काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन )ले केही दिनयता एकपछि अर्को निर्णय गर्दै आइरहेको छ। तर, त्यस्ता निर्णयबारे भने गुपचुप नै राख्ने प्रयास गरेर सेबोनले आमनागरिकको सूचना पाउने हकलाई कुन्ठित गरिरहेको छ। 

सर्वोत्तम सिमेन्टलाई बुक बिल्डिङ विधिबाट र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ ल्याउने दिने तथा सेयर कारोबारीबाट ब्रोकर र आफ्नै कमिसन घटाउने निर्णय सेबोनले गरेको छ। तर, चाडपर्वका बेला गरिएका ती निर्णयका बारेमा हालसम्म सेबोनले अधिकारिक रुपमा आफ्नो पोर्टलमात्र होइन कुनै पनि माध्यमबाट जानकारी गराएको छैन। 

आईपीओ अनुमति दिएकोबारे सेबोनको वेबसाइटमा गएर हेर्न सकिन्छ। तर, पछिल्लो समय आईपीओ अनुमति दिएको निर्णय भएको धेरै दिनपछि मात्रै वेबसाइटमा अपडेट गरिन्छ। 

ती त पछिल्ला उदाहरणमात्रै हुन्। सेबोनमा रमेशकुमार हमाल अध्यक्ष भएर आएपछि विभिन्न विषयमा अध्ययन गर्न थुप्रै कमिटी खडा गरिएका थिए। ती कमिटीहरुले प्रतिवेदन तयार पारेर अध्यक्ष हमाललाई बुझाइसकेका छन्। तर, थुप्रै प्रतिवेदन अझै पनि सेबोनले गुपचुप नै राखेको छ। 

त्यस्ता महत्वपूर्ण निर्णयहरु भएलगत्तै सेबोनभित्रै केही उच्च अधिकारीहरुले सीमित सञ्चारकर्मीलाई जानकारी उपलब्ध गराउने गरेको तर आफैँले आधिकारिक सूचना वा जानकारी भने ढिलागरी सार्वजनिक गर्ने गरेको छ। ‘सेबोनको यो कार्यलाई आममानिसको बेलैमा सूचना पाउने हक कुन्ठित भएको छ’, सेयर लगानीकर्ता मनिष दवाडी भन्छन्, ‘सेयर बजार संवेदनशील क्षेत्र हो। सेबोन बजार नियामक हो। नियामकले नै सूचना ढिलो दिने वा सकभर लुकाउने प्रयास गर्नुले बजारमा चलखेल गर्नेको मनोबल बढ्छ र सोझा–साझा लगानीकर्ता फस्ने सम्भावना हुन्छ।’ 

सेबोनकै एक अधिकारीले अहिले सीमित व्यक्तिले सेबोन चलाइरहेको आरोप लगाए। ‘अध्यक्षले सीमित व्यक्तिलाई च्यापेर सेबोन चलाइरहेका छन्’, उनले भने, ‘महत्वपूर्ण निर्णयहरुबारे सेबोनभित्रै थुप्रै कर्मचारी थाहै हुँदैन। मिडियामा आएपछि मात्रै हामीले थाहा पाउने हो’, ती अधिकारीले भने, ‘हामीलाई मिडियाकर्मीसँग बोल्न पनि कडाइ गरिएको छ।’ 

सेबोन सञ्चालक समितिकै एक सदस्यले पछिल्लो २–३ वटा निर्णयबारे थाहा भए पनि मिडियालाई आफूले भन्न नमिल्ने बताए। ‘ती निर्णयबारे कि अध्यक्ष वा प्रवक्तासँग नै सोध्नुहोला’, ती सञ्चालकले भने, ‘मैले बोल्न मिल्दैन। प्लिज उहाँहरुसँगै बुझ्नुहोस्।’

ती सञ्चालक भनेअनुसार बिजशालाकर्मीले पटक–पटक अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल र प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठलाई मोबाइलमा सम्पर्क गर्दा रेस्पोन्स गरेनन्। 

बीमा ऐन, २०७९को व्यवस्था मिचेर सेबोन र बीमा प्राधिकरणले ४ वटा बीमा कम्पनीलाई प्रिमियममा आईपीओ ल्याउन दिएको भन्दै लगानीकर्ताहरुले केही दिन अघिमात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छानबिनको माग गर्दै उजुरी दिएका छन्। सेबोनमा अहिले समीति व्यक्तिले धमाधमै नियमविपरीत प्रिमियममा आईपीओ र खराब कम्पनीहरुलाई हकप्रद सेयर ल्याउन अनुमति दिएर बजार प्रतिकूल काम गरेर फाइदा उठाइरहेको उनीहरुको आरोप छ। 

त्यसो त सेबोनभित्रका बेथितिबाट स्वयं कर्मचारीहरु नै रुष्ट बनेका छन्। त्यस्ता बेथितिबारे बिजशालाले पटक–पटक समाचार लेखेर उजागर गर्दै आइरहेको छ। तर, पनि सेबोनलाई व्यवस्थित सार्वजनिक निकाय बनाउने जिम्मा पाएको अर्थ मन्त्रालयबाट हालसम्म कुनै पनि प्रकारको कदम चालिएको छैन। 

राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीले आमसर्वसाधारणमा प्रभाव पार्नेखाले निर्णयहरुबारे तत्कालै जानकारी गराउनुपर्ने सार्वजनिक निकायहरुको कर्तव्यभित्र पर्ने बताए। ‘यदि त्यस्ता निर्णयले ठूलो प्रभाव पार्छ भने तत्कालै जानकारी गराउनुपर्र्छ’, मैनालीले भने, ‘त्यस्ता निर्णय ढिला गरी जानकारी गराउने वा जानकारी नै नदिई लुकाउन खोज्ने निकायविरुद्ध सूचनाको हकअन्तर्गत कानुनी उपचार खोज्न सकिन्छ।’

आमसर्वसाधारणले आफूले आवश्यक सूचना चाहिएमा पहिले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा निवेदन दिन सक्ने प्रावधान रहेको पनि मैनालीले बताए। ‘यदि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले मागेको सूचना दिन आनाकानी गरेमा सूचना आयोगमा निवेदन दिन सक्छन्’, उनले भने, ‘सूचना आयोगले त्यस्ता निकायलाई सूचना उपलब्ध गराइदिन निर्देशन दिन्छ।’