काठमाण्डौ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)ले जलविद्युत आयोजना निर्माणअघि नै सरकारलाई दिनुपर्ने रकम र सुविधाका विषयमा पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ। 

सरकारले तयार गरी संसदमा दर्ता गरेको विद्युत् सम्बन्धी प्रचलित ऐनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विद्युत् विधेयक–२०८०का विषयमा आज विज्ञप्ति जारी गर्दै इप्पानले यस्तो माग गरेको हो। विधेयकमा उल्लेखित सरकारलाई निःशुल्क दिइने सेयर, निःशुल्क दिइने विद्युत् ऊर्जा, अग्रिम रुपमा एकमुस्ट बुझाउन कबुल गरेको रकम, वार्षिक किस्ताबन्दी रुपमा बुझाउन कबोल गरेको रकम र विद्युत् महसुल दरका अधारमा प्रतिस्पर्धाबाट अनुमतिपत्र दिने भन्ने व्यवस्था रहेको छ। ‘त्यसलाई हटाएर सबैलाई समान ढंगले प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनुपर्छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

आयोजना निर्माण अगाडि नै सरकारलाई यतिधेरै रकम र सुविधा दिनुपर्दा जलविद्युत् उत्पादन लागत महँगो हुन गई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी नहुने इप्पानको ठहर छ। ‘यसले स्वदेशी उपभोक्तालाई समेत विद्युत महँगो हुनेछ र महँगो विद्युतका कारण नेपाली उद्योगले प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाउनुपर्नेछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

यसैगरी १५ वर्षपछिको विद्युत रोयल्टी जडित क्षमतामा प्रतिकिलोवाट १ हजारमा २०० रुपैयाँ वृद्धि गरेर १ हजार २०० रुपैयाँ र प्रतियुनिट सरदर बिक्रीमूल्यको १० प्रतिशतमा २ प्रतिशत विन्दु वृद्धि गरेर १२ प्रतिशत पुर्याइएकोमा इप्पानले आपत्ति जनाएको छ। ‘त्यसलाई सच्याएर साना अयोजनाहरुको हकमा अहिलेकै रोयल्टी पनि घटाउनुपर्छ र ठूलामा हालकै व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

यसैगरी निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि ५० वर्ष कायम गर्नुपर्ने माग इप्पानको छ। ‘प्रस्तावित विद्युत विधेयकको दफा १९ अनुसार अनुमतिपत्र अवधि जलाशययुक्त आयोजनाको हकमा ५० वर्ष र अन्य प्रकृतिका आयोजनाको हकमा ४५ वर्ष कायम रहने व्यवस्था गरिएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसलाई संशोधन गरी साविक विद्युत् ऐन–२०४९ अनुसार नै विद्युत् उत्पादनको सर्भेक्षण अनुमतिपत्रको अवधि ५ वर्ष र विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको ५० वर्ष कायम गरिनुपर्छ।’ 

जलस्रोतबाहेक अन्य प्रकृतिका विद्युत आयोजनाको हकमा अनुमति पत्रको अवधि २५ वर्ष हुने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ३५ वर्ष प्ुर्याउन इप्पानले माग गरेको छ। 

विद्युत् ऐन २०४९ मा जस्तै प्रस्तावित विधेयकमा पनि निजी क्षेत्र आफैँले जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान तथा विकास गर्न सक्ने भूमिका थप गर्न इप्पानको सुझाव छ। ‘आफैँले आयोजना पहिचान र विकास गर्न नपाउने, सरकारले टेन्डर गरेका आयोजना मात्रै निजी क्षेत्रले लिन पाउने व्यवस्थाले उद्यमशीलता विकासमा अवरोध भएर विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको आकर्षण हुँदैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसैले कम्तीमा स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजना पहिचान गर्न हालकै व्यवस्था कायम हुनुपर्छ।’