– रेखा चन्द

काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ४ वटा वाणिज्य बैंकको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशतभन्दा माथि उक्लिएको छ। 

नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थाविपरीत ती बैंकहरुको सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा माथि उक्लिएको हो। केन्द्रीय बैंकले गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तमै बैंकहरुलाई सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभित्र कायम गर्न निर्देशन दिएको थियो। 

बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप नबढ्दा तथा तरलताको अवस्था सहज नहुँदा बैंकहरुलाई सीडी रेसियो व्यवस्थापन गर्न अप्ठ्यारो हुँदै आएको देखिन्छ।

यता राष्ट्र बैंकले भने मौद्रिक व्यवस्थाअनुसार सीडी रेसियोको सीमा ९० प्रतिशत नाघेका बैंक तथा वित्तीयहरुलाई कारबाही गर्दै आएको छ। असोज मसान्तसम्म ग्लोबल आईएमई बैंक, लक्ष्मी बैंक, नबिल बैंक र हिमालयन बैंकको सीडी रेसियो ९० प्रतिशत नाघेको हो। वित्तीय विवरणअनुसार ग्लोबल आइएमई बैंकको ९०.५९ प्रतिशत, लक्ष्मी बैंकको ९०.४७ प्रतिशत, नबिल बैंकको ९०.३७ प्रतिशत र हिमालयन बैंकको ९०.४० प्रतिशत पुुगेको छ। 

प्रथम त्रैमासमा एउटा वाणिज्य बैंकको सीडी रेसियो ८९ प्रतिशतको लाइनमा छ भने ७ बैंकको ८८ प्रतिशत माथि छ। 

त्यस्तै एउटा बैंकको सीडी रेसियो ८७ प्रतिशतको लाइनमा हुँदा ७ बैंकको ८६ प्रतिशतको लाइनमा छ। 

यसैगरी ८५ प्रतिशतको लाइनमा २ बैंक, ८४ प्रतिशतको लाइनमा ३ बैंक र ८३ प्रतिशतको लाइनमा एउटा वाणिज्य बैंक छन्।

राष्ट्र बैंकको बैंक सुुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख देवकुमार ढकाल तोकिएको सीडी रेसियोको सीमा कायम नगर्ने बैंकहरुमाथि ऐनअनुसार कारबाही हुने बताउँछन्। ‘त्यस्ता बैंकहरुलार्ई राष्ट्र बैंकको ऐन र निर्देशनअनुसार नै हर्जना लगाइन्छ’, उनले भने। 

राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०७८ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार सीडी रेसियोको अनुगमन दैनिक रुपमा गरिनेछ। मासिक औसत आधारमा त्यस्तो अनुपात नाघेमा सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमार्फत हर्जाना लगाइने व्यवस्था छ। 

त्यसैगरी प्रत्येक महिनाको १ गतेदेखि मसान्तसम्मको प्रत्येक कार्यदिन (सार्वजनिक बिदाबाहेक)का आधारमा मासिक औसत अनुपात निर्धारण गरिने राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा उल्लेख छ। तोकिएको सीमा नाघेका बैंकहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९९ अनुसार हर्जाना लगाइने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।