमा नआउने सवारी लिलामीमा लैजाइने घोषणा पनि गरे ।