– रेखा चन्द

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षबाट सीसीडी रेसियो खारेज गर्दै सीडी रेसियोको व्यवस्था ल्याएको छ। यसका साथै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा मुनि कायम गर्नुपर्ने नियम पनि ल्याएको छ। 

सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा तल कायम गर्न राष्ट्र बैंकले गत आवमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई गत असार मसान्तसम्मको समयसीमा दिएको थियो। राष्ट्र बैंकको समससीमासम्म वाणिज्य बैंकहरुको सीडी रेसियो मेन्टेन गर्दै ९० प्रतिशतभन्दा तल कायम गर्न सफल पनि भए। तर, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा हाल रहेका २६ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये अधिकांशले सीडी रेसियो मेन्टेन नै राखेका छन् भने केही ९० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ। 

साउन मसान्तसम्म २६ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये ३ वटाको राष्ट्र बैंकको नियमभन्दा माथि सीडी रेसियो पुगेको हो। सेन्चुरी, नबिल र नेपाल बैंकको सीडी रेसियो ९० पुगेको नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए)को तथ्यांकले देखाएको छ। तथ्यांकअनुसार सेन्चुरीको ९१.६३ प्रतिशत, नबिलको ९०.९२ प्रतिशत र नेपाल बैंकको ९०.७२ प्रतिशत सीडी रेसियो पुगेको छ। 

एनबीएका अनुुसार अन्य २३ वाणिन्य बैंकको सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा मुनि रहेको छ। साउन मसान्तसम्मा वाणिज्य बैंकहरुको सीडी रेसियो औसतमा ८८.०७ प्रतिशत रहेको छ। 

पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीबाट ठूलो मात्रामा घटेको तरलताले बैंकहरुले कृत्रिम निक्षेप बनाएको आशंकाबीच सीडी रेसियो पनि तोकिएभन्दा माथि जाँदा यो विषयले थप शंका पैदा गरेको छ। नियामकको कारबाहीमा परिने डरले विभिन्न तरिका अपनाएर असारमा सीडी रेसियो मेन्टेन गरेका बैंकहरुले साउनमा भने १ खर्ब बढी निक्षेप बाहिरिँदा र कर्जा लगानी बढ्दा बैंकहरुले सीडी रेसियो कायम गर्न नसकेको देखिन्छ। 

राष्ट्र बैंकले यसअघि नै सीडी रेसियो कायम नगर्ने बैंकहरुलाई काबाही गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ। 

एनबीएको तथ्यांकअनुसार साउन मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप १ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ। योसँगै साउन ३१ गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप ४४ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ। गत असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप ४५ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो। 

साउनमा वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा लगानी २ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। योसँगै साउन ३१ गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरुको कुल कर्जा लगानी ४१ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। गत असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानी ४१ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो।