काठमाण्डौ । सरकारले नेपाल टेलिकममा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ६६ प्रतिशत शेयर राखी बाँकी शेयर बिक्री गर्ने तयारी गरेकाो समाचारले केही समयअघिसम्म बजार तताएको थियो । तर, यो विषय अहिले सेलाएको छ । किन होला ? टेलिकमस्थित उच्च स्रोतका अनुसार सूचना तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले एक कार्यक्रममा सर्वसाधारणमा थप सेयर बिक्री गरिने बताए पनि यसको प्रक्रिया भने सुरु भइसकेको छैन । 

स्रोतले दिएको जानकारीलाई आधार मान्ने हो भने धेरै चाँडो भयो भने पनि टेलिकमको एफपीओ यो आर्थिक वर्षको अन्तसम्म आउनसक्छ । तत्काल आउने वा ल्याउने भन्ने कुनै संभावना देखिन्न । स्रोत भन्छ–‘यो विषयमा टेलिकमले चाहेर मात्र हुन्न । अर्थमन्त्रालय(सरकार)को निर्णय नआएसम्म एफपीओको कुनै प्रक्रिया सुरु हुन सक्दैन ।'

मन्त्रीको भाषणसँगै एकाएक चर्चामा आएको टेलिकमको एफपीओको विषय अहिले टेलिकमभित्रै पनि सेलाएको अवस्था छ । तर, टेलिकमको उच्च नेतृत्व तथा सरकारी पक्ष राम्रै प्रिमियम राखेर एफपीओ जारी गर्ने पक्षमा छन् । डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा टेलिकमको सेयर मूल्य ६०० रुपैयाँ राखेर डाक बढाबढको आधारमा बिक्री गरिएको थियो । टेलिकमका एक अधिकारीले भने ः कतिपयले त्यही मोडलमा जाने हो कि भन्ने कुरा पनि गरिरहेका छन् । तर, मन्त्रालय त्यो मोडलमा जान सकारात्मक छैन । 

हाल धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएको सबैभन्दा बढी शेयर हिस्सा रहेको कम्पनीको थप शेयर जनतालाई दिने विषयलाई कतिपय चलखेल गर्नेहरुले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति वा बजारमा खेल्ने औजार मात्र बनाइरहेका समेत टेलिकमका अधिकारीहरुको दाबी छ । 
 
कम्पनीको शेयर संरचनाअनुसार ९१.५२ प्रतिशत संस्थापक शेयर अर्थात् नेपाल सरकारको रहेको छ भने ८.४८ प्रतिशत शेयर आमसर्वसाधारण र कर्मचारीको रहेको छ ।
 
सरकारले ६६ प्रतिशत शेयर राखेर बाँकी सर्वसाधारणलाई दिँदा हुन्छ भन्नेमा संचार मन्त्रालयको सहमति रहेको देखिन्छ । टेलिकममा कूल एक करोड २७ लाख कित्ता शेयर मात्र सर्वसाधारणको छ । शेयर संरचनाअनुसार सर्वसाधारण शेयरधनीको ४.४४ प्रतिशत, कर्मचारीको ४.०४ प्रतिशत तथा नागरिक लगानी कोषको ०.०३ प्रतिशत रहेको छ। 
धितोपत्र बजारमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको कूल १५ करोड कित्ता शेयर सूचीकृत छ । बजार मूल्यका आधारमा सो कम्पनीको शेयर प्रतिकित्ता रु ६२२ मा कारोबार भइरहेको छ । बजार पूँजीकरणमा सधैं शीर्ष स्थानमा रहँदै आएको सो कम्पनीको बजार ओरालो लागेको अवस्थामा समेत रु ९८ अर्ब माथि रहेको छ । 
 
सो कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा शेयरधनीलाई ४० प्रतिशत लाभांश दिएको थियो भने आव २०७४/७५ मा ५५ प्रतिशत लाभांश दिएको छ । कम्पनीले गत साउनमा प्रकाशित गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को विवरणअनुसार आम्दानीमा तीन अर्बभन्दा बढीको ह्रास आएको छ । अनुमतिपत्रबापतको खर्च बढेर नाफामा गिरावट आएको कम्पनीले जनाएको छ । 
 
आव २०७५/७६ को वित्तीय विवरणअनुसार टेलिकमको नाफा २०७४/७५ को तुलनामा रु सात अर्ब २७ करोड २७ लाखले घटेको छ । टेलिकमले आव २०७५/७६ को एक वर्षमा रु १० अर्ब २० करोड ८१ लाख खुद मुनाफा कमाएको छ । यस्तो नाफा आव २०७४/७५ मा रु १७ अर्ब ४८ करोड ३८ लाख रहेको टेलिकमले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ ।
 
सरकारलाई कर तथा नवीकरण शुल्क बढी बुझाउनु पर्दा पनि कम्पनीको नाफा केही घटेको हो । टेलिकमले नवीकरण शुल्कबापत रु २० अर्ब तिर्नुपर्ने भएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ १०, १३ र १५ गते बसेको बैठकले पाँच किस्तामा उक्त नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति लिएपछि पहिलो पटक दश वर्षमा एक पटक र दोस्रो पटक पाँच वर्षमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । टेलिकमले २०५६ सालमा पछि निर्धारण हुने नवीकरण शुल्क तिर्ने शर्तमा मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने गरी अनुमति लिएको थियो । 
 
हाल टेलिकमको चुक्ता पूँजी रु १५ अर्ब छ भने सञ्चित कोषमा रु ८६ अर्ब ७३ करोड १७ लाख राखिएको छ । टेलिकमले एक वर्षमा सेवा बिक्रीबाट रु ३६ अर्ब ७८ करोड ४८ लाख कमाएको छ । 
 
विश्वव्यापी रुपमै टेलिकम क्षेत्रमा भ्वाइस र एडीएसएलतर्फको आम्दानी घटेकाले त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ ।