काठमाण्डौ। वाणिज्य बैंकहरुले आज साउन १ गतेबाट स्थानीय तहको खाता (सञ्चित कोष)मा रहेको रकमको ५० प्रतिशतसम्म मात्र निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाउने भएका छन्। 

यसअघि अर्थ मन्त्रालयको पहलमा राष्ट्र बैंकले पुसको पहिलोदेखि वाणिज्य बैंकहरुलाई स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। यो व्यवस्था २०७९ असार मसान्तसम्मका लागि गरिएको थियो। 

उक्त व्यवस्था निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले निर्णय नगरिसकेकोले आज (साउन १ गते)बाट पहिलेकै व्यवस्था लागू हुन सक्ने एक बैंकरले बताए। ‘पहिलेकै व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको सञ्चित कोषको ५० प्रतिशतसम्म रकमलाई निक्षेपमा गणना पाइन्छ’, ती बैंकरले भने। 

बैंकरहरुका अनुसार यो ८० प्रतिशत गणनाको व्यवस्थाले निरन्तरता नपाउने हो भने आइतबारदेखि नै बैंकहरुबाट करिब ४०–४५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप घट्नेछ। ‘असार आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना भएकाले सरकारी खर्च बढ्दा निक्षेप पनि बढेको थियो’, ती बैंकरले भने, ‘अहिले थपिएको निक्षेपले तरलता संकट नटर्ने भएकोले उक्त ८० प्रतिशत गणानाको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन अर्थ मन्त्रालयमा आग्रह गरिएको छ। छिट्टै निर्णय हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।’ 

अर्थ मन्त्रालय स्रोत पनि बैंकहरुको मागप्रति अर्थ मन्त्रालय पनि सकारात्मक रहेको बताउँछ। अवस्था हेरेर यो व्यवस्थालाई निरन्तारता दिने सोचमा मन्त्रालय रहेको स्रोत बताउँछ।