►रमेश लम्साल
काठमाण्डौ । सरकारले विद्युतभार कटौतीलाई पूर्ण प्राथमिकतामा राखी निर्माणको क्रममा रहेका जलविद्युत् आयोजनालाई तीव्र गतिका साथ अगाडि बढाउने भएको छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिहीबार व्यवस्थापिका–संसद्लाई सार्वजनिक महत्वको वक्तव्य दिँदै निर्माणका क्रममा रहेका आयोजनालाई समयमै सक्न सबै प्रकारको सहयोग गर्ने बताएका हुन् । 

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार हाल एक हजार ४३ मेगावाट क्षमताका आयोजना सरकारी स्रोतबाटै निर्माणको क्रममा रहेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उसको सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण अगाडि बढिरहेका आयोजनाको क्षमता उल्लेख्य छ ।

प्राधिकरणले ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए, ३२ मेगावाट क्षमताको राहुघाट, १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । यस्तै सहायक कम्पनी माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् कम्पनीले ४५६ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माणको क्रममा रहेको छ । 

कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा संस्थान, नेपाली सेना, आम नागरिकलाई सहभागी गराएर ‘जनताको लगानीमा जनतालाई विद्युत् अभियान’ अगाडि बढाइने भएको छ । सो योजनाअन्तर्गत करिब एक हजार २०० मेगावाट क्षमताका तीन वटा आयोजना विकास गरिनेछ । 

यस्तै, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीले १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी र सान्जेन तथा माथिल्लो सान्जेन आयोजना अगाडि बढाएको छ । निजी क्षेत्रले अगाडि बढाएका साना तथा ठूला गरी करिब एक हजार मेगावाट बढी क्षमताका आयोजना निर्माणमा छन् । ती आयोजनालाई सबै साधन र स्रोत उपलब्ध गराउने र यही आवभित्र निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । विद्युतभार कटौतीलाई अनुभव गर्ने गरी अन्त्य गर्न वैकल्पिक ऊर्जा र आयात व्यवस्थापन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा उल्लेख छ । 

सात प्रदेशमा सौर्य प्रणाली 
यस्तै, सातवटा प्रदेशमा सात वटा सौर्य प्रणालीबाट आगामी छ महिनाभित्र जडान गर्ने सरकारको तयारी छ । त्यसबाट राष्ट्रिय प्रसारणमा १५० मेगावाट विद्युत् थप हुने छ । तर प्राधिकरणले अगाडि बढाएको ५० मेगावाट क्षमताको सौर्य प्रणालीको काम हालसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन । 

त्यस्तै नलसिङगाड, माथिल्लो अरुण र दूधकोसीको डिपिआरका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्ने प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा उल्लेख छ । तीमध्ये नलसिंहगाड विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयारीको क्रममा रहेको छ । कुल ४१० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना डेढ वर्षभित्र अध्ययन सम्पन्न हुने आयोजनाका अध्यक्ष शेरबहादुर शाही बताउँछन । 

ठूला आयोजना अगाडि बढाइने 
माथिल्लो अरुण र दूधकोसी अध्ययनका क्रममा रहेका आयोजना हुन् । ती आयोजना प्राधिकरणले प्रारम्भिक अध्ययन गरेका परियोजना हुन् । यस्तै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको बूढीगण्डकीलाई जग्गा अधिकरण र वातावरणीय अध्ययनका लागि थप बजेट दिने प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा उल्लेख छ । एक हजार २०० मेगावट क्षमताको आयोजनाको डिपिआर तयार भइसकेको छ । 

सरकारले चालु आवमा रु पाँच अर्ब र पूर्वाधार शुल्कमार्फत हालसम्म करिब रु दुई अर्ब रकम जुटाइसकेको छ । पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धनमा भन्सार बिन्दुमा नै प्रतिलिटर रु पाँच कर लगाइएको छ । आयोजना प्रभावितले तत्काल आयोजना अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै आएका छन् । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सरोकार समितिले प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई पटकपटक आयोजनाको बारेमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । 

आयोजना विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेत आयोजना अगाडि बढाउनेबारे छलफल जारी रहेको बताउछन् । यस्तै प्राधिकरणले अगाडि बढाएको कुल ४१ वटा प्रसारण लाइनलाई प्रसारण हाइवेको रुपमा अगाडि बढाउने सरकारको तयारी रहेको छ । 

सरकारले चालु आवमा रु पाँच अर्ब र पूर्वाधार शुल्कमार्फत हालसम्म करिब रु दुई अर्ब रकम जुटाइसकेको छ । पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धनमा भन्सार बिन्दुमा नै प्रतिलिटर रु पाँच कर लगाइएको छ । 

विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र दिने व्यवस्थालाई सरल बनाइने प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा उल्लेख छ । एक सय मेगावाट क्षमताका आयोजनालाई विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशकले अनुमति दिनसक्ने व्यवस्थासहितको विद्युत् नियमावली संशोधन भइसकेको छ । 

जनताको लगानीमा जनतालाई विद्युत् अभियान 
यस्तै, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा संस्थान, नेपाली सेना, आम नागरिकलाई सहभागी गराएर ‘जनताको लगानीमा जनतालाई विद्युत् अभियान’ अगाडि बढाइने भएको छ । सो योजनाअन्तर्गत करिब एक हजार २०० मेगावाट क्षमताका तीन वटा आयोजना विकास गरिनेछ । 

सीमान्तकृत, सहिद तथा बेपत्ता परिवार, घाइते र अपाङ्गता भएका तथा अतिविपन्न र कर्णालीका जनताका लागि सहुलियत दरमा निश्चित प्रतिशत सेयर दिने, गरिब तथा विपन्न परिवारलाई श्रम सहभागितामार्फत पनि सेयर खरिद गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने प्रधानमन्त्रीको घोषणामा उल्लेख छ । 

ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सरोकार भएका पक्षसँग गरेको छलफलमा तत्कालै रु एक खर्ब २५ अर्ब रकम जलविद्युत् आयोजनाका लागि जुट्ने अवस्था देखिएको बताएका थिए । मन्त्री शर्माले भने–‘केही ठूला आयोजना अगाडि बढाउन स्वदेशभित्रै पुँजीको व्यवस्था हुनसक्छ भन्ने देखिएको छ । त्यसमा नागरिकलाई पनि सहभागी गराउँदा थप बल पुग्छ भन्ने सरकारको बुझाइ छ ।’

विपन्नलाई श्रममा आधारित सेयर 
त्यस्ता आयोजनामा सबै नेपालीले लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था गरिने छ साथै सीमान्तकृत, सहिद तथा बेपत्ता परिवार, घाइते र अपाङ्गता भएका तथा अतिविपन्न र कर्णालीका जनताका लागि सहुलियत दरमा निश्चित प्रतिशत सेयर दिने, आयोजना निर्माणमा गरिब तथा विपन्न परिवारलाई श्रम सहभागितामार्फत पनि सेयर खरिद गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने प्रधानमन्त्रीको घोषणामा उल्लेख छ ।