काठमाण्डौ । सरकारले बजेटमार्फत आयकरको सीमा परिवर्तन गरेको छ । 

अब अविवाहितले वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ र विवाहितले ६ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानी गरेमा त्यसको १ प्रतिशत कर तिरे पुग्नेछ । 

सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत त्यसपछि बढी आम्दानी हुनेहरुको हकमा समेत कर निर्धारण गरेको छ । 

पाँच लाख रुपैयाँदेखि ७ लाखसम्मको आम्दानी हुनेको हकमा ५ लाखसम्मको १ प्रतिशत कर र पाँचलाख बढी कर योग्य आयमा १० प्रतिशत कर लाग्नेछ । अर्थात ७ लाख आम्दानी हुनेले वार्षिक रुपमा २५ हजार रुपैयाँ आयकर तिर्नुपर्ने हुन्छ । 

यस्तै, सात लाख रुपैयाँभन्दा बढी, तर दश लाख रुपैयाँसम्मको करयोग्य आय भएको खण्डमा सात लाखसम्मको २५ हजार रुपैयाँ र सातलाख रुपैयाँभन्दा बढी कर योग्य आयमा बीस प्रतिशत कर लाग्नेछ । यसको अर्थ वार्षिक १० लाख आय गर्नेले सरकारलाई ८५ हजार रुपैयाँ आयकर बुझाउनुपर्नेछ । 

दशलाख रुपैयाँभन्दा बढी, तर बीस लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य आय भएको खण्डमा दश लाख रुपैयाँसम्मको ८५ हजार र दशलाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आयमा तीस प्रतिशत कर लाग्नेछ । यसको अर्थ वार्षिक २० लाख आम्दानी गर्नेले आयकरको रुपमा सरकारलाई ३ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बराबर आयकर बुझाउनुपर्नेछ । 

यस्तै, बीसलाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा बढी भएजति करयोग्य आय आयको २० लाखसम्मको व्यवस्थामा थप बीस प्रतिशत अतिरिक्त कर तिर्नुपर्नेछ । 

तर एकलौटी फर्म दर्ता भएका करदाताको हकमा, निवृतिभरणबापतको आय, निवृतिभरणकोष र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाकोषमा योगदान गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा सुरुवाती आय स्ल्याबमा लगाइने एकप्रतिशत कर लाग्ने छैन । 

विवाहितको हकमा केही फरक
विवाहितको हकमा करयोग्य आयको स्ल्याब पनि सोहीअनुसार परिवर्तन गरिएको छ । ६ लाख रुपैयाँसम्मको रोजगारीको आय भएमा एक प्रतिशत, ६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी तर ८ लाखसम्मको करयोग्य आय भएमा ६ लाख रुपैयाँको छ हजार र ६ लाखभन्दा बढीको करयोग्य आयमा १० प्रतिशत आयकर लाग्नेछ । 

आठ लाख रुपैयाँभन्दा बढी र ११ लाखसम्मको करयोग्य आय भएमा आठ लाख रुपैयाँसम्मको छब्बीसहजार र आठ लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आयमा २० प्रतिशत आयकर लाग्नेछ । 

यसैगरी, ११ लाख रुपैयाँभन्दा बढी र २० लाख रुपैयाँसम्म कर योग्य आय भएमा ११ लाख रुपैयाँसम्मको छयासी हजार र त्यसभन्दा बढीको ३० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने हुन्छ । 

बीस लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा बढी भएजति करयोग्य आयको २० लाखसम्म लागेको करको दरमा थप २० प्रतिशित अतिरिक्त कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।