काठमाण्डौ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन फिडर प्रयोग गरेबापत करोडौं रुपैयाँ विद्युत महसुल र बक्यौता नतिरेको विषय थप पेचिलो बन्ने देखिएको छ । 

उपभोग नै नगरेको बिजुलीको बिल थमाएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफूहरुमाथि अन्याय गरेको भन्दै छानबिन आयोग मागिरहेको निजी क्षेत्रमाथि थप दवाब सिर्जना गर्न प्राधिकरण आक्रामक देखिएको छ । 

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन फिडरबाट विद्युत उपभोग गरेर लामो समयसम्म बक्यौता, जरीवाना र ब्याज समेत नतिरेको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले ९ वटा ठूला उद्योगको लाइन काटिसकेको छ । महसुल र त्यसको बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुको विवरण प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको छ । 

जसअनुसार २२ अर्ब २४ करोड ५७ लाख ७७ हजार ५२० रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको दाबी छ । 

यसरी बक्यौता नतिर्नेको सूचीमा अधिकांश ठूला उद्योग छन् । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिंगले बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुको संख्या ६१ वटा रहेको र ती सबैको लाइन काट्दै जाने चेतावनी दिइसकेका छन् । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको समेत साथ भएका कारण यो पटक घिसिङ पछाडि हट्ने अवस्थामा देखिदैनन् । 

उता, तीनवटै निजी क्षेत्रका संगठनले यो कदमको विरोध गरेका छन् । राज्यले अप्ठ्यारो अवस्थामा आतंक सिर्जना गरेको भन्दै आफूहरुले प्रयोग नै नगरेको महंगो बिजुलीको बिल नतिर्ने उनीहरुको अडान कायमै छ । उनीहरुले विभिन्न दलका शीर्षस्थ नेताहरुसँग समेत हारगुहार गरिरहेका छन् ।