काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले पछिल्लो समय धमाधम आईपीओ, म्युचुअल फन्ड र हकप्रद निष्कासन अनुमति दिइरहेको छ। तर, लामो समयदेखि एफपीओ निष्कासनको अनुमति दिने कार्य भने रोकिएको छ। 

हाल सेबोनको पाइपलाइनमा ६ वटा लघुवित्त कम्पनीको एफपीओ छन्। जसमा २०७८ असार २९ देखि २०७८ चैत २९ गतेसम्म ती लघुवित्तले एफपीओ निष्कासनको अनुमति माग्दै निवेदन दिएका थिए। 

सेबोनको पाइपलाइनमा किसान, मिर्मिरे, युनिक नेपाल, उन्नति सहकार्य, समता घरेलु र नयाँ सारथी नेपाल लघुवित्तको एफपीओ छन्। यी लघुवित्तले क्रमशः प्रतिकित्ता १२५ रुपैयाँ, १७७.८ रुपैयाँ, १०० रुपैयाँ, १५९ रुपैयाँ, १५९.०७ र ११६ रुपैयाँमा एफपीओ जारी गर्न अनुमति मागेका छन्। यीमध्ये ५ लघुवित्तले १०० अंकित दरमा प्रिमियम रकम थप गरी एफपीओ जारी गर्न अनुमति मागेका छन्।

सेबोनले अनुमति दिएमा यी ६ लघुवित्तले कुल ३२ करोड २० लाख ३ हजार १६४ रुपैयाँको २५ लाख २६ हजार ५४१ कित्ता एफपीओ जारी गर्नेछन्। तर, समयदेखि अनुमति नपाउँदा यी एफपीओ जारी प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको छ। 

मर्जरसम्बन्धी कार्यविधि प्रस्ट नहुँदा एफपीओ निष्कासनमा ढिलाइ भइरहेको एक लघुवित्तका सीईओले बताए। ‘यो समस्या समाधानका लागि मर्जरसम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन गर्नु एकमात्र विकल्प हो’, ती सीईओले भने। 

लघुवित्तले १०० अंकित दरमै एफपीओ निष्कासन गर्नुपर्ने सेबोनको अडानले एफपीओ जारी गर्ने प्रक्रिया अवरुद्ध भएको ती सीईओको भनाइ छ। ‘यो कुरा हामीलाई मान्य छैन’, ती सीईओले भने, ‘लघुवित्तले कम्तीमा पनि नेटवर्थबराबरको मूल्यमा एफपीओ जारी गर्न पाउनुपर्छ।’ 

सेबोनका नायब कार्यकारी निर्देशक अम्बिकाप्रसाद गिरी प्रिमियममा एफपीओ जारी गर्न नियमानुसार विभिन्न मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्ने बताउँछन्। मापदण्ड पूरा भएको खण्डमा प्रिमियममा एफपीओ निष्कासन गर्न सेबोनले नरोक्ने उनले स्पष्ट पारे। 

अहिले सेबोनको पाइपलाइनमा रहेका लघुवित्त संस्थाहरुको एफपीओलाई अनुमति दिन थप कागजपत्र पेस गर्न भनिएको गिरीले जानकारी दिए। ‘नियममा भएको मापदण्ड पूरा गरेर आएको खण्डमा तत्काल निष्कासनका लागि अनुमति दिन्छौँ’, उनले भने।