बचत र मुद्दति निक्षेपबीचको ब्याजदरको फरक ५% हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव
‘सेयर धितो कर्जामा लगाइएको रु. १२ करोडको सीमा पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक’

काठमाण्डौ। निजी क्षेत्रले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत बचत र मुद्दति निक्षेपबीचको ब्याजदरको फरक ५ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ। 

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि संयुक्त रुपमा सुझाव दिँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अझ कमर्सले यस्तो माग गरेका हुन्। ‘मुद्दति निक्षेपको समयावधिअनुसार ब्याजदर फरक हुन सक्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ। समयावधिअनुसार नै मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर तोक्न सक्ने गरी नीति परिमार्जन गरिनुपर्छ’, सुझावमा उल्लेख छ।

उच्च ब्याजदर र कर्जा प्रवाह रोकिँदा ब्याजरको मनोबललगायत स्रोतको अभावका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले तय गरेको डेप्ट इक्विटी रेसियो पूरा गर्न कर्जाग्राहीहरुलाई निकै कठिन हुने र एनपीएसमेत बढ्दै जाने देखिएकोले डीई रेसियोलाई आगामी १ वर्षसम्मका लागि लकचता अपनाउँदै पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव पनि निजी क्षेत्रले दिएको छ। ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको ऋणपत्र २०८१ असारसम्म स्रोत र पुँजी दुवैमा गणना गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ’, सुझावमा उल्लेख छ। 

बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा ल्याउन तरलता संकुचन हुने गरी परिर्वन गरिएका विशेषगरी अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र नीतिगत दरलगायत बजारको आवश्यकताअनुसार घटाउनु उपयुक्त हुने सुझाव पनि निजी क्षेत्रले दिएको छ। ‘जोखिमका आधारमा नेट लिक्युड एसेट्स व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनु उपयुक्त रहेको संयुक्त सुझावमा उल्लेख छ। ‘हाल २० प्रतिशत रहेको नेट लिक्युड एसेट्सलाई घटाई १५ प्रतिशत कायम गर्दा पनि जोखिम नबढ्ने र वासलका प्रावधानअनुसारमा पनि प्रतिकूल नदेखिने हुँदा ५ प्रतिशत विन्दुले घटाउनुपर्छ’, सुझावमा भनिएको छ। 

यसैगरी उद्यमी–व्यवसायीहरुले उत्पादन कटौती गरेका छन् र उत्पादित सामानको वस्तुहरुको समेत बजारमा निरन्तर माग कम हुँदै गएको छ। राष्ट्र बैंककै पछिल्लो अध्ययनले उद्योगहरु ४३ प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका छन्। ‘यसकारण कर्जाको पुर्नसंरचना एवं पुर्नतालिकीकरणको सुविधा दिइनुपर्छ। यसरी पुर्नसंरचना र पुर्नतालिकीकरण गर्दा प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थामा लचकता अपनाउनुपर्छ’, सुझावमा उल्लेख छ।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, उत्पादनमूलक, साना तथा मझौला उद्योग, निर्यातमूलक उद्योग, पर्यटन पूर्वाधार, केबलकार, महिला उद्यमीद्वारा सञ्चालित व्यवसाय, मुद्रण तथा प्रकाशन उद्योगजस्ता क्षेत्रमा माग अनुसारको पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध हुने सूनिश्चितताका लागि आवश्यक कोषको व्यवस्था हुनुपर्ने निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको छ। ‘यसरी उपलब्ध गराइने पुनरकर्जाको निरन्तरताको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ’, सुझावमा भनिएको छ, ‘गत वर्ष एकाएक पुनरकर्जा रकम तानिँदा अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव परेको हो।’

कर्जाको ब्याजमा अति न्यून प्रिमियम लिने व्यवस्था हुनुपर्ने माग निजी क्षेत्रले गरेका छन्। ‘साना उद्यम–व्यवसायलाई दिइने कर्जाको सीमालाई बढाई न्यूनतम ५ करोड रुपैयाँसम्म पुर्याउनुपर्छ’, निजी क्षेत्रको सुझाव छ, ‘उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन ब्याजदरमा विशेष सहुलियत हुने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्दछ।’

सेयर धितो कर्जामा लगाइएको रु १२ करोडको सीमा पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक रहेको निजी क्षेत्रले सुझाव दिएका छन्। ‘ऋणीको क्षमता हेरी बैंकले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ’, सुझावमा भनिएको छ, व्यापारिक प्रयोजनका सवारीसाधन, सेयर कर्जा, घरजग्गालगायतमा लाग्दै आएको जोखिम भार १५० प्रतिशतलाई पुनरावलोकन गरी १०० प्रतिशतमात्र हुने व्यवस्था हुनुपर्दछ।’