काठमाण्डौ । खानीखोला जलविद्युत कम्पनीले प्रसारण लाइन नबनेका कारण खेर गएको बिजुलीबापतको रकमलाई आम्दानीमा जोडेर गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेपछि हल्लीखल्ली मच्चिएको छ। यो विषयमाथि अहिले आमलगानीकर्ताबीच व्यापक छलफल हुन थालेको छ।
गत साता कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चौथो त्रैमासमा ३३ करोड १६ लाख रुपैयाँ नाफा भएको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। यद्यपि अघिल्लो वर्षको यसै त्रैमासमा कम्पनीले १५ करोड ६ लाख रुपैयाँ घाटो व्यहोरेको थियो।
यसरी नाफामा एकाएक उछाल आउनु मुख्य कारण विद्युत बिक्रीको आम्दानी ह्वात्तै बढ्नु नै रहेको छ। कम्पनीले समीक्षा अवधिमा विद्युत बिक्रीबापत ५१ करोड २ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको जनाएको छ। जब कि अघिल्लो वर्ष विद्युत बिक्रीको आम्दानी ५ करोड १० लाख रुपैयाँमात्रै थियो।
कम्पनीले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमा गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरणले समयमा ट्रान्समिसन लाइन नबनाएका कारणले गर्दा खेर गएको बिजुली बिक्री गरेबापत पाउनुपर्ने ४१ करोड ३ लाख रुपैयाँ बढी विद्युत प्राधिकरणसँग दाबी गर्ने र यसबारे प्राधिकरणमा पत्राचार पनि गरिसकेको जनाएको छ। उक्त रकम समीक्षा अवधिको वित्तीय विवरणमा समावेश गरिएको पनि कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ।
यसरी कम्पनीले खेर गएको विद्युत र त्यसबापत प्राधिकरणबाट उठ्नै बाँकी रहेको रकम आम्दानीमा देखाउँदा नाफामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। जसका कारण कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी पनि ७१.२१ रुपैयाँ पुगेको छ। जब अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा कम्पनीको ईपीएस ३२.३५ रुपैयाँले ऋणात्मक थियो।
बजार जानकार प्रेम ओली खानीखोलाको चौथो त्रैमासको गलत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको बताउँछन्। ‘कम्पनीले लगानीकर्ता झुक्काउने काम गरेको छ, नियामक निकायले हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘उठ्दै नउठेको पैसा आम्दानीमा जोड्न मिल्छ ? त्यसो हो भने बैंकले किन प्रोभिजनमा राख्नुपर्यो ?’
अर्का बजार जानकार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले खानीखोलाको नियत ठिक नरहेको बताए। ‘राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएकै छैन, कसरी विद्युत बिक्री गर्यो भन्न मिल्छ ?’, उनले भने, ‘जम्मा २ मेगावटको आयोजनाले कसरी ४१ करोड दाबी गर्न सक्छ ? अनि कसरी ईपीएस भन्दै राख्न सक्छ ?’
यस विषयमा विद्युत प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ खेर गएको बिजुलीको पैसा नेपाल विद्युत प्राधिकरण तिर्नुपर्छ भन्ने खानीखोला जलविद्युत कम्पनीको दाबीमात्र भएको बताउँछन्। ‘तर उक्त रकम तिर्न विद्युत प्राधिकरण बाध्य हुन्छ भन्ने छैन’, घिसिङले बिजशालासँगको कुराकानीमा भने, ‘यद्यपि यस विषयमा थप अध्ययन गर्नेछु।’
नेपाल धितोपत्र बोर्डका एक उच्च अधिकारीले खानीखोलालगायत अन्य कम्पनीहरुको त्रैमासिक वित्तीय विवरणबारे अध्ययन भइरहेको बताए। ‘यदि कुनै कम्पनीको वित्तीय विवरण झुट ठहरिएमा कारबाहीका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ’, ती अधिकारीले भने।
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago
10 months ago