काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको ठाडो हस्तक्षेपका कारण नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)द्वारा निर्मित आईटी पोलिसीको तथ्यांक प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ लागू नहुने भएको छ।

धितोपत्र बोर्डको हस्तक्षेपले अब यो कार्यविधि कार्यान्वयन अनिश्चित बनेको हो। धितोपत्र बोर्डको नेप्सेले लामो समयको कसरतपछि लागू गर्न लागेको तथ्यांग प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधिमाथिको हस्तक्षेपमा कुनै तुक नभएको जानकारहरु बताउँछन्। आईटी पोलिसीलाई अन्तिम स्वीकृति दिई कार्यान्वयन चरणमा लैजानुपर्नेमा ठाडो हस्तक्षेप गर्नुले बोर्डको गरिमा गिराएको उनीहरु बताउँछन्। 

यो कार्यविधि धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिइसकेपछि मात्र कार्यान्वयन गर्न अघिल्लो साता बोर्डबाट पत्र आएको नेप्सेका प्रमखु कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले जानकारी दिए। अब नेप्सेबाट पत्रको जवाफ पठाउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ। ‘यो कार्यविधि स्वीकृतिका लागि माघको पहिलो साता धितोपत्र बोर्डसमक्ष पत्र पठाउनेछौँ’, उनले बिजशालासँग भने।

यसअघि नेप्सेले उक्त कार्यविधि गत पुस १ गते नै स्वीकृत भएको र सोही मितिदेखि लागू भइसकेको जनाएको थियो। यो कार्यविधि लागू भएमा नेप्सेका विभिन्न तथ्यांकहरु प्रयोग गर्नेले निश्चित शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो।

नेप्सेका विभिन्न तथ्यांक प्रयोगका लागि इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी र वित्तीय विश्लेषक, तथ्यांक वितरण र वित्तीय औजार विकासकर्ता आदिको व्यापारिक तथा पुनः वितरणको प्रयोजनका लागि, सञ्चारमाध्यमहरुको समाचार निर्माण तथा प्रदर्शन प्रयोजनका लागि, गैरव्यापारिक शैक्षिक तथा अनुसन्धानात्मक प्रयोग (विश्वविद्यालय, कलेज, गैरनाफामूलक अनुसन्धानात्मक संस्थाहरु आदिका लागि), विदेशी कम्पनी तथा व्यक्तिको अनुसन्धान प्रयोजनका लागि अलग–अलग शुल्क तोकिएको छ। सञ्चारमाध्यमहरुले रियलटाइम सबै खालका डेटाका लागि नेप्सेलाई मासिक १० हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्नेछ।

फ्लोरसिटदेखि मार्केट डेप्थहुँदै लाइभ ट्रेडिङ डेटा, कर्पोरेट इन्फरमेसन, कर्पोरेट एक्सनलगायतका लागि पनि अलग–अलग शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ।