– अनन्त्य सुन्दर

काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले ३० दिनको सूचना जारी गर्दै नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ। सेबोनले आवेदन मागेको झन्डै दुई साता बित्दा पनि लाइसेन्स लिनका लागि धितोपत्र बजार अर्थात नेप्सेको सिफारिस चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने अन्यौलता भने यथावत नै छ।

धितोपत्र ऐनमा नै स्पष्ट साथ धितोपत्र बजारको सदस्यताका लागि धितोपत्र बजार (एक्सचेन्ज) को अनुमति चाहिन्छ भनेर उल्लेख गरिएकाले लाइसेन्सका लागि नेप्सेको स्वीकृति अनिवार्य रहेको वित्तीय जानकारहरु बताउँदै आएका छन्। धितोपत्र ऐन २०६४ को दफा ५७ को उपदफा २ (ग) को ‘धितोपत्र व्यवसाय गर्ने अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिनुपर्ने शीर्षकमा’मा ‘धितोपत्र बजारको सदस्यता लिएरमात्र व्यवसाय गर्न पाउने तोकिएबमोजिमका व्यवसायीका हकमा सम्बन्धित धितोपत्र बजारको सिफारिसपत्र’ भनिएको छ।

वित्तीय जानकारहरुका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार पनि ब्रोकर लाइसेन्सका लागि स्टक एक्सचेन्जको सिफारिस अनिवार्य छ। तर, सेबोनका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सेबोन नेतृत्वको अहिले नियमावली नै संशोधन गरेर धितोपत्र बजारको सिफारिसबिनै लाइसेन्स दिने मनसाय छ।

ती अधिकारीका अनुसार सेबोनले अहिले सिफारिससम्बन्धी धितोपत्र व्यवसायी नियमावली, २०६४ को अनुसूची–४ मा उल्लेख भएको व्यवस्था नै संशोधन गरी नेप्सेको सिफारिसबिनै लाइसेन्स दिने तयारी रहेको छ। ‘सेबोन सञ्चालक समिति बैठक बसेमा उक्त विषय दसैँअघि नै संशोधन हुने प्रबल सम्भावना छ’, ती अधिकारीले भने। 

‘सेबोनले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएसँगै नेप्से नेतृत्व अहिले बोर्डसँग रुष्ट भएको बुझिन्छ’, ती अधिकारीले भने, ‘त्यसैले नेप्सेले ब्रोकर लाइसेन्सको सिफारिस नदेला भन्ने डरले सेबोन नेतृत्वको नियमावली नै संशोधन गरी नेप्सेको सिफारिसबिनै लाइसेन्स दिने तयारी रहेको देखिन्छ।’

धितोपत्र व्यवसायी नियमावली, २०६४ को ‘निवेदक कम्पनी वा संगठित संस्थासम्बन्धी विवरण तथा कागजात’ शीर्षकको अनुसूची–४को ’ध’ मा ’धितोपत्र बजारको सदस्यता हुन उपयुक्त भएको व्यवहोरासहितको धितोपत्र बजारको सिफारिससम्बन्धी विवरण’ उल्लेख गरिएको छ। 

ती अधिकारीका अनुसार सेबोन नेतृत्वको उक्त व्यवस्था संशोधन गर्ने तयारी रहेको छ। बिनानेप्सेको सिफारिस लाइसेन्स दिने उद्देश्यले नै अनुसूचीमा भएको व्यवस्था संशोधन गर्न सहज होस् भनेर धितोपत्र व्यवसायी नियमावली, २०६४ को नियम ४३ पनि संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत गरिएको ती अधिकारीले बताए।  

धितोपत्र व्यवसायी नियमावली २०६४ को तेस्रो संशोधनको नियम ४३ को ‘अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट’ शीर्षकमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई सेबोनले आवश्यकताअनुसार अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गर्ने सकिने उल्लेख गरिएको थियो। संशोधित नियमावलीमा भने उक्त व्यवस्था संशोधन गरी ‘सेबोनले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृत लिई आवश्यकताअनुसार अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ’ भनी उल्लेख छ। अर्थात् सेबोनले अनुसूचीमा संशोधन गर्दा बिना नेपाल सरकारको स्वीकृति अर्थ मन्त्रालयको मात्र स्वीकृति भए पुग्ने छ। 

सेबोनका प्रवक्ता रुपेश केसी अनुसूचीमै धितोपत्र बजारको सिफारिस पनि समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएकाले सिफारिस आवश्यक रहेको बताउँछन्। ‘लाइसेन्सका लागि अनुसूचीमा भएको कागजात त पेस गर्नु नै पर्छ’, उनले भने, ‘सेबोनबाट अनुसूचीमा भएको व्यवस्था नै संशोधन भएको भए उक्त विषय बाहिर आइहाल्थ्यो।’