गभर्नरको योग्यता विवादमा निलम्बनको फाइलसमेत पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई गरिएको कारबाही सम्बन्धी फाइल पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

गर्भनर अधिकारीको योग्यतामाथि उठेको विवादमा यसअघि सरकारले गरेको कारबाही सम्बन्धी फाइल पनि पेश गर्न अदालतले आदेश दिएको हो ।  

‘गभर्नर पदमा आफूलाई निलम्बन गरेको सम्बन्धमा महाप्रसाद अधिकारीले दायर गरेको रिट निवेदन समेत साथै राखी नियम अनुसार पेश गर्नू’ अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । 
 

न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले गभर्नर अधिकारीमाथि सरकारले निलम्बन गरेपछि दायर भएको मुद्दाको मिसिल पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

गभर्नर महाप्रसाद  तत्कालिन अर्थमन्त्रि जर्नादन शर्माले आफूलाई असहयोग गरेको भन्दै गर्भनर अधिकारीविरुद्ध मन्त्रिपरिषदबाट कारबाही अघि बढाएका थिए ।

अधिकारीको कार्यप्रति प्रश्न उठाउँदै २०७८ चैतमा पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति गठन भएको थियो । 

त्यसको प्रतिकारमा आफुमाथि गैरकानूनी रुपमा छानबिन भएको भन्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

उक्त निवेदनमाथि न्यायाधीश हरि फुँयालको इजलासले २०७९ वैशाख ६ गते गभर्नर अधिकारीमाथि कारबाही नगरी पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनु भनी आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले उनको योग्यतामाथिको प्रश्नमा त्यही मुद्दाको फाइल झिकाउन आदेश दिएको हो ।