– अनन्त्य सुन्दर

काठमाण्डौ । नेपालको हालको अर्थतन्त्रको अवस्थाले सबै नागरिक चिन्तित भएका छन्। बढ्दो ब्याजदर, तरलता चाप, बैंकमा लगानीयोग्य रकमको हाहाकार, आयातमा कडाइलगायतले लगानीकर्ता, उद्योगी, व्यवसायी, बैंकर सबै मर्कामा परेका छन्।

नेपाल कतै श्रीलंकाको बाटोमा त छैन ? भन्ने प्रश्नले आमनागरिकलाई अहिले सताएको छ। अर्थतन्त्रको अवस्था यस्तो हुँदा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, नागरिक र उद्योगीव्यवसायीले के गर्नु पर्छ ? भन्ने अन्यौलता रहेको छ। 

हामी झन्डै ४ महिना अघिदेखि अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे बोल्दै आएका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई अर्थतन्त्र यस्तो अवस्थामा हुँदा के गर्नुपर्छ? भनेर सोधेका छौँ।

सरकार/राष्ट्र बैंक

विदेशी विनिमय सञ्चिती नघटोस् भनेर राष्ट्र बैंकले लिएको नीति ठिक रहेको नेपाल बताउँछन्। ‘राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा अहिले झन्डै ३०४ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएर बसेको छ। त्यसैले उक्त रकमलाई राष्ट्र बैंकको मध्यस्थतामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सञ्चालन गर्ने स्थिति बनाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘त्यसका साथै झन्डै ४०–५० अर्ब सोध भर्ना बाँकी रहेकाले उक्त रकम पनि लिनुपर्छ।’

‘अनुदान, सहयोग र ऋण बढाउनुपर्छ’, नेपाल भन्छन्, ‘त्यसका साथै रेमिटेन्स ल्याउन प्याकेज नै बनाउनुपर्छ। सरकारले पठाएको रेमिट्यान्सको रकमअनुरुप पाइने सेवा सुविधा निर्धारण गर्दा हुन्डी, क्रिप्टो करेन्सीलगायतमा नगएर पैसा सीधै च्यानलमा आउन सक्छ।’

नागरिक

नागरिकस्तरमा तेलको उपभोगको कम गर्दै विद्युतको प्रयोग बढाउनुपर्ने नेपाल बताउँछन्। नेपाल भन्छन्, ‘मुलुकलाई अप्ठ्यारो पर्दा सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। जोर–बिजोर प्रणाली, शनिबार आइतबार सार्वजनिक बिदालगायतका विकल्पहरु अनुसरण गर्दै गाडीको मनपरी प्रयोग पनि बन्द गर्न आवश्यक छ।’ 

निर्माणाधीन विद्युत् आयोजनाहरु पनि छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने नेपालले बताए।

वैदेशिक लगानी

‘वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गरेर थप लगानी भित्र्याउन आवश्यक छ’, नेपाल भन्छन्, ‘पाँच करोडभन्दा कम वैदेशिक लगानीलाई नमान्ने भनिएको छ। त्यसैले सम्बन्धित ऐन नियम परिमार्जन गरेर वैदेशिक लगानी भित्राउन आवश्यक छ।’

‘सर्भिस सेक्टरमा १५ लाख २० लाखसम्म पनि विदेशी लगानी आउने गरेको छ। त्यसैले हाम्रो नीति नियम फ्लेक्जिबल हुन आवश्यक छ’, नेपालले भने, ‘त्यसका साथै गैरआवासीय नेपाल (एनआरएन) हरुलाई सुविधा दिएर नेपालमा पैसा जम्मा गर्ने र लगानी वातावरण बनाउन आवश्यक छ।’

राजनीतिक दल

चुनाव नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलहरुले नागरिकमा धेरै कमिटमेन्ट गर्नु नहुने नेपाल बताउँछन्। ‘राजनीतिक दलका नेताहरुले देशको ढुकुटीले नै नधान्ने अनावश्यक कमिटमेन्ट नागरिकहरु माझ गर्नु हुँदैन। कमिटमेन्ट गर्दा अर्थतन्त्रलाई पनि मध्यनजर गर्न आवश्यक छ’, उनले भने, ‘त्यसका साथै मुलुक गरिब भएकाले नागरिकहरुले पनि राजनीतिज्ञहरुबाट बढीभन्दा बढी कमिटमेन्ट खोज्नु हुँदैन।’

उद्योग–व्यापारी

‘अहिले ३०० बढी वस्तुहरुको आयातमा कडाइ गरिएको छ। उद्योगी–व्यापारीहरुले केही समयका लागि सम्यमता अपनाउन आवश्यक छ’, नेपाल भन्छन्, ‘सरकारले पैसा उठाउने र ढुकुटीमा जम्मा गर्ने काममात्र भइरहेको छ। त्यसैले सरकारले ढुकुटीमा भएको ३०४ अर्ब बजारमा पैसा पठाएर उद्योगी–व्यापारीलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ।’  

बैंक तथा वित्तीय संस्था

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन र नियमन समयमा नै मान्नुपर्ने नेपाल बताउँछन्। ‘अहिले इतिहासको नै अत्यधिक ३२ प्रतिशत कर्जा विस्तार भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन र नियमन नमान्दा अहिले यो स्थिति सिर्जना भयो’, उनले भने, ‘त्यसैले समय हुँदा नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नियामकले दिएको निर्देशन पालना गर्नुपर्छ।’