निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको अनुसन्धान क्षेत्राधिकारमा राख्न लागिएकोमा छाता संगठनहरुको आपत्ति
भन्छन्-‘यसले देशको समग्र आर्थिक विकास र विस्तारमा प्रतिकूल असर पुर्याउँछ’

काठमाण्डौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्रलाई पनि राख्न लागिएकोप्रति निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुले आपत्ति जनाएका छन्। 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको आज संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन्। हालै राष्ट्रियसभाबाट पारित ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा २ को परिभाषा खण्डमा ‘...प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित कम्पनी, प्रतिष्ठान, बैंक, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बन्धित अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै संगठित संस्था’लाई सार्वजनिक संस्थाको परिभाषाभित्र राखिएको छ। कम्पनी, प्रतिष्ठान, बैंक, मेडिकल कलेज, संगठित संस्थालगायतलाई अख्तियारको अनुसन्धान दायरामा ल्याइनु संविधानको मर्मविपरीत हुनुका साथै यस्तो अभ्यासले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाउने विज्ञप्तिमा ठहर गरिएको छ। 

निजी क्षेत्रको कामकारबाहीलाई नियमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभागलगायत दर्जन बढी विद्यमान नियामकीय निकाय सक्रिय छन्। ‘यसका बाबजुद सार्वजनिक निकायहरुमा हुने अनियमितता नियमन गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो संस्थाको समेत दायरा निजी क्षेत्रको नियमनसम्म बढाउँदा यसले निजी क्षेत्रको कामलाई प्रभावित पार्ने मात्र नभई देशको समग्र आर्थिक विकास तथा विस्तारमा प्रतिकूल असर पुर्याउनेछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

हाल सार्वजनिक निकायका कर्मचारीतन्त्रले समेत अख्तियारको त्रासमा कतिपय महत्वपूर्ण निर्णयहरु लिन हिच्किचाउने गरेको र यसले नीतिगत कामकारबाहीको गति र चुस्ततामा समेत प्रतिकूल असर परिरहेको अवस्था देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘यस्तोमा अर्थतन्त्रको प्रमुख गति प्रदायकको भूमिका निर्वाहबाट कार्यकुशलता र उत्पादकत्वमा तुलनात्मक रुपमा सुदृढ साबित गर्दै आएको निजी क्षेत्रमा पनि अख्तियारको नियमनको त्रासले सोही मनोविज्ञान परे यसले देशको उत्पादकत्व र अर्थतन्त्रमा पार्ने नकारात्मक प्रभावको आयातन गहिरो हुने पक्का छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

मुलुकको समृद्धिको उत्कट चाहना पूरा गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, सरल एवं सहज प्रशासनिक सेवा–सुविधा, सुशासन, लगानी तथा व्यवसायमैत्री नीतिगत वातावरण निर्माणलगायतको आवश्यकता रहेको वर्तमान अवस्थामा लागू गर्न खोजिएको पछिल्लो व्यवस्थाले मुलुकको विकासको महत्वपूर्ण साझेदार निजी क्षेत्रको उत्पादकत्व घट्ने, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न थप जटिल हुने, बेथिती अझ मौलाउने र निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउने निजी क्षेत्रका निष्कर्ष छ। ‘अतः राष्ट्रियसभाबाट पारित उक्त विधयेकलाई प्रतिनिधिसभाले सच्च्याई संविधानको भावनाअनुरुप तथा निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने गरीमात्र पारित गर्न समग्र निजी क्षेत्रको तर्फबाट हामी जोडदार माग गर्दछौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

यसका साथै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बाट यस ऐनको संशोधनबाट भएको निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही पार्ने व्यवस्थालाई सच्याउने सार्वजनिक अभिव्यक्तिले केही आशा जगाएको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। ‘प्रधानमन्त्रीबाट भएको यस सार्वजनिक आश्वासनलाई चाँडैं मूर्त रुप दिनसमेत हामी हार्दिक आग्रह गर्दछौँ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।