– प्रकाश न्यौपाने

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेष्डो समृद्ध लघुवित्त संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७८–७९का लागि प्रस्ताव गरेको लाभांशमा कैँची चलाएपछि लगानीकर्तामा अन्यौलता बढेको छ। 

राष्ट्र बैंकले घटाएर पठाएको लाभांश आफूहरुले कार्यान्वयन नगर्ने नेष्डो समृद्ध लघुवित्तले अडान लिएपछि लगानीकर्ताहरुमा अब लाभांश पाइन्छ वा पाइँदैन भन्ने अन्यौलता बढेको हो। 

गत चैत ९ गते बसेको नेष्डो समृद्ध लघुवित्तको सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७८–७९का लागि कुल ७३.६८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरी स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंक पठाएको थियो। तर, राष्ट्र बैंकले वैशाख ४ गते नेष्डो समृद्धलाई पत्र पठाउँदै चुक्तापुँजीको १७.९३४२ प्रतिशतले हुन आउने (बोनस वा नगद तथा करसहित) वितरण गर्न निर्देशन दिएको थियो। 

आफूहरुले राष्ट्र बैंकले फागुन १० गते ल्याएको परिपत्रअनुसार नै लाभांश घोषणा गरेकोले अहिले घटाएर पठाइएको लाभांश कुनै हालतमा कार्यान्वयन गर्ने अडान नेष्डो समृद्ध लघुवित्तले लिएको छ। राष्ट्र बैंकले भने नेष्डो समृद्ध लघुवित्तको क्षमताअनुसार नै उक्त लाभांश वितरण गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको दाबी गरेको छ। 

राष्ट्र बैंक र नेष्डो समृद्ध लघुवित्त दुवै निकाय आफ्नो अडानमा कायमै रहँदा लगानीकर्ता भने अलमलमा परेका छन्। 

नेष्डो समृद्ध लघुवित्तले लाभांश प्रस्ताव गरेको दिन चैत ९ गते प्रतिकित्ता २४४० रुपैयाँ कायम भएको थियो। आज यो लघुवित्तको सेयरभाउ प्रतिकित्ता २०६२ रुपैयाँ कायम भएको छ। यो हिसाबले लाभांश प्रस्तावपछि सेयरभाउ कित्तामै ३७८ रुपैयाँले घटेको छ।

नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमकी महासचिव दुर्गा तिवारी लाभांश विषयमा अनिर्णित बनेर लगानीकर्तालाई अलमलमा पार्ने काम गर्न नहुने बताउँछिन्। ‘अधिकांश लगानीकर्ताले लाभांशको आशामा नेष्डो समृद्ध लघुवित्तको सेयरमा लगानी गरेका होलान्’, उनले भनिन्, ‘तर, अहिले राष्ट्र बैंकले लाभांश घटाउने र नेष्डो समृद्ध लघुवित्तले कार्यान्वयन नगर्ने भनेर अडान लिँदा लगानीकर्ता मर्कामा परेका छन्। यी दुवै निकायले लाभांशका विषयमा छिट्टै निर्णय लिनुपर्छ।’

नेष्डो समृद्ध लघुवित्तमा मात्रै नभई राष्ट्र बैंकले छिटो–छिटो नीतिगत परिवर्तन गरिदिँदा सेयर बजार प्रभावित भएको र आमलगानीकर्ताको सम्पत्तिमा ठूलो क्षति भएको तिवारीले बताइन्। ‘नीतिगत परिवर्तन गर्नैपरे पनि आर्थिक वर्षको सुरुमै गर्नुपर्ने हो तर बीच–बीचमा नीतिगत फेरबदल गर्दा लगानीकर्तालाई ठूलो असर परेको छ’, उनले भनिन्।

तिवारीका अनुसार लघुवित्तको हकमा राष्ट्र बैंकले फागुन १० मा ल्याएको परिपत्रमै हाललाई जति नै कमाइ भए पनि १५ प्रतिशतभन्दा बढी दिन नपाउने भनी किटान गरिएको भए यो समस्या आउने थिएन। ‘तर, विभिन्न मापदण्ड पूरा गरेको खण्डमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश बाँड्दा पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले आफैँले गरेको छ’, उनले भनिन्, ‘तिनै मापदण्ड पूरा गरेर लाभांश प्रस्ताव गरेको नेष्डो समृद्ध लघुवित्तको दाबी छ। उता राष्ट्र बैंकले भने लाभांशमा कटौती गरिदिन्छ। यसको सबैभन्दा ठूलो क्षति आमलगानीकर्ताले व्यहोर्नुपरेको छ।’

त्यसैले राष्ट्र बैंक र नेष्डो समृद्ध लघुवित्तले छिटोभन्दा छिटो लाभांशमा देखिएको समस्याका विषयमा प्रस्ट रुपमा आफ्नो धारणा लगानीकर्तासामु ल्याउन जरुरी रहेको तिवारी बताउँछिन्। 

पुँजीबजार दबाब समूहका महासचिव नयन बास्तोला पनि राष्ट्र बैंक र नेष्डो समृद्ध लघुवित्तबीच लाभांशलाई लिएर देखिएको द्वन्द्वले आमलगानीकर्ता पीडित बन्नुपरेको बताउँछन्। ‘राष्ट्र बैंकले पहिले नै ल्याएको नीति–नियमले  लगानीकर्तालाई निकै ठूलो चोट पुर्याएको थियो’, उनले भने, ‘अहिले फेरि लघुवित्त संस्थाका लागि नयाँ परिपत्र जारी गर्दै धमाधम लाभांशमा कैँची चलाउँदा लगानीकर्ता नै मारमा परेका छन्। यसले दुःखेको घाउमा नुनचुक दल्ने काम गरेको छ।’

एकातिर नेष्डो समृद्ध लघुवित्तले सबै मापदण्ड पूरा गरी लाभांश प्रस्ताव गरेको दाबी गर्ने र अर्कोतर्फ लाभांश घटाएर राष्ट्र बैंक चुपचाप बस्नुले लगानीकर्ताले छोटो समयमा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको बास्तोलाको भनाइ छ। ‘लगानीकर्ता लाभांशबारे अन्यौलताको भूमरीमा फसेका छन्’, उनले भने, ‘नेष्डो समृद्ध लघुवित्तले नियमविपरीत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो भने राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्नुपर्यो। होइन भने किन उसको प्रस्तावित लाभांशमा कटौती गरेको हो भन्नेबारे प्रस्ट पार्नुपर्यो।’ 

नेष्डो समृद्ध लघुवित्तले एक अधिकारीले आफूहरुले पनि राष्ट्र बैंकसँग लाभांश घटाउनुपर्ने कारणका विषयमा जानकारी मागेको बताए। ‘दुई साता भयो, राष्ट्र बैंकबाट कुनै जबाफ पाएका छैनौँ’, ती अधिकारीले भने, ‘राष्ट्र बैंक बल मिच्याइँमा उत्रेको छ। हामीले सबै मापदण्ड पूरा गरेर लाभांश प्रस्ताव गरेकोले पछि हट्दैनौँ।’

अहिले लाभांशका विषयमा के गर्ने भनेर आफूहरु परामर्शमै रहेको ती अधिकारीले बताए। ‘लगानीकर्ताले लगानीको प्रतिफल पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो’, ती अधिकारीले भने, ‘त्यसैले पर्यो भने हामी कानुनी लडाइँ लड्न पनि तयार छौँ।’