काठमाण्डौ । कोशी प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले संकलन गरेको कुल निक्षेप १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कोशी प्रदेशको प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन वार्षिक प्रतिवेदन २०७९/८० ले यस्तो देखाएको हो । प्रतिवेदनअनुसार समिक्षा वर्षमा कोशी प्रदेशबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको निक्षेप गत आवको तुलनामा १५ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.४ खर्ब २१ अर्ब पुगेको छ । जुन गत समिक्षा अवधिको तुलनामा १५ प्रतिशतले बढी हो । 

सर्वसाधारणमा बचत गर्ने बानीमा आएको सुधार, रेमिट्यान्स आप्रवाह, विद्युतीय कारोवारमा भएको वृद्धि, तथा बैकिङ सेवा विस्तार भएकाले निक्षेप परिचालन बढेको देखिन्छ । कोशी प्रदेशमा अवस्थित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिचालन गरेको कुल निक्षेप मध्ये झापा, मोरङ र सुनसरीको हिस्सा ७७.३ प्रतिशत रहेको छ भने अन्य जिल्लाको २२.७ प्रतिशत रहेको छ । जिल्लागत निक्षेप संकलनको आधारमा मोरङ जिल्लाको योगदान सबैभन्दा बढी ३१.५ प्रतिशत र तेह्रथुम जिल्लाको सबैभन्दा कम १.२ प्रतिशत योगदान रहेको छ ।

२०७९ असार मसान्तको तुलनामा २०८० असार मसान्तमा यस प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा २.५ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.५ खर्ब ५७ अर्ब पुगेको छ । २०८० असार मसान्तसम्म प्रवाहित कुल कर्जामध्ये कृषि कर्जाको हिस्सा १०.९७ प्रतिशत, औद्योगिक कर्जाको हिस्सा २३.१६ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हिस्सा ६५.८६ प्रतिशत रहेको छ ।

२०७९ असार मसान्तमा कृषि कर्जाको हिस्सा १० प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्रको हिस्सा २२.३ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हिस्सा ६७.७ प्रतिशत रहेको थियो । कोशी प्रदेशमा अवस्थित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जामध्ये झापा, मोरङ र सुनसरीमा प्रवाहित कर्जाको हिस्सा ८८.६ प्रतिशत रहेको छ भने अन्य जिल्लाको ११.४ प्रतिशत रहेको छ । जिल्लागत कर्जा प्रवाहको आधारमा मोरङ जिल्लाको हिस्सा सबैभन्दा बढी ४२.४ प्रतिशत र ताप्लेजुङ, खोटाङ तथा तेह्रथुम जिल्लाको हिस्सा सबैभन्दा कम क्रमशः ०.५ प्रतिशत रहेको छ ।

२०७९ असार मसान्तमा कोशी प्रदेशमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात १४८.४ प्रतिशत रहेकोमा २०८० असार मसान्तमा यस्तो अनुपात १३२.३० प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा वर्षमा यस प्रदेशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ऋयकत या ँगलम मा भएको वृद्धिका कारण कर्जाको व्याजदर वृद्धि भई मागमा कमी आएका कारण अघिल्ला वर्षको तुलनामा कर्जा विस्तार केही सुस्त देखिएको छ ।