काठमाण्डौ । मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा रहेका १० वाणिज्यमध्ये आजबाट कुमारी र एनसीसी बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु भएको छ। 

तीमध्ये ६ वाणिज्य बैंक नेपाल इन्भेस्टमेन्ट–मेगा, प्रभु–सेञ्चुरी र ग्लोबल आइएमई–बैंक अफ काठमान्डू (बीओके)ले पनि साधारणसभाबाट मर्जर तथा प्राप्ति प्रस्ताव पारित गरी यही महिनाभित्र एकीकृत कारोबार गर्ने तयारीमा जुटेका छन्। तर, प्राप्ति प्रक्रियामै रहेका हिमालयन र सिभिल बैंकले पुुस २८ गते साधारणसभा बोलाएका छन्। त्यसकारण हिमालयन र सिभिलको एकीकृत कारोबार पुस मसान्तसम्म सम्भव देखिँदैन। 

अब हिमालयन र सिभिल बैंकले साधारणसभाबाट प्राप्ति प्रक्रिया पारित गर्नुपर्नेछ र अन्तिम स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंक जानुपर्नेछ। राष्ट्र बैंकले प्राप्ति प्रक्रियालाई अन्तिम स्वीकृति दिएपछि मात्रै यी दुवै बैंकले एकीकृत कारोबार गर्न पाउनेछन्। यो प्रक्रियामा केही समय लाग्ने हुँदा आगामी माघ महिनामा मात्रै हिमालयन र सिभिलले एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने देखिन्छ। 

उता राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९–८० मौद्रिक नीतिमार्फत पुुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार गर्ने संस्थाले मात्रै नियामकीय सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको छ। ‘वाणिज्य बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु एक–आपसमा आफ्नै वर्गभित्र गाभिई वा प्राप्तिमा गई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा मात्र राष्ट्र बैंकबाट प्रदान हुँदै आएको मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी छुट तथा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ’, मौद्रिक नीतिको बुँदा नं. ८८ मा भनिएको छ। 

राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गर्न उक्त सहुलियत सुविधालाई पुससम्म निरन्तरता दिएको थियो। 

कुमारी र एनसीसीसहित राष्ट्र बैंकबाट एकीकृत कारोबारका लागि अन्तिम अनुमति पाइसकेका नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंक तथा ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमान्डूले पनि उक्त सुुविधा पाउनेछन्। तर, हिमालयन र सिभिल बैंक भने उक्त सुविधा पाउने छैनन्।

पुुस मसान्तसम्मभित्र एकै किसिमका संस्थाले मर्जर सम्झौता गरी एकीकृत कारोबार गर्ने संस्थाले मात्रै नियामकीय सुुविधाको उपभोग गर्न पाउने राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारी कर्मचारी बताउँछन्। ‘यो कुरा मौद्रिक नीतिमा पनि स्पष्ट आइसकेको छ, त्यसकारण यो महिनाभित्र जतिले आफ्नै प्रकृतिका संस्थाहरुसँग मर्जर सम्झौता गरी एकीकृत कारोबार गर्छन्, उनीहरुले राष्ट्र बैंकले दिएको मर्जर सुविधा पाउँछन्’, ती अधिकारीले भने, ‘तर, पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार नगर्नेहरुले ती सुविधा पाउने छैनन्।’ 

राष्ट्र बैंकले अब त्यस्तो सुविधालाई नलम्बयाउने पनि ती अधिकारीले स्पष्ट पारे। ‘मर्जर सुविधा सधैँ पाइन्छ र ? राष्ट्र बैंकले दिन्छ भन्ने छैन’, ती अधिकारीले भने, ‘त्यसैले ज–जसले एकीकृत कारोबार गर्नेहरुले मात्रै पाउँछन्।’

यी हुन पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार गर्ने बैंकले पाउने सुुविधा

  • वाणिज्य बैंकहरु आपसमा गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा काठमाण्डौ उपत्यकाबाहेकका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा एकीकृत कारोबार गरेको मितिले १ वर्षसम्म शाखा कार्यालय खोल्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने छैन।
  • वाणिज्य बैंकहरु आपसमा गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा काठमाण्डौ उपत्यका बाहिर तीनवटा शाखा खोली सञ्चालनमा ल्याएपश्चात एकीकृत कारोबार गरेको मितिले १ वर्षसम्म काठमाण्डौ उपत्यकामा एक शाखा खोल्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु पर्ने छैन।
  • २०७९ पुस मसान्तभित्र गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रिया सम्पन्न गरी एकीकृत कारोबार गर्ने गरी दुई वा दुईभन्दा बढी वाणिज्य बैंक अपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भएमा एकपटकका लागि ६५ वर्ष उमेर नाघेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त तथा पुनः नियुक्त हुन बाधा पर्ने छैन।
  • वाणिज्य बैंकहरु आपसमा गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा यस बैंकबाट तोकिएको कुल निक्षेपमा सरकारी संस्था एवं संस्थानहरु, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरु, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा त्यस्ता संस्था एव स्थान मातहत सञ्चालित कोषहरुको निक्षेपको अंश प्रति संस्था १० प्रतिशत विन्दुले थप गरिनेछ।
  • वाणिज्य बैंकहरु आपसमा गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने समयावधि एकीकृत कारोबार गरेको मितिले १ वर्षसम्म थप गरिनेछ।