– रेखा चन्द

काठमाण्डौ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष महँगी दोब्बर बढीले बढेको छ। आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचमा हुने खर्चका कारण महँगी झनै बढ्न सक्ने संकेत देखिएको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०७८ भदौ महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.४९ प्रतिशत रहेकोमा चालुु आर्थिक वर्षको भदौ महिनामा सतप्रशित बढीले बढेर ८.६४ प्रतिशत पुुगेको छ। यससँगै आमसर्वसाधारण महँगीको चपेटामा परेका छन्। 

हाल एकल विन्दुमा रहेको मुद्रास्फीति दर आसन्न निर्वाचनपछि दोहोरो अंकमा पुुग्नसक्ने विज्ञहरुको अनुमान छ। 

चुनाव आउन अब एक सातामात्रै बाँकी छ। मंसिर ४ गते एकै चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव हुँदैछ। 

निर्वाचन आयोगले यस वर्षको निर्वाचनमा लाग्ने खर्च बढाएको छ। आयोगले यस वर्षको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न झन्डै २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दैछ। २०७४ सालको प्रदेश र प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा आयोगले ७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो।

यस्तै दुवैतर्फका उम्मेदवारहरुले गर्ने खर्चको सीमा पनि आयोगले छुट्याएको छ। आयोगका अनुुसार प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारले २५ लाखदेखि ३५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्नेछन् भने प्रदेशसभा उम्मेदवारले १५ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन्। आयोगले २०७४ को निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा २५ लाख रुपैयाँ र प्रदेशसभामा १५ लाख रुपैयाँका दरले उम्मेदवारको खर्च सीमा तोकेको थियो।

अहिले उम्मेदवारहरुले आफ्नो क्षेत्रमा गएर भोट माग्ने (घरदैलो) कार्यक्रमलाई तीब्र बनाएका छन्। यतिबेला उनीहरुले बैंकिङ च्यानलबाट रकम निकासा गरी खर्च गरिरहेका छन्। 

खास भन्ने भने चुनावका बेला औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा ठूलो खर्च हुन्छ। बैंकबाट ठूलो आकारको निक्षेप बाहिएरसँगै तरलतामा थप समस्या आउँछ। चुुनावमा भएको खर्च बैंकिङ च्यानलमा आउन भने कठिन छ। किनकि चुनावमा प्रयोग भएका सामाग्रा आन्तरिकभन्दा बाह्यि वस्तुको बढी प्रयोग हुँदा रकम बैंकिङ च्यानलमा आउनेको सट्टा बाहिरिनेछ। जसले गर्दा बैंकको तरलतामासमेत असर गर्ने देखिन्छ।

आयोगले मतपत्र छाप्न, मतदान प्रक्रिया सञ्चालन गर्न सुरक्षा बलको खर्च, यातायात खर्च, गाडी तथा सवारीसाधन व्यवस्थापन, आवश्यक हातहतियार तयारी अवस्थामा राख्ने, ब्यारेक बनाउने, टेन्ट तयार गर्ने तथा आवश्यक निर्वाचन सामग्रीको उपलब्ध गराउनेलगायतमा खर्च गर्दछ। यस्तै उम्मेदवारहरुले पनि सोहीअनुसार खर्च गर्ने गर्दछन्।

खर्च भएको रकममध्ये ठूलो हिस्सा बाहिरिने गर्दछ। किनकि चुनावका बेला प्रयोग हुने अधिंकाश वस्तुहरु आयात गर्नुपर्ने हुनाले रकम बाहिरिन गई यसले महँगीलाई झन बढावा दिने गर्दछ। 

यता उम्मेदवारहरुले भोट तान्न मतदाताहरुलाई अघोषित रुपमा लत्ताकपडा, खाद्यान्न, मेसिनरी वस्तुु, नगद रमकसमेत बाँडेका उदाहरणहरु थुुप्रै छन्। त्यसकारण पनि आन्तरिक उत्पादनभन्दा यस्तो कार्यले महँगीलाई प्रोत्साहन दिनुका साथै विदेशी मुुद्रा सञ्चितिमा थप दबाब पर्ने अर्थविद्हरु बताउँछन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री सामान्य अवस्थामा भन्दा निर्वाचनमा धेरै हुने भएकाले चुुनावपछि मूल्यवृृद्धि दुुई अंकको हाराहारीमा पुुग्न सक्ने बताउँछन्। चुुनावमा प्रयोग हुने सबै सामग्री बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको हुँदा भएको पैसा बाहिरिँदा मूल्यवृृद्धि हुन सक्ने उनको भनाइ छ। 

‘अहिले खर्च गर्न नसक्नेहरुले पनि बढी खर्च गरिरहेका छन्। उत्पादन छैन। सबै सामग्री बाहिरबाट ल्याएर प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति रहँदा भएको पैसा बाहिर जान्छ’, क्षेत्रीले भने, ‘त्यसकारण महँगी बढेर दोहोर अंकको हाराहारीमा पुुग्छ किजस्तो लाग्छ।’ 

पूूर्वगर्भनर क्षेत्रीले चुनावमा भएको खर्च बाहिरिँदा तरलतामा पनि मद्दत नगर्ने बताए। आन्तरिक उत्पादन पनि नहुने उनको तर्क छ।

प्रत्यक्ष र समानुुुपातिक अथवा गठबन्धन किसिमको सरकार बनाउन सकेको खण्डमा नराम्रो सन्देश नदिने पनि पूूर्वगर्भनर क्षेत्रीको भनाइ छ। ‘किनकि २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने ब्यवस्थाअनुसार लगानी गर्ने, रोजगारी वृद्धि गर्नेलगायत पनि हुनसक्छन्’, उनले भने।

अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी निर्वाचनमा थोक र खुद्रा दुुई किसिमबाट रकम खर्च हुने बताउँछन्। अनौपचारिक क्षेत्रको रकम अनौपचारिक क्षेत्रमै जाँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा अनौपचारिकता बढाउने र खुद्रामा भएका खर्च भने धेरै मानिसमा छरिने उनको भनाइ छ। ‘ज्यालादारी, निमार्ण साम्रगी, खानपिन, इन्धन, निर्वाचन सामग्रीलगायतमा जान्छ’, उनले भने, ‘सरकारले गरेको दुुवै खर्च चालुुु खालका हुन्। यसकाले खासै उत्पादन खासै हुँदैन।’

निर्वाचनका लागि तीन चौथाइ सामग्री खरिद गरेर ल्याउनुपर्ने हुँदा यसले व्यापार घाटा पनि बढ्ने अधिकारीको भनाइ। ‘यस्तै विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब पार्नुका साथै बजारमा मूल्य बढ्छ’, उनले भने, ‘बजारमा पैसा हुन्छ। त्यो अवस्था मानिसले धेरै खर्च गर्छन्। तर पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा भने जाँदैन। यसले गर्दा महँगी पनि बढ्छ।’