एडीबी र सरकार बीच १३ अर्ब ३३ करोडको ऋण सम्झौता, वित्त व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह सुदृढीकरणमा खर्च गरिने

काठमाण्डौ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह सुदृढीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बीच १३ अर्ब ३३ करोड अर्थात् १० करोड अमेरिकी डलर बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको छ ।

शुक्रबार सो सम्झौतापत्रमा अर्थमन्त्रालयमा  आयोजित कार्यक्रममा अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र एडीबी नेपाल कार्यालयका निर्देशक अर्नौड काओसिसबीच  हस्ताक्षर गरेका छन् ।

‘सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र सुदृढ सेवा प्रवाहको विषय सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा छ । सार्वजनिक वित्तको पुनरसंरचनासँगै वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि यो कार्यक्रमबाट मद्दत पुग्नेछ’, सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरपछि अर्थसचिव पुष्करले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट पनि सरकारले सुधारका विभिन्न कार्यक्रमहरुमार्फत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहलाई मजबुत बनाउन खोजेको छ ।’

एडीबीका देशीय निर्देशक काओसिसले नेपालको वित्त प्रणालीलाई दिगो बनाउन र सरकारका आवधिक योजनालाई बढी प्रभावकारी बनाउन यो कार्यक्रमले सघाउने बताए । 

नेपालले बजेटरी सहायताका लागि यो सहुलियतपूर्ण ऋण लिएको हो । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह सुदृढीकरण कार्यक्रमको पहिलो चरण कार्यान्वयन भइसकेको छ । यो ऋण रकम दोस्रो चरणअन्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि लिइएको  अर्थमन्त्रालयले बताएको छ ।

तीन वटै तहका सरकारको सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन तथा विकास बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यो कार्यक्रमले मद्दत पुर्‍याउने ठानिएको छ ।