काठमाण्डौ । सांसदहरुले २५ मेगावाटको सोलार ग्रीड आयोजनाको टेण्डर प्रक्रियामा अनियमितता भएको दाबी गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र पूर्व उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन हुनुपर्ने एउटै स्वरमा माग गरेका छन् । 

व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबारको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले एउटै स्वरमा यस्तो माग गरेका हुन् । 

उनीहरुले ठेक्कामा पेश भएको थोरै कबोलको बोलपत्रलाई बेवास्ता गरेर धेरै कबोल गरिएको बोलपत्र छनौट गरी ठेक्का दिइएको भन्दै यसमा निकै ठूलो अनियमितता भएकोले यसमा तत्काल गम्भीर छानबिन हुनुपर्ने माग गरे । 

बैठकमा बोल्दै सांसद धनराज गुरुङले कम कबोल गर्नेलाई मात्र होइन, विद्युत प्राधिकरणले पहिले भएको निर्णय यथावत् राखेर विश्व बैंकले नो अब्जेक्शन दिएन भन्दैमा चौथो नम्बरमा भएको कम्पनीलाई टेन्डर दिनु आफैंमा बेथिति र नियतवश भएको कामको संज्ञा दिए । ‘यो सोझै भ्रष्टचार हो भन्ने कुरा घाम झै छर्लंग छ । ६८ करोड बढी रकम तिरेर कम्पनी छनौट गर्ने र कानूनविपरीत बीचमा सम्झौता र चलखेल गर्नु गम्भीर आर्थिक अपराध हो ।’ गुरुङले भने–‘यसरी अनियमितता गर्ने जोसुकैलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’

उनले अनियमततामा संलग्न कसैलाई पनि कुनै पनि बाहानामा उन्मुक्ति दिन नहुने स्पष्ट पार्दै विदेशीको मुख ताकेर र उनीहरुलाई देखाएर कमिशनको खेल खेलिएकोमा तत्काल छानबिन थाल्नुपर्नेमा जोड दिए । यति ठूलो भ्रष्टाचार भएको भाइरल हुँदा समेत अख्तियार के हेरेर बसेको छ ? भन्ने उनको प्रश्न थियो । 

सांसद रामहरि खतिवडाले घिसिङ र  शर्माले लोडसेडिङ हटाउन खेलेको भूमिको प्रशंसा गर्दै त्यसको आडमा गैरकानूनी काम गर्न नपाउने जिकिर गरे। उनले तत्कालीन मन्त्रीको ठाडो आदेशमा यो काम भएको भन्दै मन्त्रीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । यो प्रकरणमा ६८ करोड हिनामिना भएको भन्दै उनले आदेश दिने मन्त्री शर्मा, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक लगायत संलग्न सबैमाथि कडा कारबाही हुनुपर्ने माग गरे । 

सांसद ध्रुव वाग्लेले पाँचवटा  कम्पनीमध्येबाट एउटालाई अवार्ड गरिसकेपछि फेरि परिवर्तन गर्नुका पछाडि गलत आशय  रहेको बताए।  ‘यो त चकलेट किनेको जस्तो भयो’, वाग्लेले भने,‘एकपटक एउटा कम्पनीलाई टेन्डर दिने, पहिले आफैं सही गर्ने र पछि उसैलाई नदिई अर्कोलाई दिने काम गलत मनसायबाट भएको देखिन्छ।’

अर्का, सांसद डिलबहादुर नेपालीले करोडौं भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै यो प्रकरणलाई उज्यालोभित्र लुकेको अँध्यारोको संज्ञा दिए। बैठकमा सहभागी सांसद मिना पुनले भने समितिले  उज्यालो नेपाल अभियानमा असर पर्यो भन्ने सन्देश नजाने गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । 

अन्य सांसदहरुले सोलार टेन्डर प्रक्रियामा अनियमितता भएकोले तत्काल टेन्डर रद्ध गर्न निर्देशन दिने र उक्त कार्यमा संलग्न अधिकारीहरुलाई छानविन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र लेख्नुपर्ने सुुझाव दिएका थिए । बैठकमा उषा गुरुङ, पशुपति चौलागाई, भरत शाह, भरत साउँद, रुपा महर्जन श्रेष्ठ, पार्वती जिसी चौधरी, योगेन्द्र चौधरी लगायतले बोलेका थिए ।

सो बैठकले विश्व बैंकको सहयोगमा प्राधिकरणले नुवाकोटको त्रिशुलीमा २५ मेगावाटको सोलार राख्न गरेको ठेक्कालाई रद्ध गर्न र नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्न समेत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।